अमेरिका-इराण युद्ध : निर्बंधांपलीकडची रणनीती

 

 

इराणविरोधातील अमेरिकेची लढाई आता लष्करी दबावाच्या पलीकडे गेली आहे. आर्थिक शक्तीचा वापर करून एखाद्या देशाला जागतिक व्यवहारांपासून दूर ठेवण्याची रणनीती अमेरिकेने यापूर्वीही वापरली. मात्र, इराणच्या बाबतीत या दबावाची व्याप्ती अधिक व्यापक करण्याचे संकेत मिळत आहेत. अमेरिकी ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट यांनी इराणवर आर्थिक दबाव आणण्याचे संकेत दिले आहेत. त्याचा अर्थ इराणमधील कंपन्यांवर निर्बंध लावण्यापुरता मर्यादित नाही, तर इराणशी व्यापार करणार्‍या कंपन्या, आर्थिक मध्यस्थ, तेलवाहू जहाजे, विमा कंपन्या आणि बँकिंग संस्थांनाही या दबावाच्या कक्षेत आणले जाऊ शकते.

 

या रणनीतीचा उद्देश इराणची अर्थव्यवस्था कमकुवत करण्याबरोबरच त्याच्या व्यापाराची बाह्य साखळी विस्कळीत करणे हाच आहे. एखाद्या देशावर कारवाई करण्यापेक्षा त्याच्याशी व्यवहार करणार्‍या संस्थांना लक्ष्य केले, तर परिणाम अधिक व्यापक होतात. संबंधित कंपन्यांसमोर मग दोन पर्याय उरतात- इराणशी व्यापार सुरू ठेवायचा किंवा अमेरिकी वित्तीय व्यवस्थेतील आपला प्रवेश सुरक्षित ठेवायचा. जागतिक अर्थव्यवस्थेत अमेरिकी वित्तीय व्यवस्थेचे असलेले महत्त्व पाहता, अनेक कंपन्या दुसरा पर्याय निवडण्याची शयता अधिक असते. इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार म्हणजे तेल. त्यामुळे अमेरिकी रणनीतीचा केंद्रबिंदू इराणच्या तेल निर्यातीवर असणे, हे अत्यंत स्वाभाविक. इराणचे तेल मोठ्या प्रमाणावर चीनकडे जाते. चीनमधील काही तेलशुद्धिकरण कंपन्यांवर अमेरिकेने यापूर्वीही कारवाई केली. मात्र, चीनमधील मोठ्या बँकांवर निर्बंध लादणे, हे अमेरिकेसाठी अधिक गुंतागुंतीचे ठरू शकते. त्यानंतर हा संघर्ष इराणपुरता राहणार नाही, तर अमेरिका आणि चीनमधील व्यापक आर्थिक संघर्षाचा भाग बनेल.

 

हीच अमेरिकी रणनीतीसमोरील मोठी अडचण आहे. इराणवर कठोर निर्बंध लावणे ही निराळी गोष्ट असून, चीनसारख्या आर्थिक महासत्तेला त्या निर्बंधांचे पालन करण्यास भाग पाडणे, ही वेगळी बाब. चीनची स्वतःची आर्थिक ताकद असून, त्याची पर्यायी व्यापारमार्ग आणि विविध चलनांमध्ये व्यवहार करण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे अमेरिकेचा दबाव वाढला, तर चीन इराणशी व्यापारासाठी पर्यायी मार्ग अधिक वेगाने विकसित करू शकतो. या संघर्षाचा थेट परिणाम जागतिक तेलबाजारावर होऊ शकतो. इराणच्या तेलनिर्यातीवर आघात झाला, तर बाजारातील तेलाचा पुरवठा कमी होण्याची शयता आहे. पश्चिम आशियातील अस्थिर परिस्थितीत आणखी पुरवठा घटला, तर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढू शकतात. त्याचा थेट परिणाम इंधनाच्या किमती, वाहतूक खर्च आणि उत्पादन खर्चावर होईल. परिणामी, जागतिक महागाईवरही त्याचा दबाव निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे इराणवर आर्थिक दबाव आणताना अमेरिकेलाही त्याच्या व्यापक परिणामांचा विचार करावा लागेल.

