बेंगळुरू (Illegal Bangladeshi Infiltrators) : बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोरांच्या प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कर्नाटक पोलिस आणि गृह विभागावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोरांची माहिती प्रशासनाला देणारे समाजसेवक डॉ. नागेंद्र यांच्याविरोधात कर्नाटक पोलिसांनी दोन गुन्हे दाखल केले होते. या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने डॉ. नागेंद्र यांच्यावरील गुन्ह्यांच्या तपासाला अंतरिम स्थगिती देत, कर्नाटक पोलिस आणि गृह विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, "बेकायदेशीर घुसखोरांचे संरक्षण करण्याऐवजी त्यांना रोखण्यावर प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे." तसेच, प्रथमदर्शनी हे प्रकरण फौजदारी प्रक्रियेच्या गैरवापराचे असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणार आहे. (Illegal Bangladeshi Infiltrators)
सुनावणीदरम्यान डॉ. नागेंद्र यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ते गेली अनेक वर्षे बेंगळुरूमध्ये वास्तव्यास असून व्यवसायाने डॉक्टर आहेत. तसेच, गेल्या काही काळापासून ते बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात कायदेशीर कारवाई व्हावी यासाठी पोलिसांना माहिती व सहकार्य करत आहेत.
डॉ. नागेंद्र यांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना सांगितले की, २२ जुलै २०२६ रोजी डॉ. नागेंद्र यांनी तपास अधिकाऱ्याला बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोरांच्या उपस्थितीची माहिती दिली. ही माहिती परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालय (FRRO) यांनाही पाठविण्यात आली होती. मात्र, काही मिनिटांतच या प्रकरणाला अनपेक्षित वळण मिळाले आणि त्यानंतर डॉ. नागेंद्र यांच्याविरोधातच गुन्हे दाखल करण्यात आले, असा दावा त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला. (Illegal Bangladeshi Infiltrators)
अवघ्या १५ मिनिटांत डॉक्टरांवर गुन्हा दाखल!
युक्तिवादादरम्यान डॉ. नागेंद्र यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, FRRO ला माहिती पाठवल्यानंतर अवघ्या १५ मिनिटांत कथित बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोरांनी डॉ. नागेंद्र यांच्याविरोधात मारहाणीची तक्रार दाखल केली. याशिवाय, त्याच दिवशी डॉ. नागेंद्र यांनी दिलेल्या दुसऱ्या तक्रारीनंतर त्यांच्या विरोधात दुसऱ्या पोलीस ठाण्यात आणखी एक फौजदारी गुन्हा नोंदविण्यात आला. (Illegal Bangladeshi Infiltrators)
त्यानंतर पोलिसांनी डॉ. नागेंद्र यांना अटक करून न्यायालयीन कोठडीत पाठवले. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला, अशी माहिती त्यांच्या वकिलांनी सुनावणीदरम्यान दिली.
उच्च न्यायालयाचे सरकारला खडेबोल!
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी विचारले की, बेकायदेशीर घुसखोरांविषयी माहिती देणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध केवळ तक्रार दाखल झाल्याच्या आधारावर गुन्हा कसा नोंदवला जाऊ शकतो? न्यायालयाने नमूद केले की, संबंधित तक्रारीमध्येच तक्रारदाराचा बांगलादेशातील पत्ता नमूद आहे. अशा परिस्थितीत प्राथमिक पडताळणी न करता पोलिसांनी एफआयआर कसा नोंदवला, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. (Illegal Bangladeshi Infiltrators)
न्यायालयाने राज्याच्या गृह विभागाच्या कार्यपद्धतीवरही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "बेकायदेशीर घुसखोरी रोखणे हे प्रशासनाचे प्राधान्य असले पाहिजे, घुसखोरांचे संरक्षण करणे नव्हे," असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, पोलिसांनी अशा प्रकारे बेकायदेशीर घुसखोरांच्या बाजूने काम केल्यास त्याचा राष्ट्रीय सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
दरम्यान, राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडताना विशेष सरकारी वकील बी. एन. जगदीश यांनी न्यायालयाला सांगितले की, बेकायदेशीर स्थलांतरित म्हणून ओळखल्या गेलेल्या व्यक्तींना परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालय (FRRO) समोर हजर करण्यात आले असून, सध्या त्यांना नजरबंदी केंद्रात ठेवण्यात आले आहे. (Illegal Bangladeshi Infiltrators)