विनापरवानगी मुख्यालय सोडल्यास होणार शिस्तभंगाची कारवाई; अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाचे परिपत्रक जारी

 

मुंबई : (Government of Maharashtra Circular) विनापरवानगी मुख्यालय सोडणारे किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी न घेता गैरहजर राहणारे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. बुधवारी, सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचे परिपत्रक जारी केले.

 

परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ नुसार प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याने कर्तव्यपरायण राहणे बंधनकारक आहे. कार्यालय किंवा मुख्यालय सोडण्यासाठी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची लेखी पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, कार्यालयीन दिवशी विहित वेळेत कार्यालयात उपस्थित नसणे, अनुपस्थितीबाबत किंवा कार्यालयात उशिरा येण्याबाबत वरिष्ठांची पूर्वपरवानगी न घेणे, सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी न घेता विनाअनुमती मुख्यालय सोडून जाणे, इत्यादी बाबी निदर्शनास आल्या असून कार्यालयीन शिस्त पालन आणि कार्यक्षम प्रशासनाच्या दृष्टीने ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. (Government of Maharashtra Circular)

 

दरम्यान, अशा गैरवर्तणुकीला आळा घालण्याकरिता काही निर्देश देण्यात आले आहेत. यानुसार, कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लेखी पूर्वपरवानगीशिवाय रजेवर जाऊ नये किंवा कर्तव्यकालात तसेच रजेच्या कालावधीत मुख्यालय सोडू नये. परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडणे अथवा रजा मंजूर नसताना गैरहजर राहणे ही 'अनधिकृत गैरहजेरी' मानली जाईल. अशा कालावधीसाठी वेतन किंवा रजेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ४८ नुसार संबंधित कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. (Government of Maharashtra Circular)

 

 

याशिवाय, विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विनापरवानगी गैरहजर राहणाऱ्या अथवा मुख्यालय सोडणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची माहिती संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडे पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वारंवार असे प्रकार करणाऱ्यांविरुद्ध निलंबन किंवा शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असून, नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी अशा प्रकरणांमध्ये एक महिन्याच्या आत कारवाई सुरू करून त्याचा अहवाल शासनाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. (Government of Maharashtra Circular)