राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याच्या कालावधीत वाढ

 

मुंबई : (Maharashtra Protest Cases Withdrawal) राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांमुळे दाखल झालेल्या खटल्यांबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अशा आंदोलनांशी संबंधित ज्या गुन्ह्यांमध्ये दि. ३१ मार्च २०२७ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल होतील, असे खटले मागे घेण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. बुधवारी, गृह विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला.(Maharashtra Protest Cases Withdrawal)

 

सार्वजनिक हिताच्या तसेच विविध समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांकडून घेराव, मोर्चे, निदर्शने आदी आंदोलनांचे मार्ग अवलंबले जातात. या आंदोलनांदरम्यान कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांविरोधात गुन्हे दाखल होऊन तपासानंतर न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले जाते. अशा राजकीय व सामाजिक आंदोलनांशी संबंधित दि. ३१ जुलै २०२६ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झालेल्या खटल्यांना मागे घेण्यास यापूर्वीच शासनाने मान्यता दिली होती.(Maharashtra Protest Cases Withdrawal)

 

मात्र, ३१ जुलैची मुदत संपल्यानंतर आता दि. ३१ मार्च २०२७ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल होणाऱ्या खटल्यांनाही या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी २० सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदी आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करावे लागणार आहे. या मूळ शासन निर्णयातील इतर अटी, शर्ती आणि तरतुदी कायम राहणार आहेत.(Maharashtra Protest Cases Withdrawal)

 

 

दरम्यान, दिल्लीतील जंतर-मंतर येथील आंदोलनाच्या समर्थनार्थ राज्यातील विविध ठिकाणी झालेल्या आंदोलनांमध्ये सहभागी विद्यार्थी, तरुण आणि इतरांविरोधात दाखल गुन्ह्यांबाबतही खटले मागे घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.(Maharashtra Protest Cases Withdrawal)