 

अमेरिकी रणनीतीतील आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे, इराणने उभी केलेली पर्यायी आर्थिक व्यवस्था कमकुवत करणे. दीर्घकाळ निर्बंधांचा सामना करताना इराणने औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेबाहेर व्यवहार करण्याचे विविध मार्ग विकसित केले आहेत. मध्यस्थ, विनिमय संस्था, पर्यायी चलने आणि व्यापारमार्गांच्या माध्यमातून निर्बंधांचा परिणाम कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे एखाद्या आर्थिक संस्थेवर निर्बंध आणले की, इराणचे सर्व व्यवहार थांबतील, असे नाही. उलट, त्याची अर्थव्यवस्था अधिक अनौपचारिक आणि अपारदर्शक होण्याची शयता असते. याच कारणामुळे दुय्यम निर्बंधांना अमेरिकी रणनीतीत महत्त्व प्राप्त होते. इराणशी व्यवहार करणार्‍या तिसर्‍या देशातील कंपन्यांवर कारवाईची भीती निर्माण केली, तर इराणचा व्यापार मोठ्या प्रमाणात आटोयात आणता येतो. मात्र, या पद्धतीचा दीर्घकालीन परिणाम अमेरिकेसाठीही महत्त्वाचा आहे. निर्बंधांचा वापर सातत्याने वाढत गेला, तर इतर देश अमेरिकी आर्थिक व्यवस्थेवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था उभारण्याकडे वळू शकतात. विविध देश स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पर्यायी वित्तीय व्यवहार व्यवस्था आणि स्वतंत्र व्यापारमार्गही विकसित केले जात आहेत. अमेरिकेची आर्थिक ताकद प्रचंड असली; तरी तिचा वापर जितका व्यापक केला जाईल, तितकी पर्यायी व्यवस्था उभारण्याची प्रेरणा इतर देशांना मिळू शकते. त्यामुळे निर्बंध हे अमेरिकेसाठी प्रभावी हत्यार असले, तरी त्याच्या अतिवापरातून अमेरिकी आर्थिक वर्चस्वाला आव्हान देणार्‍या व्यवस्थांनाही चालना मिळू शकते.

 

इराणच्या ‘शॅडो’ तेलवाहतुकीवर कारवाई हा या आर्थिक दबावाचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग ठरू शकतो. निर्बंध चुकवून तेलाची वाहतूक करणार्‍या जहाजांचे जाळे इराणने उभे केले आहे. या जहाजांवर कारवाई करण्याबरोबरच त्यांना बंदर, विमा, दुरुस्ती आणि अन्य सेवा देणार्‍या संस्थांवरही दबाव आणला जाऊ शकतो. परिणामी, इराणची तेल निर्यात अधिक खर्चिक आणि गुंतागुंतीची होईल. मात्र, इराणला आर्थिकदृष्ट्या वेगळे करणे, हे तितके सोपे नाही. अनेक दशकांच्या निर्बंधांनंतरही इराणने या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता विकसित केली आहे. चीनशी असलेले आर्थिक संबंध, पर्यायी व्यापारमार्ग आणि निर्बंध चुकवण्याची विकसित झालेली यंत्रणा, यामुळे तेहरानला काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा मिळतो. त्यामुळे अमेरिकी निर्बंध इराणच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का देऊ शकतात. मात्र, इराणचे सर्व आर्थिक मार्ग बंद होतील, असे मानणे वास्तववादी ठरणार नाही.

या संघर्षात भारतासाठीही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात. भारताची इराणशी ऐतिहासिक आणि सामरिक भागीदारी आहे. चाबहार बंदर हा त्यातील महत्त्वाचा दुवा. मध्य आशियाशी संपर्क वाढवण्यासाठी आणि पाकिस्तानला वळसा घालून व्यापारमार्ग विकसित करण्यासाठी चाबहार भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. इराणवरील आर्थिक दबाव वाढला, तर त्याचा परिणाम भारताच्या प्रादेशिक संपर्क धोरणावर होऊ शकतो. ऊर्जासुरक्षेचाही प्रश्न तितकाच महत्त्वाचा. भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात करतो. त्यामुळे पश्चिम आशियातील संघर्ष तीव्र झाला आणि तेलाच्या किमती वाढल्या, तर भारताच्या आयात खर्चावर आणि महागाईवर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे ऊर्जास्रोतांचे विविधीकरण आणि पश्चिम आशियातील संतुलित संबंध भारतासाठी अधिक महत्त्वाचे ठरतात. भारतासाठी एका बाजूला अमेरिका हा धोरणात्मक आणि आर्थिक भागीदार आहे, तर दुसर्‍या बाजूला इराणशी भारताचे सामरिक हितसंबंधही आहेत. त्यामुळे या संघर्षात कोणा एकाची बाजू घेणे, भारताला परवडणारे नाही.