री-नीट निकालाविरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या; प्रत्येक याचिकाकर्त्यावर ठोठालला पाच हजार रुपयांचा दंड!

 

 

मुंबई (Re-NEET Result Petitions) : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने नुकत्याच झालेल्या री-नीट परीक्षेच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या चार स्वतंत्र रिट याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांनी राष्ट्रीय परीक्षा संस्था ने जाहीर केलेला निकाल चुकीचा असल्याचा तसेच त्यांच्या उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यमापनात त्रुटी असल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती एन. बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती ए. डी. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर झाली.

 

निकालातील त्रुटी आणि उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यमापनाबाबत करण्यात आलेल्या आरोपांची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने संबंधित विद्यार्थ्यांच्या मूळ उत्तरपत्रिका दिल्लीहून सीलबंद पाकिटांमध्ये मागविण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार मूळ उत्तरपत्रिका न्यायालयात सादर करण्यात आल्या. न्यायालयाने स्वतः त्या उत्तरपत्रिकांची तपासणी केली. तसेच संबंधित विद्यार्थी, त्यांचे पालक आणि त्यांच्या वकिलांनाही मूळ उत्तरपत्रिका पाहण्याची संधी देण्यात आली. (Re-NEET Result Petitions)

 

मूळ उत्तरपत्रिकांची पडताळणी केल्यानंतर न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की, एनटीएने जाहीर केलेले गुण आणि निकाल हे विद्यार्थ्यांनी मूळ उत्तरपत्रिकेत नोंदविलेल्या उत्तरांनुसारच आहेत. निकालात कोणतीही चूक किंवा विसंगती नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात राष्ट्रीय परीक्षा संस्था आणि केंद्र सरकारतर्फे ज्येष्ठ पॅनेल वकील अॅड. रोहित सार्वज्ञ यांनी बाजू मांडली. त्यांनी न्यायालयासमोर मूळ उत्तरपत्रिका आणि संबंधित नोंदी सादर केल्या. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या आरोपांची न्यायालयाला प्रत्यक्ष पडताळणी करता आली. (Re-NEET Result Petitions)

 

मूळ उत्तरपत्रिका आणि सर्व संबंधित नोंदींची तपासणी तसेच सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने एनटीएने जाहीर केलेला निकाल अचूक असल्याचे नमूद केले. निकालात त्रुटी असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा कोणत्याही पुराव्याअभावी सिद्ध झाला नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. (Re-NEET Result Petitions)

 

 

मूळ उत्तरपत्रिकांच्या पडताळणीनंतर नोंदविलेल्या निष्कर्षांच्या आधारे न्यायालयाने चारही याचिका फेटाळून लावल्या. तसेच चुकीची आणि कोणत्याही ठोस आधाराशिवाय माहिती देऊन न्यायालयात याचिका दाखल केल्याबद्दल प्रत्येक याचिकाकर्त्यावर पाच हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. या आदेशातून परीक्षा प्राधिकरणाने जाहीर केलेल्या निकालांवर आरोप करण्यापूर्वी मूळ परीक्षा नोंदींची पडताळणी करणे किती महत्त्वाचे आहे, यावर न्यायालयाने पुन्हा एकदा भर दिला. (Re-NEET Result Petitions)