शरद पवार गटाच्या आठ खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन, आपल्या मतदारसंघांतील विकासकामांबाबत चर्चा करत, निधी मिळण्याबरोबरच इतरही काही मागण्या केल्या. आपल्या मतदारसंघातील प्रश्न थेट केंद्रीय पातळीवर मांडण्यासाठी खासदारांनी केलेला हा प्रयत्न स्वागतार्ह असला, तरी दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघातील मतदारांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. कांदाप्रश्नाला नको इतकी हवा देऊन निवडून आलेले खासदार भास्कर भगरे, त्यांच्या मतदारसंघासाठी विशेष म्हणावा इतका पाठपुरावा करताना काही दिसत नाहीत. खासदारकीला दोन वर्षांचा कालावधी उलटत असताना, मतदारांना आपल्या प्रतिनिधीकडून ठोस कामांची अपेक्षा असते. निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने आणि निवडून आल्यानंतर त्याचा केलेला पाठपुरावा, यातील फरक जनतेला जाणवतो.
दिंडोरी मतदारसंघ हा कृषीप्रधान असून शेतकरी, कांदा उत्पादक, आदिवासी बांधव, महिला, युवक आणि ग्रामीण भागांतील नागरिकांच्या अनेक प्रश्नांकडे केंद्र शासनाच्या माध्यमातून लक्ष वेधण्याची मोठीच संधी खासदारांकडे आहे. कांदा उत्पादक शेतकर्यांच्या प्रश्नांपासून सिंचन, पाणी, रस्ते, रेल्वे, आरोग्य, आदिवासी भागांतील मूलभूत सुविधा, रोजगार आणि पर्यटन अशा अनेक क्षेत्रांत, केंद्र शासनाशी संबंधित विषय आहेत. या प्रश्नांसाठी संसदेत आवाज उठविणे, संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेणे, योजनांचा पाठपुरावा करणे आणि मतदारसंघात त्याची माहिती देणे ही खासदारांची जबाबदारी. मात्र, दिंडोरीच्या जनतेला आपल्या खासदारांच्या कामाचा ठोस परिणाम दिसतोय का? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. किती प्रश्न संसदेत उपस्थित केले, किती केंद्रीय मंत्र्यांच्या भेटी घेतल्या, कोणत्या विकासकामांसाठी निधी आणला आणि कोणत्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळवून दिली, याचा लेखाजोखा त्यांनी मतदारांसमोर मांडणे आवश्यक आहे. केवळ राजकीय भूमिका मांडणेच पुरेसे नाही. दिंडोरीच्या मतदारांनी विश्वासाने खासदार निवडून दिला आहे. त्या विश्वासाचे उत्तर भाषणातून नव्हे, तर दिसणार्या विकासकामांतून मिळायला हवे. त्यामुळे आता खासदार भास्कर भगरे यांनी आपल्या कार्यकाळाचा स्पष्ट हिशोब जनतेसमोर मांडण्याची वेळ आली आहे.
पुरे आता भाषणबाजी!
नुकतेच नाशिक दौर्यावर आलेले मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी नेहमीच्या आक्रमक शैलीत भाजपवर निशाणा साधताना, "नाशिकला दत्तक घेतो, असे सांगणार्या भाजपने शहराचा किती विकास केला?” असा सवाल उपस्थित केला. भाजपच्या आश्वासनांवर टीका करण्याचा अधिकार ठाकरेंना असला, तरी नाशिकच्या विकासाचा हिशोब मागताना राज ठाकरेंनी स्वतःच्या पक्षाच्या सत्ताकाळाचाही हिशोब जनतेसमोर मांडणे तितकेच आवश्यक आहे. २०१२ ते २०१७ याकाळात नाशिक महापालिकेत मनसेची सत्ता होती. त्याकाळात झालेल्या काही विकासकामांचा स्वतः राज ठाकरे यांनीही नंतर अनेकदा उल्लेख केला. मात्र, प्रश्न एवढाच आहे की, त्या पाच वर्षांच्या सत्तेचा ठोस आणि दीर्घकालीन परिणाम नाशिकच्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनावर किती झाला?
जर मनसेच्या सत्ताकाळात नाशिकचा इतका मोठा कायापालट झाला होता, तर २०१७च्या महापालिका निवडणुकीत नाशिककरांनी मनसेला स्पष्टपणे का नाकारले? जनतेचा हा कौल केवळ ‘भूलथापांना बळी पडल्यामुळे’ मिळाला, असे म्हणणे म्हणजे मतदारांच्या निर्णयाचाच अवमान करण्यासारखे आहे.
लोकांनी विकासकामे अनुभवली आणि नंतरच मतदान केले. त्यामुळे पराभवाचे खापर केवळ भाजपच्या प्रचारावर फोडण्याऐवजी, मनसेने त्यांच्या सत्ताकाळातील त्रुटींचेही आत्मपरीक्षण करावे. आज राज ठाकरे भाजपला प्रश्न विचारतात की, नाशिकला दत्तक घेतल्यानंतर काय विकास झाला? पण, त्याच वेळी नाशिककरांनी राज ठाकरेंनाही प्रश्न विचारायला हवा, तुमच्याकडे सत्ता असताना नाशिकसाठी नेमके कोणते दीर्घकालीन परिवर्तन घडवले?
नाशिकला केवळ निवडणुकीच्या काळात आठवणारे राजकीय नेते नकोत. शहराला नियोजन, सक्षम वाहतूक व्यवस्था, रोजगारनिर्मिती, पाणीप्रश्नाचे दीर्घकालीन समाधान, स्वच्छता, पर्यावरणसंवर्धन आणि औद्योगिक विकासाची ठोस दिशा हवी आहे. भाजपच्या अपयशावर बोट ठेवताना स्वतःच्या सत्ताकाळातील मर्यादा मान्य करण्याचे धैर्य राज ठाकरेंनी दाखवले, तरच त्यांची टीका अधिक विश्वासार्ह ठरेल. अन्यथा, तुम्ही काय केले? हा प्रश्न विचारण्यापूर्वी,
नाशिककरांचा प्रतिप्रश्न तयारच आहे, राजसाहेब, सत्ता असताना तुम्ही काय केले?