नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांकरिता जमीन खरेदीच्या हस्तांतरण शुल्कात सूट

 

मुंबई,((Maharashtra Cabinet decisions): राज्यात नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांकरिता खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात २५ टक्के सूट देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. (Maharashtra Cabinet decisions)

 

महाराष्ट्र नवीकरणीय उर्जा आणि ऊर्जा साठवणूक धोरण-२०२५ ते २०३५-३६ यामध्ये महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीनविषयक कायद्यांतील तरतुदीनुसार २५ टक्के हस्तांतरण शुल्क सूट समाविष्ट करण्यात येणार आहे. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांकरिता खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीचे ग्रुप कंपनीअंतर्गत अथवा उपकंपनीअंतर्गत हस्तांतरणासाठी चालू वार्षिक मूल्यदर तक्त्यानुसार जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या २५ टक्के दराने हस्तांतरण शुल्क जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करावे लागत होते. यामुळे प्रकल्पांवर आर्थिक भार पडत असल्याने आणि ऊर्जा प्रकल्प लांबणीवर पडत असल्याने या शुल्कात सूट देण्याचा निर्णय त्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ही सूट देतानाच जमिनीचा अंतिम वापर नवीकरणीय ऊर्जा विकासासाठी करणे आवश्यक आहे. जर एखाद्या कंपनीने अंतर्गत हस्तांतरणाच्या नावाखाली शुल्क सूट मिळविली आणि नंतर ती जमीन इतर दुसऱ्या कारणासाठी वापरली किंवा विकली तर हस्तांतरण शुल्काची रक्कम व्याजासह वसूल करण्यात येणार आहे.(Maharashtra Cabinet decisions)

 

 

नवीकरणीय उर्जा प्रकल्पांसाठी मुख्य कंपनीद्वारे प्रथमतः जमीन खरेदी करताना देय मुद्रांक शुल्काचा भरणा करण्यात येतो. मात्र, त्यानंतर स्थापन करण्यात येणाऱ्या ग्रुप कंपनी किंवा स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही) कंपनीद्वारे या जमिनीच्या होणाऱ्या हस्तांतरणात द्यावे लागणारे मुद्रांक शुल्क पूर्ण माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. हा निर्णय महाराष्ट्र नवीकरणीय ऊर्जा आणि ऊर्जा साठवणूक धोरण-२०२५ ते २०३५-३६ यामध्ये लागू करण्याचाही निर्णय घेतला आहे.(Maharashtra Cabinet decisions)

 

 

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्यास विलंब झाल्यास त्यावर दिल्या जाणाऱ्या व्याजामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. आता हा व्याजदर रिझर्व्ह बँक, व्यावसायिक बँकांना ज्या व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देते त्यापेक्षा एक टक्का अधिकचा व्याजदर असणार आहे. त्यानुसार भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ७२ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार.(Maharashtra Cabinet decisions)

 

 

राज्य शासनाच्या कृषी विभागाच्या अखत्यारितील कृषी आयुक्तालयात एक संचालक, दोन सह संचालक आणि एक अपर संचालक अशा चार पदांच्या निर्मितीस राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. केंद्र सरकारने राज्यात कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अँग्रीस्टँक योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीही अँग्रीस्टँक संचालनालय स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार कृ़षि अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन व अँग्रीस्टँक संचालनालय स्थापन करण्यात आले आहे. त्यासाठी कृषि संचालक, अपर संचालक, सहसंचालक (सांख्यिकी) आणि सहसंचालक(माहिती-तंत्रज्ञान) अशी चार पदे निर्माण करण्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीने मान्यता देण्यात आली आहे.(Maharashtra Cabinet decisions)

 

 

राज्यात कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना करण्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्यास व त्याअनुषंगाने मार्गदर्शन सूचना काढण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या मार्गदर्शन सूचना लागू करतानाच, या विद्यापीठांच्या कामकाजाची व कार्याचे विनियमनकरिता काढण्यात आलेला दि. ५ फेब्रुवारी, २०२१ चा शासन निर्णय रद्द होणार आहे. या निर्णयामुळे प्रत्येक खाजगी कौशल्य विद्यापीठासाठी स्वतंत्र अधिनियम करण्याऐवजी, राज्यात स्थापन होणाऱ्या कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावरील खाजगी कौशल्य विद्यापीठांना एकच कायदा लागू होणार आहे.(Maharashtra Cabinet decisions)

 

 

सध्याच्या पारंपरिक महाविद्यालयातून समाजकार्य विषयाची स्वतंत्र विद्याशाखा अथवा नवीन अभ्यासक्रम आणि समाजकार्य महाविद्यालयात कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर नवीन अभ्यासक्रम अथवा अतिरिक्त तुकडी सुरु करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यामुळे समाजकार्य विषयाच्या जागा पुढील शैक्षणिक वर्षापासून वाढतील. समाजातील अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, बालके, दिव्यांग आणि इतर वंचित घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रशिक्षित समाजसेवकांची मोठी आवश्यकता असते. मात्र, नवीन महाविद्यालयाला मान्यता न दिल्याने किंवा अस्तित्वातील महाविद्यालयात नवीन तुकडी सुरू करण्यास मंजुरी न दिल्याने अशा पदवीधारकांची कमतरता जाणवत होती. त्यामुळे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील बहुविद्याशाखीय शिक्षणाचे महत्व विचारात घेता, सद्यस्थितीत कार्यरत महाविद्यालयात आणि पारंपरिक महाविद्यालयात नवीन शाखा सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला होता.(Maharashtra Cabinet decisions)