FCRA विधेयकावर अमेरिकेला भारताचं सडेतोड उत्तर! 'परकीय निधीवर पूर्ण...', भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा यांनी मांडलेल्या '७' मुद्द्यांमध्ये नेमकं काय?

वॉशिंग्टन: (FCRA Bill 2026) प्रस्तावित परकीय योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक (FCRA), २०२६ वर अमेरिकेतील काही लोकप्रतिनिधींनी घेतलेल्या आक्षेपांना भारताने सडेतोड उत्तर दिले आहे. परकीय निधी कायद्यातील सुधारणांचा मुख्य उद्देश पारदर्शकता वाढवणे, उत्तम प्रशासनाला चालना देणे आणि स्पष्ट नियमांची आखणी करणे हाच असल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे. (FCRA Bill 2026)

अमेरिकेतील भारताचे राजदूत विनय मोहन क्वात्रा यांनी 'X' वरील पोस्ट मालिकेद्वारे FCRA विधेयकाबद्दल पसरवले जाणारे 'मिथक विरुद्ध वास्तव' (Myth vs. Reality) मांडत या प्रकरणावर सविस्तर स्पष्टीकरण दिले. (FCRA Bill 2026)

नागरी समाजाची परकीय मदत बंद करण्याचा दावा असत्य...

सार्वजनिक आणि राजकीय क्षेत्रांमधील परकीय आर्थिक प्रवाहांचे नियमन करणे हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने उचललेले एक सार्वभौम पाऊल आहे. क्वात्रा यांनी स्पष्ट केले की, भारताचा FCRA कायदा सर्वप्रथम १९७६ मध्ये आला, २०१० मध्ये तो अधिक आधुनिक केला गेला आणि २०१६, २०१८ व २०२० मध्ये त्यात दुरुस्त्या करण्यात आल्या. २०२६ चे विधेयक याच प्रवासातील पुढील टप्पा आहे. (FCRA Bill 2026)

परदेशी निधीवर संपूर्ण बंदी नाही

कायदा भारतीयांना परदेशी देणग्या स्वीकारण्यास मनाई करत नाही. हजारो नोंदणीकृत संस्थांना आरोग्य, शिक्षण, आपत्ती निवारण आणि मानवतावादी कार्यासाठी नियमितपणे निधी मिळत आहे. (FCRA Bill 2026)

स्वयंसेवी संस्थांवरील (NGOs) परिणामांचा दावा फेटाळला...

नोंदणीकृत संस्थांना मिळालेले परकीय योगदान २०१०-११ मधील १.२ अब्ज डॉलर्सवरून २०२४-२५ मध्ये २.६७ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढले आहे. भारतात ३० लाखांपेक्षा जास्त स्वयंसेवी संस्था असून त्यापैकी केवळ १४,४५० संस्थांकडे FCRA नोंदणी आहे. त्यामुळे बहुसंख्य संस्था या कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहेत. (FCRA Bill 2026)

मालमत्ता जप्ती व प्रार्थनास्थळांचे संरक्षण...

नोंदणी रद्द झाल्यास संबंधित मालमत्ता राज्य सरकारच्या प्राधिकरणाकडे जाण्याची तरतूद २०१० पासूनच अंमलात आहे. २०२६ च्या विधेयकात या मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी विशेष प्राधिकरण आणि नोंदणी पुनर्संचयित झाल्यास निधी/मालमत्ता परत करण्याची प्रक्रिया जोडली आहे. तसेच, प्रार्थनास्थळांची मालमत्ता त्याच धर्माच्या दुसऱ्या FCRA नोंदणीकृत संस्थेकडे हस्तांतरित केली जाईल, जेणेकरून पूजा-अर्चा अखंड सुरू राहील. (FCRA Bill 2026)

धार्मिक भेदभाव नाही!

हा कायदा धर्म, समुदाय किंवा विचारधारा विचारात न घेता सर्व संस्थांना समान रीतीने लागू होतो. सर्व धर्मांचे कल्याणकारी उपक्रम, धार्मिक शिक्षण आणि प्रार्थनास्थळांची देखभाल परदेशी निधीसाठी पात्र राहतील. (FCRA Bill 2026)

जागतिक नियमांचा हवाला

भारताप्रमाणेच अमेरिकेत FARA (१९३८) आणि FATCA (२०१०), ऑस्ट्रेलियात (२०१८), कॅनडात (२०२४) आणि यूकेत (२०२५) परकीय निधीवर नियंत्रणाचे कायदे अस्तित्वात आहेत. (FCRA Bill 2026)

अमेरिकन खासदारांची टीका आणि भारताची भूमिका

सिनेटच्या परराष्ट्र संबंध समितीचे प्रमुख सिनेटर जेम्स रिश आणि काँग्रेस सदस्य रिले मूर यांच्यासह काही अमेरिकी लोकप्रतिनिधींनी या विधेयकामुळे ख्रिश्चन संस्था आणि नागरी समाज गटांवर परिणाम होईल, अशी चिंता व्यक्त केली होती. (FCRA Bill 2026)

यावर उत्तर देताना भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे (MEA) प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, FCRA मधील सुधारणा हा भारताचा पूर्णपणे अंतर्गत कायदेशीर विषय असून त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार भारतीय संसदेला आहे. (FCRA Bill 2026)

There are many misunderstandings in the media and in civil society about the proposed Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill(FCRA), 2026.
Here is the Myth vs. Reality check.

— Amb Vinay Mohan Kwatra (@AmbVMKwatra) August 10, 2026

FCRA सुधारणा विधेयक २०२६ बद्दल

२५ मार्च रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या परकीय योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२६ मध्ये परकीय योगदान आणि मालमत्तेचे 'निर्दिष्ट प्राधिकरणा'कडे निहितीकरण, पर्यवेक्षण व व्यवस्थापनासाठी व्यापक चौकट आखण्यात आली आहे. (FCRA Bill 2026)