मुंबई : (BARTI SARTHI Mahajyoti Common Eligibility Rules) राज्य शासनाने बार्टी, सारथी, महाज्योती, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था तसेच इतर स्वायत्त संस्थांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती, प्रशिक्षण, वसतिगृह आणि निर्वाह भत्ता योजनांसाठी समान निकष लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार विविध योजनांमधील नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या असून विद्यार्थ्यांना मिळणारे थेट शैक्षणिक लाभ कायम ठेवण्यात आले आहेत.
राज्यातील विविध शैक्षणिक योजनांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी शासनाने ३० नोव्हेंबर २०२३ रोजी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली होती. या समितीने विविध विभागांच्या शिष्यवृत्ती आणि प्रशिक्षण योजनांचा अभ्यास करून सादर केलेल्या शिफारशींनुसार नवीन धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार सर्व संबंधित संस्थांमध्ये समान निकष लागू करण्यात येणार आहेत.(BARTI SARTHI Mahajyoti Common Eligibility Rules)
नवीन धोरणानुसार प्रत्येक स्वायत्त संस्थेमार्फत संबंधित योजनेचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या १०० निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक योजनेसाठी प्रतिवर्षी सुमारे १५ लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च निश्चित करण्यात आला आहे.(BARTI SARTHI Mahajyoti Common Eligibility Rules)
स्पर्धा परीक्षांच्या प्रशिक्षण योजनांमध्येही सुधारित नियम लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक संस्थेमार्फत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांसाठी ५०० आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांसाठी १ हजार विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणाचा लाभ देण्यात येणार आहे. एकाच विद्यार्थ्याला एकाच कालावधीत समान स्वरूपाच्या एकापेक्षा अधिक योजनांचा लाभ मिळणार नाही, याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.(BARTI SARTHI Mahajyoti Common Eligibility Rules)
शासनाच्या या निर्णयामुळे विविध स्वायत्त संस्थांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती आणि प्रशिक्षण योजनांच्या अंमलबजावणीत एकसमानता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.(BARTI SARTHI Mahajyoti Common Eligibility Rules)