सहकारी बँकांचे स्वरूप बदलणार

 

 

 

बदलत्या डिजिटल वातावरणात व्यावसायिक आणि खासगी बँका वेगाने पुढे गेल्या. मात्र, नागरी सहकारी बँकांचा डिजिटल प्रवास तुलनेने संथ राहिला. ही दरी भरून काढण्यासाठी आणि सहकारी बँकिंग क्षेत्राला सुरक्षित डिजिटल दिशेने नेण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांसाठी स्वतंत्र डिजिटल बँकिंग नियामक चौकट लागू केली. त्यामुळे आता बँकाही वेगवान प्रगती करू शकतील.

 

भारतीय बँकिंग क्षेत्राने गेल्या दशकात तंत्रज्ञानाच्या बळावर प्रचंड झेप घेतली. शाखांमध्ये रांगा लावून व्यवहार करण्याची सवय आता हळूहळू इतिहासजमा होत असून, मोबाईल आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून काही क्षणांत व्यवहार पूर्ण होणे, ही आजची नवी वास्तविकता. ‘यूपीआय’, ‘आयएमपीएस’, ‘एनईएफटी’, डिजिटल वॉलेट आणि मोबाईल बँकिंग यांसारख्या सेवांनी बँकिंग व्यवहार अधिक सोपे, वेगवान आणि सर्वसामान्यांसाठी सुलभ केले आहेत. परंतु, या बदलत्या डिजिटल वातावरणात खासगी बँकांच्या तुलनेत नागरी सहकारी बँकांमधील डिजिटल परिवर्तनाचा वेग कमी होता. यामागे आर्थिक मर्यादा, तांत्रिक कौशल्याचा अभाव, नियामक स्पष्टतेची कमतरता आणि सायबर सुरक्षेबाबतची चिंता ही प्रमुख कारणे होती. परंतु, आता खासगी आणि सहकारी बँकामधील ही दरी भरून काढण्यासाठी आणि सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील सुरक्षित डिजिटल व्यवहारांसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांसाठी स्वतंत्र डिजिटल बँकिंग नियामक चौकट लागू केली आहे.

 

नागरी सहकारी बँका या स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जातात. स्थानिक व्यापारी, छोटे उद्योजक, नोकरदार वर्ग आणि मध्यमवर्गीय ग्राहक यांच्याशी असलेली जवळीक वैयक्तिक सेवा आणि सहकाराची मूल्ये ही त्यांची खरी ताकद आहे. मात्र, आजचा ग्राहक केवळ विश्वासावर समाधानी नाही; त्याला २४ तास उपलब्ध तंत्रज्ञानाधिष्ठित आणि तत्काळ सेवा अपेक्षित आहेत. खात्याची शिल्लक तपासणे, एकात्मिक भरणा पद्धतीद्वारे (‘यूपीआय’) देयके भरणे, बिल भरणे, कर्जाचे हप्ते भरणे आणि डिजिटल पद्धतीने मुदतठेवी उघडणे या सुविधा आता चैनीच्या नव्हे, तर गरजेच्या बनल्या आहेत. या सुविधा न दिसल्यास, सहकारी बँकांसमोर ग्राहक गमाविण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे डिजिटल परिवर्तन ही नागरी सहकारी बँकांसाठी पर्याय नसून अपरिहार्यता ठरली आहे.

 

