‘इस्लामिक नाटो’मुळे पाकच्या भारतविरोधी कारवायांना धार!

सौदी अरब, पाकिस्तान आणि तुर्कीये यांनी दि. ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी मक्का येथे एकमेकांच्या संरक्षणाप्रति कटिबद्धतेच्या कराराची संपूर्ण जगात दखल घेतली गेली आहे. काही विश्लेषक या कराराकडे इस्लामिक ‘नाटो’ची निर्मिती अशाप्रकारे बघत आहेत. पाकिस्तान हा एकमेव अण्वस्त्रधारी मुस्लीम देश असून, तेलसमृद्ध सौदी अरब जगातील सर्वांत श्रीमंत मुस्लीम देश असून, मक्का आणि मदिना या इस्लामच्या सर्वांत पवित्र धार्मिकस्थळांचा विश्वस्त म्हणून त्याचे विशेष महत्त्व आहे. तुर्कीये अमेरिकेच्या बाहेरील सर्वांत जास्त सैन्य असलेला ‘नाटो’ सदस्य देश आहे. आजच्या ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांच्या युगात जगातील अद्ययावत सैन्यदलांमध्ये तुर्कीयेचा समावेश होतो.

या करारामुळे सौदी अरबसाठी अमेरिकेचे महत्त्व कमी होणार नसले, तरी सौदी अरबचा विचार करता, तुर्कीये आणि पाकिस्तान त्यांना सुरक्षेची दुहेरी हमी देतात. इराणविरुद्धच्या युद्धामध्ये अमेरिकेची ‘पॅट्रियट’ आणि ‘थाड’ यांसारखी हवाईहल्ले प्रतिरोधक क्षेपणास्त्रे मोठ्या प्रमाणावर वापरली गेली असून, नव्याने त्यांची निर्मिती करायची, तर अमेरिकेला अनेक वर्षे लागतील. याचाच अर्थ, जर हे युद्ध असेच सुरू राहिले आणि इराणने सौदी अरबवर स्वस्त ड्रोन आणि रॉकेटचा भडिमार केला, तर अमेरिकाही सौदी अरबला वाचवू शकणार नाही. दुसरे म्हणजे, इराणच्या युद्धात हे स्पष्ट दिसून आले आहे की, अमेरिकेच्या जनतेचा अमेरिकेने आखाती देशांत किंवा जगाच्या इतर कोपर्‍यात युद्ध लढायला तीव्र विरोध आहे. अशा युद्धांमध्ये काही डझन अमेरिकन सैनिकांचा बळी गेल्यास अमेरिकेच्या अध्यक्षांना निवडणूक गमवावी लागू शकते. या कराराकडे फारसे गांभीर्याने पाहू नका, असे मत असणारेही विश्लेषक आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, गेल्या वर्षी ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर पाकिस्तान आणि सौदी अरबने अशाच प्रकारचा करार केला होता. दि. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला केला असता, प्रत्युत्तरादाखल इराणने इस्रायलसोबतच सौदी अरबमधील अमेरिकेच्या तळांवर आणि महत्त्वाच्या केंद्रांवर हल्ले केले. इराणच्या प्रभावाखाली काम करणार्‍या ‘हुती’ दहशतवाद्यांनीही सौदी अरबविरुद्ध वेळोवेळी हल्ले केले. पण, पाकिस्तानने सौदी अरबमध्ये काही विमाने आणि क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणा तैनात करण्यापलीकडे काही केले नाही. त्यामुळे उद्या जर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आणखी एक युद्ध झाले, तर सौदी अरब पाकिस्तानच्या मदतीला सैन्य पाठवणार नाही. तुर्कीयेच्या बाबतीत असे म्हणता येणार नाही.

तुर्कीयेचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून पाकिस्तानची निर्मिती करण्यात आली. भारतातील इस्लामवादी तुर्कीयेमधील ओटोमन साम्राज्याकडे मदतीची आस लावून बसले होते, तर मोहम्मद अली जिन्नांना कमाल मुस्तफाप्रमाणे एका आधुनिक मुस्लीम देशाची स्थापना करायची होती. स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तान आणि तुर्कीये हे दोन्ही देश अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील सुरक्षा गटांचे सदस्य राहिले आहेत. तुर्कीचे अध्यक्ष रेसिप तय्यब एर्दोगान यांच्या समांतर मुस्लीम गट तयार करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये पाकिस्तान पहिल्यापासून सहभागी होता. तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. मुस्लीम जगाचे नेतृत्व आखाती देशांच्या, तसेच ‘अरब लीग’च्या माध्यमातून सौदी अरब करत होता. तुर्कीये सौदी अरबला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करत होता. जमाल खाशोगी हत्या प्रकरणामुळे सौदी आणि तुर्कीयेमधून विस्तव जात नव्हता. त्यामुळे तुर्कीयेसोबतच्या मैत्रीची सौदीने पाकिस्तानला शिक्षा केली. यातूनच पुढे पंतप्रधान इमरान खान यांना पायउतार व्हावे लागले. पुढे पाकिस्तानमध्ये सौदीच्या जवळचे शाहबाज शरीफ यांचे सरकार आले. तेव्हा वाटले होते की, पाकिस्तानने दिशा बदलल्यामुळे पाकिस्तान आणि तुर्कीयेमध्ये वितुष्ट निर्माण होईल. परंतु, याच्या उलट परिस्थिती निर्माण झाली.

