युक्रेनमधील युद्ध युरोपच्या दारात...

 

 

 

अमेरिकेच्या ‘वॉलस्ट्रीट जर्नल’ने दि. ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी रशिया नजीकच्या भविष्यकाळात युरोपातील ‘नाटो’ सदस्य देशांवर हल्ला करण्याची तयारी करत आहे, असा खळबळजनक दावा केला. हा हल्ला पुढील महिन्यापासून ते २०२९ सालापर्यंत कधीही होऊ शकतो. ही बातमी प्रसिद्ध होण्याच्या एक आठवड्यातच म्हणजे, दि. १३ ऑगस्टला रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी जपानचा दावा असलेल्या कुरील बेटांना भेट देऊन सनसनाटी निर्माण केली. कुरील बेटे जपानचे ‘होकैडो द्वीप’ आणि रशियाच्या ईशान्य भागामधील तुरळक वस्तीची बेटे आहेत. १९व्या शतकापासून या बेटांवरील प्रभुत्वासाठी रशिया आणि जपानमध्ये संघर्ष सुरू आहे. दुसर्‍या महायुद्धामध्ये पराभूत होण्यापूर्वी जपानने रशियाचा पराभव करून या बेटांवर आपले प्रभुत्व संपादित केले होते. दुसर्‍या महायुद्धात जपानने शरणागती पत्करल्यानंतर जपानने ही बेटे ताब्यात घेतली होती. आजवर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन या बेटांवर गेले नव्हते. युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून जपानने रशियाविरुद्ध अधिक कडक भूमिका घेऊन रशियाच्या नाकेबंदीत अमेरिकेला साथ द्यायला सुरुवात केली. पुतीनच्या भेटीमुळे बेसावध असलेल्या जपानच्या चिंतेत भर पडली. चीन आणि जपान यांच्या संबंधांतील दरी वाढत आहे. पुतीन यांनी या भेटीतून जपानला जाणीव करून दिली की, अमेरिका तुमच्या मदतीला येण्याची कोणतीही शाश्वती नाही.

 

युक्रेन आणि रशिया युद्धामध्ये साडेचार वर्षांनंतर पारडे कधी युक्रेन, तर कधी रशियाकडे कललेले दिसते. युक्रेनने ड्रोन उत्पादनामध्ये अमेरिका आणि युरोपीय देशांना लाजवेल असे काम केले आहे. दर महिन्याला युक्रेन नवीन प्रकारचे ड्रोन बनवत असून, त्याचे डिझाईन ते उत्पादन ही सर्व प्रक्रिया काही आठवड्यांत पूर्ण होत आहे. हे ड्रोन रशियाच्या सुदूर भागात, सीमेपासून शेकडो किमी अंतर पार करून हल्ले करतात. त्यात रशियाचे तेलशुद्धीकरण प्रकल्प, कारखाने, शस्त्रास्त्रांचे डेपो, पेट्रोल पंप आणि वीज प्रकल्पांना लक्ष्य केले जाते. आता युक्रेनने रशियाच्या ‘वाइल्डबेरीज’ या कंपनीच्या गोदामांवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली आहे. ‘वाइल्डबेरीज’ ही कंपनी रशियाची ‘अ‍ॅमेझॉन’ म्हणून ओळखली जाते. रशियात कोणतीही गोष्ट कुठेही पोहोचवण्याचे काम ती करते. ही कंपनी रशियाच्या सैन्यदलांना शस्त्रास्त्रांचे सुटे भाग आणि रसद पुरवते, म्हणून तिच्या गोदामांवर हल्ला करणे कायदेशीर आहे, असे युक्रेनचे म्हणणे. सामान्य नागरिकांना इंधन, वीज आणि दैनंदिन वापराच्या गोष्टी न मिळाल्यास रशियन नागरिक पुतीनविरुद्ध बंड करतील, असा युक्रेनचा अंदाज आहे.

 

