Smart Goggles मुळे सुरक्षेला धोका? महाराष्ट्र सरकारकडून SOP तयार करण्यासाठी समिती

 

मुंबई : (Smart Goggles) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित स्मार्ट गॉगल्स, स्मार्ट ग्लासेस आणि अन्य ‘वेअरेबल डिव्हाइसेस’च्या वाढत्या वापरामुळे राष्ट्रीय व राज्य सुरक्षेसह नागरिकांच्या गोपनीयतेसमोर निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या उपकरणांच्या सुरक्षित आणि नियमबद्ध वापरासाठी सर्वसमावेशक मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करण्यासाठी गृह विभागाने एक सदस्यीय समिती गठीत केली आहे. गुरुवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

 

महाराष्ट्र राज्य सायबर गुन्हे समन्वय केंद्रचे प्रमुख तथा अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य सायबर, मुंबई यांची या समितीवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. स्मार्ट गॉगल्स व स्मार्ट ग्लासेसच्या माध्यमातून फोटो, व्हिडिओ, लाईव्ह स्ट्रीमिंग तसेच डेटा संकलन करता येत असल्याने त्यांचा गैरवापर रोखण्यासाठी स्पष्ट नियम निश्चित करण्याची आवश्यकता शासनाने व्यक्त केली आहे. (Smart Goggles)

 

 

ही समिती स्मार्ट गॉगल्स, कॅमेरायुक्त चष्मे आणि अन्य वेअरेबल उपकरणांची तांत्रिक क्षमता, व्हिडिओ व ध्वनिमुद्रण, लाईव्ह स्ट्रीमिंग, चेहरा ओळख आणि डेटा संकलनाच्या स्वरूपाचा सखोल अभ्यास करणार आहे. तसेच मंत्रालय, शासकीय कार्यालये, पोलीस ठाणे, न्यायालय परिसर, विमानतळ, रेल्वे स्थानके, ऊर्जा प्रकल्प, बंदरे, संरक्षणाशी संबंधित संवेदनशील ठिकाणे, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, धार्मिक व सार्वजनिक ठिकाणांवरील संभाव्य धोक्यांचे मूल्यमापन केले जाणार आहे. (Smart Goggles)

 

याशिवाय, या उपकरणांचा वापर कसा करावा आणि कसा करू नये, याबाबत सुरक्षा प्रोटोकॉल निश्चित केले जाणार आहेत. नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे आणि गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वसमावेशक एसओपी तयार करण्यासोबतच सुरक्षा अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणांसाठी विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल व मार्गदर्शक तत्त्वेही विकसित केली जाणार आहेत. (Smart Goggles)

 

 

समितीने शासन निर्णय जारी झाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत सविस्तर अहवाल आणि शिफारसी गृह विभागाला सादर करायच्या आहेत. (Smart Goggles) (Smart Goggles)