शासकीय वाहनांना ‘स्पेशल नंबर’ घेणे महागात; खर्चाची जबाबदारी संबंधितांचीच

मुंबई : (Government Vehicle Special Number) शासकीय वाहनांसाठी आरटीओकडून विशेष क्रमांक अर्थात ‘स्पेशल नंबर’ घेण्यासाठी होणाऱ्या अनावश्यक खर्चाला राज्य शासनाने चाप लावला आहे. शासकीय वाहनांना स्पेशल नंबर मिळवण्यासाठी पदाधिकारी किंवा कार्यालयाने खर्च केल्यास त्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत शासकीय निधीतून रक्कम मंजूर केली जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश वित्त विभागाने दिले आहेत. मंगळवारी, याबाबतचे परिपत्रक जारी करण्यात आले.

 

शासकीय कार्यालयांसाठी वाहने खरेदी करताना विशिष्ट क्रमांकासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते. शासकीय वाहनांसाठी विशेष क्रमांक घेण्याबाबत शासनाचा कोणताही आदेश नसल्याने हा अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी वित्त विभागाने हे निर्देश जारी केले आहेत. (Government Vehicle Special Number)

 

शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम तसेच शासन अनुदानित आस्थापना आणि संस्थांमध्ये वाहनांच्या वापरावर दुरुस्ती, देखभाल, इंधन आणि वाहनचालकांचे वेतन यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो. त्यामुळे एकूण खर्चात काटकसर आणि वित्तीय शिस्तीच्या धोरणानुसार वाहनांशी संबंधित खर्च केवळ गरजेपुरताच करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे एखाद्या पदाधिकाऱ्याने किंवा कार्यालयाने शासकीय वाहनासाठी आरटीओचा विशेष क्रमांक घेण्यासाठी खर्च केल्यास तो खर्च शासनाकडून भरून दिला जाणार नाही. संबंधित खर्चासाठी निधी मंजूर केला जाणार नसल्याचे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.(Government Vehicle Special Number)

 

 

वित्त विभागाच्या या सूचना सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग आणि त्यांच्या अधिनस्त यंत्रणांसह ग्रामीण व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था, वैधानिक मंडळे, स्वायत्त संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, मंडळे आणि महामंडळांना लागू राहणार आहेत. संबंधित प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांच्या निदर्शनास या सूचना तातडीने आणण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. (Government Vehicle Special Number)