गेल्या काही वर्षांत काही सहकारी बँकांनी योग्य तयारीशिवाय डिजिटल सेवा सुरू केल्यामुळे सायबर फसवणूक, तांत्रिक बिघाड आणि ग्राहकांच्या तक्रारीदेखील वाढल्या. या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ‘नागरी सहकारी बँका, डिजिटल बँकिंग माध्यम अधिकृतता निर्देश, २०२५’ जारी करून डिजिटल बँकिंगसाठी स्पष्ट, एकसमान आणि बंधनकारक नियमावली लागू केली आहे. हे निर्देश दि. १ जानेवारी रोजीपासून अमलात देखील आले आहेत. या निर्देशांनुसार, ‘डिजिटल बँकिंग’ म्हणजे फक्त मोबाईल अनुप्रयोग किंवा इंटरनेट बँकिंग नव्हे, तर ग्राहक आणि बँक यांच्यात होणार्‍या सर्व इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांची संपूर्ण व्यवस्था होय. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल सेवा केवळ माहिती पाहण्याच्या सेवा आणि व्यवहारात्मक सेवा अशा दोन स्तरांत विभागल्या आहेत. माहिती पाहण्याच्या सेवांमध्ये आर्थिक व्यवहार नसल्यामुळे जोखीम कमी असते, तर व्यवहारात्मक सेवांमध्ये निधी हस्तांतर, देयके आणि ठेवींचा समावेश असल्याने जोखीम अधिक असते. त्यामुळे दुसर्‍या प्रकारच्या सेवांसाठी अधिक कडक निकष लावण्यात आले आहेत.

 

नव्या निर्देशांचा सर्वांत महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, सायबर सुरक्षेवर दिलेला भर. द्विस्तरीय प्रमाणीकरण, माहितीचे कूटबुद्धीकरण (‘क्रिप्टअ‍ॅनालिसिस’ अर्थात सुरक्षित किंवा गुप्त संदेशांमधील (Encrypted code) खरा अर्थ शोधून काढण्याचे, म्हणजेच कोड क्रॅक करण्याचे शास्त्र) सुरक्षित प्रवेशप्रणाली नियमित माहिती-तंत्रज्ञान लेखापरीक्षण आणि सायबर सुरक्षा धोरण बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रत्येक नागरी सहकारी बँकेने आपली माहिती-तंत्रज्ञान व सायबर सुरक्षा व्यवस्था दस्तऐवजीकरण करून अमलात आणणे आवश्यक ठरेल. तसेच, डिजिटल सेवा वापरण्यापूर्वी ग्राहकाची स्पष्ट संमती घेणे, संभाव्य जोखीम आणि शुल्कांची माहिती देणे, तसेच प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा उभारणे बँकांवर बंधनकारक आहे. डिजिटल व्यवहारांशी तक्रारी वेळेत न सुटल्यास ग्राहकांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ‘बँकिंग लोकपाल योजने’अंतर्गत दाद मागण्याचा अधिकार असेल. त्रुटी मूल्यमापन आणि अंतर्गत नियंत्रणाची पर्याप्तता अहवाल आणि परवानगी प्रक्रिया डिजिटल सेवा सुरू करण्यासाठी बँकांना त्यांच्या विद्यमान माहिती-तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधांचे मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. यासाठी त्रुटी मूल्यमापन आणि अंतर्गत नियंत्रणांची पर्याप्तता अहवाल तयार करून भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या प्रवाह व्यासपीठाद्वारे सादर करावा लागतो. या अहवालाच्या आधारेच बँकांना प्रथम केवळ माहिती पाहण्याच्या सेवा सुरू करण्याची परवानगी दिली जाईल. व्यवहारात्मक सेवांसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेची पूर्वपरवानगी आवश्यक असून, त्यासाठी भांडवली पर्याप्तता, भांडवल जोखमीनुसार ‘सीआरएआर’ यांचे पालन, समाधानकारक सायबर सुरक्षा अनुपालन आणि भारतीय संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद पथकाकडून लेखापरीक्षित प्रणाली असणे आवश्यक आहे. नवे निर्देश नागरी सहकारी बँकांसाठी अनेक संधी घेऊन येतात. डिजिटल माध्यमातून ग्राहकवर्ग वाढविणे, तरुणी पिढीशी जोडले जाणे आणि कार्यक्षमता सुधारणे शक्य होईल. कागदोपत्री व्यवहार कमी होऊन पारदर्शकता वाढेल. मात्र, लहान आणि मध्यम सहकारी बँकांसाठी माहिती-तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि सतत बदलणारे सायबर धोके हाताळणे, हे मोठे आव्हान ठरेल. योग्य नियोजन, टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी आणि कर्मचारी प्रशिक्षणावर भर दिल्यास, ही आव्हाने संधीमध्ये रूपांतरित होऊ शकतात.

