नवी दिल्ली: (Delhi Police Affidavit) झुरळ जनता पक्षाच्या (CJP) 'संसद चलो' आंदोलनादरम्यान २० जुलै रोजी जंतर मंतर परिसरात झालेल्या हिंसक चकमकीबाबत दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. "२० जुलैचा संसद मोर्चा पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि पूर्वपरवानगीशिवाय काढण्यात आला होता. या आंदोलनात तब्बल २,८७३ सराईत गुन्हेगार आणि समाजकंटक सहभागी झाले होते," असा दावा दिल्ली पोलिसांचे पोलीस उपआयुक्त सचिन शर्मा यांनी पत्राद्वारे केला आहे. (Delhi Police Affidavit)
याच पार्श्वभूमीवर, पोलीस कारवाईतील अत्याचाराच्या आरोपांची सखोल चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणार आहे. (Delhi Police Affidavit)
दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार, २० जुलै रोजी ३०,०६० हून अधिक आंदोलक जंतर मंतरच्या ३ किलोमीटर परिसरात जमले होते. जमावाला नियंत्रणात आणण्यासाठी ५,००० पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. आंदोलकांनी सुरक्षेचे अडथळे (बॅरिकेड्स) तोडून पोलिसांवर दगडफेक केली, अधिकाऱ्यांना मारहाण केली आणि त्यांचे सुरक्षा साहित्य हिसकावून घेतले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि अधिक हिंसाचार रोखण्यासाठी पोलिसांना कायदेशीर मर्यादेत लाठीचार्ज आणि बळाचा वापर करावा लागला. या हिंसक संघर्षात २४० हून अधिक पोलीस कर्मचारी आणि सुमारे २०० आंदोलक गंभीर जखमी झाले आहेत. (Delhi Police Affidavit)
पोलीस पत्रातील ६ मुख्य अन् महत्त्वाचे मुद्दे
१) आंदोलनात सहभागी असलेल्यांपैकी सुमारे २,८७३ लोकांवर खून, खुनाचा प्रयत्न, दरोडा, बलात्कार आणि पॉक्सो (POCSO) यांसारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. एसआयटी (SIT) या प्रकरणाचा विशेष तपास करेल. (Delhi Police Affidavit)
२) याचिकाकर्त्यांनी अर्धवट व्हिडिओ आणि निवडक छायाचित्रे वापरून दिशाभूल केली आहे. व्हिडिओमध्ये दिसणारी एकमेव लाठी एका आंदोलकाच्याच हातात होती. (Delhi Police Affidavit)
३) विशेष शाखा, गुन्हे शाखा आणि स्थानिक पोलिसांचे कर्मचारी साध्या वेशात गर्दीत उपस्थित होते. गर्दीच्या सुरक्षेसाठी ही एक सामान्य आणि रणनीतिक पद्धत आहे. (Delhi Police Affidavit)
४) या तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांची ओळख पटवण्यासाठी केला जातो. सामान्य किंवा शांततापूर्ण निदर्शकांवर पाळत ठेवली जात नाही. (Delhi Police Affidavit)
५) जमाव पांगवण्यासाठी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी लाठीचार्ज हे एक कायदेशीर साधन आहे. (Delhi Police Affidavit)
६) सीजेपीचे (CJP) आंदोलन २० जूनपासून सलग ४९ दिवस सुरू होते, परंतु २० जुलै रोजी विनापरवानगी मोर्चा काढल्याने हा हिंसाचार घडला. (Delhi Police Affidavit)
सर्वोच्च न्यायालयाची 'उच्चस्तरीय समिती' करणार संपूर्ण चौकशी
सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने पोलिसांच्या कारवाईविरोधातील याचिकांवर चौकशी करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे एक माजी न्यायाधीश, माजी पोलीस महासंचालक (DGP), माजी सीबीआय (CBI) प्रमुख आणि इतर निष्पक्ष सदस्यांचा समावेश असेल. (Delhi Police Affidavit)