गडचिरोली जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या ८० कोटीच्या अंदाजपत्रास मान्यता

 

मुंबई : (Maharashtra Cabinet Decisions) गडचिरोली येथील जिल्हा क्रीडा संकुल येथे विविध क्रीडा सुविधा निर्माण करण्यासाठी ८० कोटी १२ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

 

गडचिरोली क्रीडा संकुलास यापूर्वी ४४ कोटी ५० लाख लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली. क्रीडा संकुलास २३ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. मात्र, क्रीडा संकुलाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ४०० मीटर सिंथेटिक ट्रॅक, फूटबॉल मैदान, मुला-मुलींकरिता वसतिगृह, प्रेक्षक गॅलरी, जलतरण तलाव, टेनिस कोर्ट, व्हॉलीबॉल मैदान, कबड्डी मैदान, पार्किंग एरिया विकसित करण्याचे प्रस्तावित आहे.(Maharashtra Cabinet Decisions)

 

 

वित्त व नियोजन विभागांची कार्यक्षमता वाढविण्य़ासाठी या विभागांची पुनर्रचना करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यानुसार नियोजन विभागाकडील अर्थसंकल्पीय विषय आणि पदे वित्त विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. दि. १ सप्टेंबर १९७२ पासून नियोजन विभाग स्वतंत्र विभाग आहे. नियोजन आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राज्य आणि जिल्हा पातळीवर वार्षिक कार्यक्रम आखणे या विभागाचे प्रमुख कार्य होते.(Maharashtra Cabinet Decisions)

 

मात्र नियोजन आयोगाऐवजी नीति आयोगाची स्थापना झाल्यामुळे नियोजन विभागाचे स्वरूप बदलले. त्यानुसार शासन कार्यनियमावलीतील नियोजन विभागाकडील अर्थसंकल्पीय विषय वित्त विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. नियोजन विभागाकडील २८ पदे वित्त विभागाकडे हस्तांतरित करण्यासही मान्यता देण्यात आली.(Maharashtra Cabinet Decisions)

 

 

पुणे ग्रँड टूर–२००६ स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनानंतर आता युसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप–२०३२ चे यजमानपद पुण्याला मिळणार आहे. या स्पर्धा संयोजनासाठी शासनाकडून समर्थनपत्र, आर्थिक हमी, पायाभूत सुविधा व कार्यान्वयनविषयक विविध बाबींना धोरणात्मक मान्यता देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. युसीआय वर्ल्ड चॅम्पिनयशिप, २०३२ च्या निमित्ताने आशियातील पहिले यजमान पद भारताकडे येणार आहे. स्पर्धेच्या माध्यमातून सुमारे ३३० कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल होणे अपेक्षित आहे.(Maharashtra Cabinet Decisions)

 

 

गौण खनिजाच्या स्वामीत्वधन (रॉयल्टी) वसुलीचे अनावश्यक खटले कमी व्हावेत यासाठी महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. याशिवाय आता महाखनिज २.० या पोर्टलवर गौण खनिजाचे खाणक्षेत्रे, साठवणूक क्षेत्रे, वाहतुकीची अद्ययावत माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध होणार. ज्यामुळे गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतूक रोखणे प्रभावी होणार. परराज्यातून येणाऱ्या गौण खनिजाचे वाहतूकीचे नियमन व्हावे यासाठी बार कोड असणारे वाहतूक पास घेणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.(Maharashtra Cabinet Decisions)

 

 

सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक, कंत्राटदारांची देयके देण्यासाठी TReDS –ट्रेड्स प्रणालीचा वापर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ट्रेड रिसीव्हेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टीम- प्रणालीचा मुख्य उद्देश सूक्ष्म, लघु व मध्यम कंत्राटदारांना वाजवी दरात वित्त पुरवठा करण्याचा असल्यामुळे याबाबतच्या करारात विलंबापोटी दंड-व्याज आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासनाकडून संबंधित वित्तीय संस्थांना प्रत्यक्ष डिस्काउंटिंग झाल्यापासून १८० दिवसांत देय रक्कम वितरित न झाल्यास विलंबाच्या कालावधीसाठी व्याज द्यावे लागणार आहे.(Maharashtra Cabinet Decisions)

 

तसेच पुणे जिल्ह्यातील मौजे मोशी (ता. हवेली) येथील १५ हेक्टर शासकीय जमीन चिंचवड येथील क्रांतीवीर चापेकर समिती संचालित क्रांतितीर्थ चापेकर बंधू राष्ट्रीय संग्रहालय आणि पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेस देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या याठिकाणी मागास वंचित आदिवासी समाजासाठी सर्वांगीण विकासाचे केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे.(Maharashtra Cabinet Decisions)

 

 

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत पणन हंगाम २०२४-२५ मधील धान, ग्राहकोपयोगी तांदूळ तसेच ग्राहकोपयोगी तांदूळ वाहतुकीच्या खर्चासाठी ३२८ कोटी ४७ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासोबतच सोलापूर येथील श्री जांबमुनी मोची समाज सेवा मंडळाला शैक्षणिक कामासाठी भूखंड देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.(Maharashtra Cabinet Decisions)