 

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेले नवे डिजिटल बँकिंग निर्देश नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी दिशादर्शक ठरणार आहेत. जोखीम आधारित नियमन, सायबर सुरक्षा आणि ग्राहक संरक्षण या त्रिसूत्रीवर आधारित ही चौकट सहकारी बँकांना अधिक सुरक्षित, सक्षम आणि आधुनिक बनविण्याची क्षमता ठेवते. दि. १ जानेवारी रोजीपासून सुरू झालेला हा डिजिटल पुनर्रचनेचा प्रवास नागरी सहकारी बँकांसाठी केवळ तंत्रज्ञानाचा स्वीकार नसून, विश्वासाच्या परंपरेला आधुनिकतेची जोड देणारा निर्णायक टप्पा ठरेल. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करताना सहकार, विश्वास आणि स्थानिक ग्राहकांची असलेले नाते जपणे, हीच त्यांच्या यशाची गुरुकिल्ली ठरेल!

 

नागरी सहकारी बँकांच्या संचालक चालवितात. भागधारकांना निवडून देतात. बरेच राजकीय व्यक्ती बर्‍याच सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळावर आहेत. कित्येक संचालक तर युगानुयुगे त्याच बँकेवर संचालक म्हणून राहतात. या ढुढ्ढाचार्यांना अद्दल घडवण्यासाठी शासनाने नवीन कायदा अमलात आणला आहे. या कायद्यानुसार आता कोणीही संचालक जास्तीत जास्त दोनच टर्म, म्हणजे दहाच वर्षे संचालक मंडळावर राहील व दहा वर्षे झाल्यानंतर तो संचालक म्हणून बाहेर पडल्यावर त्यापुढची तीन वर्षे तो संचालक होऊ शकणार नाही. तीन वर्षांचा हा ‘कुलिंग पिरियड’ संपल्यावर तो पुन्हा संचालक होण्यास पात्र ठरू शकेल. सहकार क्षेत्रातल्या सर्वांत मोठ्या सारस्वत सहकारी बँकेने निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली आहे. या दहा वर्षांच्या नियमामुळे या बँकेतील बहुसंख्य संचालकांना निवडणूक लढवता येणार नाही. निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरणार आहेत. त्यामुळे होऊ घातलेल्या निवडणुकीनंतर सारस्वत बँकेच्या संचालक मंडळावर बरेच नवे चेहरे दिसतील. आताआतापर्यंत ज्याला बँकिंगचा ‘ब’ माहीत नाही, असे लोकही संचालक होत, आता करण्यात आलेल्या नव्या नियमांनुसार, संचालक मंडळातील अर्धे संचालक हे पूर्वीचे बँकर, सीए, एमबीए फायनान्स वगैरे हवेत, उरलेले अर्धे कोणीही असू शकतील, हा बदल तर फारच स्वागतार्ह आहे. अयोग्य लोकांमुळे कित्येक सहकारी बँका बुडाल्याची उदाहरणेही आहेत. सिटी-को-ऑपरेटिव्ह बँक, पंजाब महाराष्ट्र बँक, पेणची सहकारी बँक अशा बर्‍याच बँका बुडाल्यामुळे भागधारकांचे आर्थिक नुकसान झाले. ठेवीदारांना त्रास सहन करावा लागला. काही प्रमाणात आर्थिक नुकसानही झाले. याला चाप बसावा, म्हणून रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण जे सहकारी बँकांवर आलेले आहे, ते योग्यच आहे. सहकारी बँका बुडण्याच मुख्य कारण म्हणजे, संचालकांनी संमत केलेली अयोग्य-नियम न वसूल होणारी कर्जे व यातून कमवलेले मलिदा. त्यामुळे सहकारी बँकांचे स्वरूप बदलायला लागले आहे.