आतापर्यंत रशियाने मॉस्को आणि सेंट पीटर्सबर्ग या आपल्या दोन प्रमुख नागरी केंद्रांना युद्धापासून दूर ठेवले होते. रशियात अन्यत्र लष्करी सेवा सक्तीची करण्यात आली असली, तरी या शहरांमध्ये ती वैकल्पिक स्वरूपातच होती. त्यामुळे तेथील लोकांच्या मनात पुतीनबद्दलची नाराजी रस्त्यावर आंदोलनाच्या रूपाने व्यक्त होत नव्हती. पण, आता मॉस्को आणि सेंट पीटर्सबर्गमधील पायाभूत सुविधांवरही हल्ले होऊ लागले आहेत. या भागातही विजेचा लपंडाव सुरू झाला असून, जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. रशियासुद्धा युक्रेनप्रमाणेच ड्रोनयुद्धाचे नवीन तंत्र शिकून, त्याचा युक्रेनविरुद्ध वापर करत आहे. युक्रेनच्या ड्रोनच्या डिझाईनची नक्कल करून, त्यात सुधारणा करून नवीन ड्रोन तयार करणे, शस्त्रास्त्रांचा नवीन पद्धतीने वापर करणे, भारत आणि इतर विकसनशील देशांतून कामगार आणून आपले उत्पादन प्रकल्प सुरू ठेवणे, अशा गोष्टींचा त्यात समावेश आहे. युक्रेनकडे स्वतःची हवाईहल्ले प्रतिरोधक यंत्रणा नाही. आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रांचा हल्ला झाल्यास युक्रेन अमेरिकेच्या ‘पॅट्रियट’ आणि ‘थाड’ या यंत्रणांवर अवलंबून आहे. इराण युद्धामध्ये या यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावर खर्ची पडल्या असून, काही क्षेपणास्त्रांचा साठा ७५ टक्के, तर काहींचा ५० टक्क्यांनी कमी झाला आहे. दरवर्षी ही क्षेपणास्त्रे बनवण्याची क्षमता मर्यादित असल्यामुळे अमेरिका २०३० पूर्वी त्यांची भरपाई करू शकणार नाही. त्यामुळे अमेरिकेने युक्रेनला या क्षेपणास्त्रांचा पुरवठा थांबवला आहे. अमेरिका युक्रेनला ‘पॅट्रियट’ क्षेपणास्त्रांच्या उत्पादनाचा परवाना द्यायला तयार असली, तरी युक्रेनला ती बनवायला काही वर्षे लागतील. त्यामुळे अमेरिकेच्या मित्रदेशांनी ही क्षेपणास्त्रे आपल्याला द्यावीत, अशी युक्रेनची अपेक्षा आहे. युक्रेनचे म्हणणे आहे की, अनेक युरोपीय देशांकडे हवाईहल्ले प्रतिरोधक यंत्रणा उपलब्ध आहे. जरी त्याची निर्मिती अमेरिकेत होत असली, तरी युरोपीय देश आपल्या साठ्यातील शस्त्रे युक्रेनला देऊ शकतात. झेलेन्सकींचे म्हणणे आहे की, युक्रेन लढत असल्यामुळे युरोप सुरक्षित आहे.

 

कदाचित, हेच रशियाच्या ‘नाटो’ देशांवर हल्ला करण्याच्या योजनेचे मूळ आहे. भारताच्या ८०व्या स्वातंत्र्य दिनाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी युद्धाच्या बदलत्या स्वरूपाबद्दल नेमके भाष्य केले. इराण आणि अमेरिकेच्या युद्धातून अनेक देशांनी प्रेरणा घेऊन शत्रुराष्ट्राच्या नागरी सुविधांवर हल्ला करणे, हे एकप्रकारे युद्धाचे मुख्य उद्दिष्ट झाले आहे. रशियाने युद्धामध्ये युक्रेनचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केले असले, तरी युक्रेनच्या लोकांचे मनोधैर्य खच्ची करू शकला नाही. युक्रेनही आता मोठ्या प्रमाणावर ड्रोन आणि काऊंटर ड्रोन यंत्रणा बनवत असून, युरोपीय देशांची मात्र तशी तयारी नाही. रशियाच्या उत्तर सीमेवर असलेले फिनलंड, स्वीडन, नॉर्वे आणि डेन्मार्क यांची स्वतःची लोकसंख्या अत्यंत कमी असून, तेथील हातावर मोजण्याइतक्या कंपन्यांवर देशाची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. हे देश अमेरिकेच्या सक्रिय सहभागाशिवाय युद्ध लढूही शकत नाहीत आणि युद्धामध्ये झालेले नुकसान सोसूही शकत नाहीत. हे देश ‘नाटो’चे सदस्य असल्याने एकावर हल्ला झाल्यास सर्व ‘नाटो’ देश त्यांच्या बचावासाठी युद्धामध्ये उतरणे अपेक्षित आहे. पण, सध्या लोकशाही देशांमध्ये युद्धांना होत असलेला विरोध पाहता, किती युरोपीय देश आपले सैन्य या देशांच्या बचावासाठी उतरवतील, याबाबत शंका आहे.

 

अमेरिकेतही नोव्हेंबर महिन्यात निवडणुका असून, त्यामुळेच डोनाल्ड ट्रम्पना इराणविरुद्धचे युद्ध अनिर्णित अवस्थेत ठेवावे लागले. ‘नाटो’ देशांवर आक्रमण केले किंवा मोठा हल्ला केला, तर सदस्य देश त्याच्या प्रतिकारासाठी एकत्र येतील; परंतु सायबर-हल्ला केला किंवा मग रशियातील मुस्लीमबहुल भागातून टोळीवाल्यांना सीमेपार सोडून त्यांच्याकरवी काही प्रदेश ताब्यात घेतला किंवा मग वाट चुकलेले काही ड्रोन या देशांच्या विमानतळावर किंवा महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर आदळले, तर कोणी युद्ध सुरू करणार नाही, असे पुतीन यांना वाटते. म्हणूनच, शत्रूची लक्ष्मणरेषा जोखण्यासाठी रशिया प्रयत्न करत आहे.

 

गेल्या काही दिवसांत रशियन ड्रोन रोमानिया आणि जर्मनीपर्यंत पोहोचले. जर्मनीच्या लिपझिग विमानतळावर चिनी बनावटीचा ड्रोन आढळून आला. त्याला लावलेली स्फोटके स्फोट न होताच जमिनीवर पडल्याने अनर्थ टळला. युरोपीय देशांवर लहान-मोठे हल्ले केल्यास ते युक्रेनला मदत पाठवणे बंद करतील आणि रशियाशी वाटाघाटी करण्यास भाग पाडतील, असा अंदाज असावा. युक्रेनमधील युद्धाची व्याप्ती रशियापर्यंत वाढली असून, हे युद्ध आता युरोपच्या सीमांपर्यंत पोहोचले आहे.