मुंबई : (Anti Acidic Substances Task Force) राज्यातील अंमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधातील कारवाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अंमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्समधील पोलीस अधिकारी आणि पोलीस अंमलदारांना सातव्या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतनाच्या ३० टक्के प्रोत्साहन भत्ता मंजूर करण्यात आला आहे. बुधवारी, गृह विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला.
राज्यात वाढत्या अंमली पदार्थांच्या उत्पादन, वितरण, विक्री आणि अवैध वापरामुळे तरुणांचे सामाजिक, आर्थिक आणि शारीरिक आरोग्य धोक्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने 'झिरो टॉलरन्स' धोरण स्वीकारत अंमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्सची स्थापना केली असून या दलासाठी ३४६ नवीन पदांनाही यापूर्वी मान्यता देण्यात आली आहे. (Anti Acidic Substances Task Force)
अंमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्समधील अधिकारी आणि कर्मचारी आंतरराष्ट्रीय तसेच संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांविरोधात जीव धोक्यात घालून गुप्त कारवाया, छापे आणि तपासाचे काम करतात. त्यांच्या कामाचे स्वरूप आणि जोखीम लक्षात घेऊन हा विशेष प्रोत्साहन भत्ता मंजूर करण्यात आल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. (Anti Acidic Substances Task Force)
कधीपासून लागू होणार?
दि. १ ऑगस्ट २०२६ पासून हा प्रोत्साहन भत्ता लागू होणार असून, या रकमेवर इतर कोणतेही भत्ते अनुज्ञेय राहणार नाहीत. संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी मूळ विभागात परतल्यानंतर हा भत्ता मिळणार नाही. या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर दरवर्षी अंदाजे ५.९० कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. (Anti Acidic Substances Task Force)
विज्ञान शाखेतील पदवीनंतर भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) अमरावतीतून पत्रकारितेचे पदव्युत्तर शिक्षण. 'दै. मुंबई तरुण भारत'मध्ये वेब उपसंपादक या पदावर कार्यरत. शेती, साहित्य, राजकारण या विषयात विशेष रस. हस्तकला, संगीत आणि कविता लेखनाचा छंद....