ज्येष्ठ नागरिकांच्या अर्जांवर ९० दिवसांत निर्णय बंधनकारक; निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर होणार कारवाई; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा निर्णय

राज्यात बदलत्या सामाजिक परिस्थितीमुळे विभक्त कुटुंब पद्धती वाढत असून, अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या मुलांकडून दुर्लक्ष, आर्थिक उपेक्षा आणि छळाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे अन्न, वस्त्र, निवारा आणि वैद्यकीय उपचार यांसारख्या मूलभूत गरजांपासून अनेक ज्येष्ठ नागरिक वंचित राहत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने वाढत आहेत. अशा प्रकरणांचा वेळेत निपटारा व्हावा आणि ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी शासनाने ही कठोर पावले उचलली आहेत.(Senior Citizen Application)

 

"आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम, २००७" अंतर्गत उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली 'ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण' कार्यरत आहे. मात्र, निवडणूक, कायदा-सुव्यवस्था आणि जमीन महसुलाच्या कामाच्या ताणामुळे या तक्रारींवर वेळेत सुनावणी होत नसल्याची बाब 'महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघ' (फेस्कॉम) यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. महिने न महिने तक्रार अर्ज प्रलंबित राहणे ही गंभीर बाब असल्याचे सांगत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार महसूल विभागाने सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.(Senior Citizen Application)

 

 

 

ज्येष्ठ नागरिकांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी सादर केलेल्या अर्जाची त्याच दिवशी स्वतंत्र नोंदवहीत नोंदणी करून अर्जदाराला तातडीने पोहोच पावती देणे अनिवार्य आहे.(Senior Citizen Application)

 

 

कायदा व नियमांनुसार अर्ज दाखल झाल्यापासून कमाल ९० दिवसांच्या आत अंतिम आदेश पारित करणे बंधनकारक करण्यात आले असून विनाकारण सुनावणीच्या तारखा पुढे ढकलण्यास मनाई करण्यात आली आहे.(Senior Citizen Application)

समुपदेशनाला प्राधान्य

 

कौटुंबिक सलोखा टिकून राहण्यासाठी सुनावणीच्या पहिल्या टप्प्यात सामोपचाराने व समुपदेशनाने प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

 

 

न्यायाधिकरणाने किंवा अपिलीय प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या चरितार्थ भत्त्याची रक्कम मुलांकडून किंवा नातेवाईकांकडून वेळेत वसूल होत आहे की नाही, याची शहानिशा पोलिसांच्या मदतीने केली जाईल.

 

 

सर्व विभागीय आयुक्तांनी त्यांच्या क्षेत्रातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मासिक बैठकीत या कायद्यांतर्गत दाखल, निकाली व प्रलंबित प्रकरणांचा विशेष आढावा घ्यावा.

 

 

प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात 'ज्येष्ठ नागरिक सहाय्यता कक्ष' कार्यान्वित करून प्राप्त तक्रारींचे योग्य ट्रॅकिंग करण्याचे आदेश दिले आहेत.

 

या निर्णयावर बोलताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, "बदलत्या कौटुंबिक रचनेमुळे वृद्ध आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष होण्याच्या व त्यांच्यावर अन्याय होण्याच्या घटना चिंताजनक आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आम्ही महसूल प्रशासनाला कडक निर्देश दिले आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांचे उर्वरित आयुष्य सुखाचे आणि सन्मानाचे जावे, हाच आमचा मूळ उद्देश आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कामाची नोंद घेतली जाईल. मात्र, कामात कसूर करणाऱ्या किंवा ज्येष्ठ नागरिकांचे अर्ज प्रलंबित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची तसेच दंडात्मक कारवाई केली जाईल."(Senior Citizen Application)