सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमीन वाटपासाठी सुधारित धोरण- महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा पुढाकार:२०१० पासूनची स्थगिती उठणार, पारदर्शक लिलाव पद्धत

 

मुंबई,(Government Land Policy Maharashtra) : राज्यामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमीन वाटप करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने धोरण निश्चित केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांन पुढाकार घेऊन सुधारित धोरण तयार केले आहे.(Government Land Policy Maharashtra)

 

२०१० मधील कथित घोटाळ्यानंतर पूर्णपणे बंद पडलेली शासकीय भूखंड वाटपाची प्रक्रिया या नव्या धोरणामुळे पुन्हा एकदा अत्यंत पारदर्शक आणि सुटसुटीत मार्गाने सुरू होणार आहे.(Government Land Policy Maharashtra)

 

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शासकीय कर्मचारी, पत्रकार, कलाकार, मागासवर्गीय आणि सर्वसामान्य नागरिकांना हक्काच्या घरासाठी शासकीय भूखंड मिळण्याचा मार्ग आता सुकर होणार आहे. मंत्रालयात महसूल मंत्र्यांच्या दालनात या नवीन धोरणाचे सादरीकरण करण्यात आले.(Government Land Policy Maharashtra)

 

राज्यात यापूर्वी ९ जुलै १९९९ आणि २५ मे २००७ च्या शासन निर्णयानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमिनींचे वाटप केले जात होते. मात्र, २०१० मधील वादानंतर नवीन संस्थांना जमीन वाटप थांबले होते. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयातील 'संजय गांधी सहकारी गृहनिर्माण संस्था, कोल्हापूर' यांची याचिका आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या २५ नोव्हेंबर २०२४ च्या महत्त्वपूर्ण निरीक्षणांचा सखोल विचार करून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे व्यापक व सुधारित धोरण तयार केले आहे.(Government Land Policy Maharashtra)

 

 

नवीन धोरणानुसार, यापुढे शासकीय जमिनींचे वाटप जुन्या पद्धतीप्रमाणे सोडतीद्वारे न होता 'थेट लिलाव' प्रक्रियेद्वारे केले जाईल. सर्व जिल्हाधिकारी त्यांच्या जिल्ह्यातील उपलब्ध शासकीय भूखंडांची यादी तयार करतील. त्यानंतर सार्वजनिक जाहिरात देऊन तांत्रिक व वित्तीय लिफाफा पद्धतीने लिलाव घेतला जाईल. मुंबई शहर व उपनगरासाठी जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या २.५ टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ५ टक्के पायाभूत किंमत गृहीत धरून जास्तीत जास्त बोली लावणाऱ्या संस्थेची निवड केली जाईल. यापुढे जमिनी मालकी हक्काने न देता केवळ ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिल्या जातील. ३० वर्षांनंतरच या जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्यास पात्र ठरतील.(Government Land Policy Maharashtra)

 

 

समाजातील सर्व घटकांना गृहनिर्माणात समान संधी मिळावी यासाठी उपलब्ध भूखंडांपैकी खालीलप्रमाणे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे.(Government Land Policy Maharashtra)

 

 

७ व्या वेतन आयोगानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात झालेली वाढ लक्षात घेऊन मासिक उत्पन्न मर्यादा व चटईक्षेत्राची श्रेणीनुसार पुनर्रचना करण्यात आली आहे. (Government Land Policy Maharashtra)

 

 

* सामाजिक समावेशकता : प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेत किमान २० टक्के मागासवर्गीय आणि ५ टक्के दिव्यांग सदस्य समाविष्ट करणे बंधनकारक आहे.

 

 

या नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीपासून शासनस्तरावर प्रलंबित असलेले जुने सर्व प्रस्ताव दप्तरी दाखल केले जातील. मात्र, ज्या प्रकरणांमध्ये शासनाने यापूर्वीच 'हेतूपत्र' दिलेले आहे, त्यांना नवीन भाडेपट्ट्याच्या दरानुसार जमीन मंजूर केली जाईल.(Government Land Policy Maharashtra)