अमेरिका-इराण युद्धाच्या तिसर्‍या फेरीचा प्रारंभ कधी होणार?

 

अमेरिका आणि इराणदरम्यान युद्धाची व्याप्ती वाढून त्यात इस्रायलचा समावेश होण्याची शक्यता व्यक्त केली गेली असताना, अचानक गेले तीन-चार दिवस दोन्ही देशांनी एकमेकांविरुद्ध हल्ले थांबवले आहेत. मध्यस्थांद्वारे इराण आणि ओमानमध्ये चर्चा सुरू असून, ओमानकडून इराणला होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर सेवाशुल्क लावण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्यानुसार कोणताही देश आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांवर कर लावू शकत नाही. त्यामुळे त्याला वाहतुकीच्या सुरक्षेसाठी सेवाशुल्क प्रस्तावित आहे. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या वृत्तानुसार, अमेरिकेकडील हवाई हल्लेरोधक क्षेपणास्त्रांचा साठा मर्यादित असल्याची जाणीव अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना करून देण्यात आल्यानंतर त्यांनी युद्धाची योजना गुंडाळून ठेवली आहे. इराणनेदेखील हल्ले थांबवत आपण अमेरिकेच्या हल्ल्यांना प्रतिसाद देत असल्याचा पुनरुच्चार केला.

 

या आठवड्यात इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू रिपब्लिकन पक्षाचे ज्येष्ठ सिनेटर आणि इस्रायलचे कट्टर समर्थक म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या लिंडसी ग्राहम यांच्या अंत्यविधीसाठी अमेरिकेला भेट देत असून, तेथे त्यांची डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी भेट होत आहे. ते ट्रम्पना इराणवरील हल्ल्याचे महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न करतील. इस्रायलच्या गुप्तचर खात्याने माहिती मिळवली आहे की, गेल्या वर्षीच्या युद्धापूर्वी इराणने समृद्ध केलेल्या युरेनियमचे साठे तेहरानच्या दक्षिणेकडील पिकास पर्वताखाली दडवले आहेत. हा पर्वत इराणच्या नातान्झ अणुकेंद्राजवळ असून, तिथे २०२० सालापासून खोदकाम करून भूमिगत साठवणूक केंद्रांच्या उभारणीला प्रारंभ झाला. या पर्वताचे खडक ज्वालामुखीपासून बनले असल्यामुळे ते अत्यंत कठीण आहेत. इराणने या पर्वतांमध्ये बोगदे करून युरेनियम भूगर्भात सुमारे १०० मीटर खोलीवर ठेवले असून, अमेरिकेच्या सर्वांत मोठ्या ‘बी-२’ विमानांनी बॉम्बफेक करूनही त्याला धक्का बसणार नाही, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. असे मानले जाते की, इस्रायलच्या गुप्तचर खात्याचे एजंट इराणमध्ये कार्यरत असून, या भागात लष्करी कारवाई करून हे युरेनियम मिळवता येऊ शकेल, अशी इस्रायलला खात्री आहे. इस्रायलच्या दृष्टीने इराणमधील राजवट बदलल्याशिवाय पश्चिम अशियात शांतता नांदू शकत नाही; पण राजवट बदलायची, तर अमेरिकेला किमान अडीच लाखांचे सैन्य इराणमध्ये उतरवावे लागेल. तसे करायचे नसल्यास, इराणच्या सैन्यास तेथील ‘इस्लामिक रिव्हॉल्युशनरी गार्ड’विरुद्ध बंड करावे लागेल.

 

इराणचे सर्वोच्च नेते मुजताबा खामेनी अजून लोकांसमोर आले नसून, त्यांच्या हातात खरोखरीच इराणची सत्ता आहे का, याबद्दल शंका आहे. त्यांच्या आडून ‘इस्लामिक रिव्हॉल्युशनरी गार्ड’ कारभार चालवत असल्याचा अंदाज असून, त्यांचे नेतृत्व आधीच्या नेतृत्वापेक्षा अधिक कट्टर आहे. अयातुल्ला खामेनी यांचा अण्वस्त्राला विरोध असल्यामुळे इराणने अण्वस्त्र बनवले नव्हते. पण, सध्याच्या नेतृत्वासाठी अण्वस्त्र परीक्षण करणे, हे अमेरिकेच्या इराणमधील राजवट बदलण्याच्या प्रयत्नांपासून सुटका करण्याचा मार्ग आहे.

 

अमेरिका आणि इराणमधील युद्धविराम कराराचा अर्थ दोन्ही देशांनी आपापल्या सोयीनुसार काढला. इराणच्या दृष्टीने अमेरिकेने युद्धविराम करताना पुढील दोन महिने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी सर्व वाहतूक इराणच्या हद्दीतून होईल, हे मान्य केले, तर अमेरिकेच्या दृष्टीने इराणने दोन महिने होर्मुझचे आखात सर्वांसाठी खुले करण्यास मान्यता दिली. त्यामुळे अमेरिकेने ओमानच्या हद्दीतून जहाजांची वाहतूक करण्यासाठी पुढाकार घेतला. इराणसाठी हा कराराचा भंग असल्याने त्यांनी या जहाजांवर हल्ले करण्यास प्रारंभ केला. इराणने केलेल्या हल्ल्यांचे निमित्त करून अमेरिकेने इराणमधील लष्करी केंद्रांवर आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर हल्ले केले. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी इराणने इस्रायल वगळता अन्य आखाती देशांतील अमेरिकेच्या तळांवर हल्ले करायला सुरुवात केली. इराणच्या नेतृत्वातही दोन गट पडले आहेत. मवाळ गटाच्या पुढाकारामुळे अमेरिकेसोबत युद्धविराम घडवून आणला. अमेरिकेने युद्धविरामाच्या अटी मोडल्यामुळे इराणमधील जहाल गट सक्रिय झाला. त्यांचे मानणे आहे की, अमेरिका नेहमीच इराणमधील राजवट उलथवण्याचा प्रयत्न करत राहील. नोव्हेंबर २०२६ मधील निवडणुकांमुळे ट्रम्प यांचे हात बांधलेले असल्यामुळे ही संधी साधून युद्ध सुरू ठेवले पाहिजे. तेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी ट्रम्पना इराणच्या अटी मान्य कराव्याच लागतील.

