गौण खनिजांच्या अवैध उत्खननावर दहापट दंड; महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत सुधारणा;मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

 

मुंबई : (Maharashtra Cabinet Decision) राज्यातील गौण खनिज अवैध उत्खनन व वाहतुकीला प्रभावी आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४८(७) मध्ये सुधारणा करण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

 

या निर्णयानुसार, गौण खनिज अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या प्रकरणांमध्ये स्वामित्वधनाच्या दहापट दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. या कठोर दंडात्मक तरतुदीमुळे अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीवर अधिक प्रभावी प्रतिबंध येण्यास मदत होणार आहे. विधिमंडळाची दोन्ही सभागृहे संस्थगित असल्याने आणि या सुधारणेद्वारे दंडात्मक उत्पन्न वाढीसह कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.(Maharashtra Cabinet Decision)

 

 

ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत स्पष्ट तरतूद करण्यासाठी 'महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेश, २०२६' प्रख्यापित करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या सदस्यांना १२ महिन्यात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. या निर्णयानुसार, ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर, मात्र या अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी झालेल्या ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक अथवा पोटनिवडणुकांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना, निवडून आल्याचे घोषित झाल्यापासून १२ महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. या मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित व्यक्तीची निवड रद्द झाल्याचे मानण्यात येईल. तसेच ती व्यक्ती सदस्य, सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अथवा पंचायत समिती सभापती म्हणून पदावर राहण्यास अपात्र ठरेल.(Maharashtra Cabinet Decision)

 

 

मादक द्रव्ये व मादक पदार्थ अधिनियम १९८५ अंतर्गत दाखल प्रकरणे चालविण्याकरिता पुणे येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तसेच त्यासाठी आवश्यक आठ पदांना मान्यता देण्यात आली. यामध्ये जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लघुलेखक श्रेणी-एक, सहाय्यक अधीक्षक, वरिष्ठ लिपीक अशी प्रत्येकी एक आणि कनिष्ठ लिपीक दोन अशा एकूण सहा नियमित पदे आणि दोन शिपाई पदांची भरती बाह्ययंत्रणेव्दारे करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी येणाऱ्या एक कोटी २६ लाख ३५ हजार रुपयांच्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली. राज्यात सध्या एनडीपीएस कायद्यानुसार सुमारे तीस हजार प्रकरणे प्रलंबित असून त्यापैकी पुण्यात १ हजार ४२५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पुणे येथील न्यायालयासाठी पुणे जिल्हा न्यायालयातील कक्ष क्रमांक २२ उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

 

यासोबतच सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील कुडूवाडी येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेडसह यवतमाळला अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.(Maharashtra Cabinet Decision)

 

 

मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ मर्यादित कंपनीचे प्राधिकृत समभाग भांडवल २५ कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपयापर्यंत वाढविण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्याचबरोबर महामंडळामधील एकूण अधिकृत समभाग भांडवलापैकी भरणा केलेले समभाग भांडवल २५ कोटी रुपयांवरून २२५ कोटी करण्यासही मान्यता देण्यात आली. या वाढीपोटी राज्य शासनाच्या हिश्याचे ९८ कोटी रुपयांचे योगदान देण्यासही मान्यता देण्यात आली.(Maharashtra Cabinet Decision)

 

 

महाअँग्री-एआय धोरणानुसार कृत्रिम बुध्दिमत्ता आणि अँग्रिटेक नाविन्यता केंद्र कार्यालयातील व्यवस्थापकीय संचालक पदास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. सध्या या केंद्राच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाचा प्रभारी कार्यभार कृषि विभागातील उपसचिव यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. मात्र, हे पद मंत्रालयातील सहसचिव किंवा उपसचिव अथवा समकक्ष दर्जाच्या शासकीय अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीव्दारे भरण्यात येणार आहे.(Maharashtra Cabinet Decision)