मेंढपाळांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी धोरणात्मक निर्णय;चराई क्षेत्र अन् गुन्हे मागे घेण्याबाबत धोरण ठरणार; महसुलमंत्र्यांचे निर्देश

 

मुंबई : (Chandrashekhar Bawankule) राज्यातील मेंढपाळांच्या विविध प्रलंबित समस्या सोडवण्यासाठी आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. मेंढपाळांना चराऊ कुरण उपलब्ध करुन देणे, त्यांच्या हक्कांसाठी समित्यांची नियुक्ती करणे, चराई पास आणि मेंढपाळांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत धोरण ठरविण्याच्या अनुषंगाने या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

 

यावेळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, इतर मागास बहुजनै कल्याण, दुग्धविकास, अपारंपारिक ऊर्जा व दिव्यांग कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे, आ. बच्चू कडू, आ. गोपीचंद पडळकर, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव रामास्वामी आणि राज्यातील विविध भागांतून आलेले मेंढपाळ बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. (Chandrashekhar Bawankule)

 

 

या बैठकीत मेंढपाळांच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा होऊन अनेक महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले. मेंढपाळांच्या जनावरांसाठी चराई क्षेत्र उपलब्ध करून देण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. मेंढपाळांच्या समन्वयासाठी तालुकास्तरावर उपविभागीय अधिकारी समिती आणि ग्रामहक्क समिती तयार केली जाईल. या समित्यांनी कसे काम करावे, त्यांची कार्यपद्धती आणि अधिकार काय असावेत, याबाबत स्पष्ट नियमावली आणि मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या जातील. (Chandrashekhar Bawankule)

 

 

मेंढपाळांना रीतसर 'चराई पास' देण्यात यावा, तसेच त्यांच्यावर विनाकारण दाखल केलेले गुन्हे तीन महिन्यांच्या आत काढून टाकण्यात यावेत, असे नियोजन केले जाणार आहे. याबाबत लवकरच शासन निर्णय निर्गमित केला जाईल. जे अधिकारी केंद्र सरकारच्या नियमांचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, याबाबतते पत्र काढण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. तसेच या सर्व विषयांवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी आणि अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी येत्या मंगळवारी सर्व मंत्र्यांची विशेष बैठक आयोजित करण्याचे निर्देशही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. (Chandrashekhar Bawankule)