 

या युद्धामध्ये इराणचे समर्थन असलेल्या येमेनमधील ‘हुतीं’नीही उडी घेतली. सौदी अरबने केलेल्या हल्ल्यांचे निमित्त करून ‘हुतीं’नी ‘बाब-अल-मंदेब’च्या आखातातून सौदी अरबच्या तेलवाहू जहाजांवर हल्ले करायला सुरुवात केली. त्यामुळे सौदी अरबला आपले तेल आशियातील देशांना विकणे अवघड झाले आहे. पण, असे करताना ‘हुतीं’नी आपण इराणच्या तालावर नाचत नाही, हेही दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते सौदी अरबकडून आणखी खंडणी वसूल करून त्यांना तेल वाहतुकीस परवानगी देऊ शकतात.

 

इस्रायलसाठी दि. १७ जून २०२६ रोजी इराण आणि अमेरिकेमध्ये झालेला सामंजस्य करार हा मोठा धक्का होता. अनेक इस्रायली लोकांच्या दृष्टीने या कराराच्या वेळेस ट्रम्प आणि नेतान्याहूंमधील मतभेद समोर आले. अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. वान्स यांनी केलेल्या वक्तव्यांमध्ये, तसेच दिलेल्या मुलाखतींमध्ये इस्रायलला कानपिचक्या दिल्या. यातून पाकिस्तान, तुर्कीये, कतार आणि सौदी अरब असा एक सुन्नी गट पुढे आला. इस्रायलच्या मतांना किंमत न देता, अमेरिकेने तुर्कीयेला ‘एफ ३५’ ही अत्याधुनिक विमाने विकण्याचा, तसेच सौदी अरबला अणुऊर्जा प्रकल्प देण्याचा निर्णय घेतला. पण, पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या दृष्टीने ट्रम्पशी मतभेद होणे आणि इस्रायलने आपली भूमिका न सोडणे, ही चांगली गोष्ट आहे. त्यातून नेतान्याहू ट्रम्प यांच्यापुढे झुकणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले. मित्रराष्ट्रांमध्ये परराष्ट्र धोरणाच्या सगळ्याच मुद्द्यांवर सहमती होऊ शकत नाही. पण, ज्याप्रकारे सामंजस्य करार मोडीत निघाला आहे ते पाहता, इस्रायलला यात संधी दिसून येत आहे.

 

इस्रायलमध्येही संसदेच्या निवडणुका आहेत. सध्याच्या अंदाजांनुसार, पंतप्रधान नेतान्याहूंच्या लिकुड पक्षाच्या जागा मोठ्या संख्येने कमी होत असल्याचे चित्र आहे. त्यांच्या टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, केवळ निवडणुकांत विजयी होण्यासाठी नेतान्याहू जगाला युद्धाकडे ओढत आहेत; पण त्यात तथ्य नाही. इराणच्या मुद्द्यावर इस्रायलमधील उजव्या आणि डाव्या पक्षांमध्ये एकमत आहे. इस्रायली लोकांना असेही वाटते की, अमेरिकेचा हवाई हल्लेरोधक क्षेपणास्त्रांचा साठा संपत आला आहे, या बातमीतही फारसे तथ्य नाही. गेल्या वर्षीच अमेरिका या युद्धात उतरली असून, गेल्या पाच महिन्यांत अमेरिकेचा साठा किती होता आणि आहे, हे ट्रम्प यांना वरिष्ठ लष्करी अधिकार्‍यांनी सांगायची गरज नाही.

 

या पार्श्वभूमीवर इराण आणि ओमानमध्ये सामंजस्य करार झाला, तर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून बाहेर पडणार्‍या जहाजांवर शुल्क लावायची यंत्रणा अस्तित्वात येईल. आखातातून तेल मोठ्या प्रमाणावर बाहेर पडू लागले की, तेलाचे आणि अन्य पेट्रोलजन्य उत्पादनांचे भाव कमी होतील. इराणला पैसे मिळून त्याची आर्थिक विवंचना कमी होईल. इराणवरील निर्बंध उठू लागल्यावर इराण पुन्हा उदारमतवादी देश होईल का? ती शक्यता कमी आहे. मुद्दा असा आहे की, इराण आणि ओमानमधील करार अमेरिकेला मान्य असेल का? याचे उत्तर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हातात आहे. ट्रम्प यांनी ठरवले, तर या आठवड्याच्या अखेरीस या युद्धाच्या तिसर्‍या फेरीस प्रारंभ होऊ शकतो.