दि. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी ‘हमास’ने इस्रायलवर हल्ला केल्यानंतर आखातात सुरू झालेली युद्धे थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. काही वर्षांपासून एकेकाळचे जवळचे मित्र असणार्‍या सौदी अरब आणि संयुक्त अरब अमिरातींमध्येही शीतयुद्ध सुरू झाले आहे. संयुक्त अरब अमिरातींचे इस्रायल आणि भारतासोबतचे संबंध अधिक घट्ट असल्याकारणाने सौदी अरबने सुमारे वर्षभरापूर्वी पाकिस्तानशी संरक्षण करार केला. एकेकाळी अमेरिकेने इराणमधील इस्लामिक राजवट उलथवून टाकावी, यासाठी सौदी अरब सर्वांत जास्त आग्रही होता. दि. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सुरू झालेल्या युद्धाच्या पहिल्याच दिवशी इराणच्या नेतृत्वाची संपूर्ण फळी कापली गेल्यानंतर सौदीनेही अमेरिकन नेतृत्वाला मोहीम फत्ते करायला सांगितली होती. पण, ज्याप्रकारे ‘इस्लामिक रिव्हॉल्युशनरी गार्ड’नी लढा दिला आणि इराणची राजवट कोसळण्याऐवजी अधिक कट्टर झाली. ट्रम्प या युद्धामध्ये अमेरिकन सैन्याचा जीव धोक्यात घालून जमिनीवरील कारवाई करू इच्छित नाहीत, हे लक्षात आल्यावर सौदी अरबने कातडी वाचवण्याची भूमिका घेतली. या युद्धामध्ये संयुक्त अरब अमिराती आणि बहारीन अमेरिका आणि इस्रायलच्या जवळ सरकले असताना, सौदी अरबने मात्र एकेकाळचा आपला प्रतिस्पर्धी असलेल्या तुर्कीयेला शरण जाण्याचा निर्णय घेतला. याकामी पाकिस्तानने मध्यस्थी केली. सौदी अरबला जशी इराणची भीती आहे, तशीत देशांतर्गत असलेल्या ‘सुन्नी-वहाबी’ विचारसरणीचीही भीती आहे. मोहम्मद बिन सलमान यांनी सौदी अरबचे युवराजपद मिळवल्यावर एकाच वेळेस आर्थिक सुधारणांचा आणि इस्लामिक मूलतत्त्ववाद कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. पण, अर्धे अंतर कापल्यावर त्यांना आपण संयुक्त अरब अमिरातींप्रमाणे बनू शकत नाही, ही गोष्ट लक्षात आली. आपल्या सुरक्षेसाठी आपण अमेरिकेला गृहीत धरू शकत नाही, हे लक्षात आल्यावर त्यांनी नाईलाजाने पाकिस्तानच्या मदतीने तुर्कीयेलाही या गटात सहभागी करून घेतले. तुर्कीये प्रसार करत असलेल्या ‘मुस्लीम ब्रदरहुड’च्या विचारधारेला सौदी अरब विरोध करत असला, तरी त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नाही. पोलिसांकडून संरक्षणाची अपेक्षा असणारा जेव्हा ते मिळत नाही, तेव्हा परिसरातील गुंडाकडून संरक्षण घेतो. सौदी-तुर्कीये-पाकिस्तान हा गट अशाच प्रकारचा आहे.

या गटात चीन हा अदृश्य भागीदार आहे. चीन स्वतःला अमेरिकेच्या तुल्यबळ समजत असला, तरी अमेरिकेच्या माघारीमुळे आखातात निर्माण होऊ शकणारी पोकळी भरण्याची चीनची ताकद नाही. दुसरीकडे चीनच्या व्यापारी रणनीतीच्या दृष्टीने राजकीय स्थैर्य आवश्यक आहे. त्यामुळे तुर्कीयेच्या नेतृत्वाखालील ‘सुन्नी’ गट आणि इराणच्या नेतृत्वाखाली ‘शिया’ गट यांना पडद्यामागून मदत करून चीन आखातामध्ये एक नवी व्यवस्था उभी करू पाहात आहे. ही गोष्ट अमेरिकेला रुचण्यासारखी नसली, तरी आखातातील युद्धांमध्ये स्वतःच्या सैनिकांचे बलिदान करण्यामध्ये अमेरिकेला स्वारस्य उरले नाही. इजिप्त अमेरिकेकडून मिळणार्‍या वार्षिक तीन अब्ज डॉलरच्या मदतीवर अवलंबून नसता, तर तोही या गटात आनंदाने सहभागी झाला असता.

आखातात तुर्कीयेच्या नेतृत्वाखाली नवीन गट तयार होणे भारताला परवडण्यासारखे नाही. इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती आणि बहारीनसाठीही ही चांगली गोष्ट नाही. गेली सुमारे दहा वर्षे तुर्कीयेची गुप्तहेर संस्था ‘एमआयटी’ भारतातील मुसलमानांमध्ये असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांचे बंदी घातलेल्या ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ या इस्लामिक मूलतत्त्ववादी संघटनेशी असलेले संबंध उघड झाले आहेत. या गटामुळे भारताला युद्धाचा धोका नसला, तरी सौदीचा पैसा आणि तुर्कीयेच्या शस्त्रांनी पाकिस्तानच्या भारतविरोधी कारवायांना नवीन धार येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.