ऑर्केस्ट्रा बारच्या परवान्यांवर बंदी; जुने परवानेही होणार रद्द; गृह विभागातर्फे परिपत्रक जारी

 

मुंबई : (Orchestra Parwana) राज्यात ऑर्केस्ट्रा परवान्यांबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ अंतर्गत नव्याने ऑर्केस्ट्रा परवाने मंजूर केले जाणार नाहीत. तसेच, यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या परवान्यांचे नूतनीकरणही होणार नसल्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. सोमवारी, गृह विभागाने याबाबतचे परिपत्रक जारी केले.

 

'महाराष्ट्र हॉटेल, उपाहारगृहे आणि मद्यपान कक्ष (बार रूम) यांमधील अश्लील नृत्यांवर बंदी घालण्याबाबत व त्यामध्ये काम करणाऱ्या महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम, २०१६' लागू झाल्यानंतर नृत्य सादरीकरणांवर निर्बंध आले होते. त्यानंतर काही ठिकाणी या कायद्याला बगल देण्यासाठी प्रत्यक्ष संगीत सादरीकरण (ऑर्केस्ट्रा) परवान्यांचा पर्यायी स्वरूपात वापर होत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले होते. (Orchestra Parwana)

 

या पार्श्वभूमीवर ऑर्केस्ट्रा आस्थापनांनाही २०१६ च्या कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी आवश्यक कायद्यात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने दि.२ जुलै २०२६ रोजी मान्यता दिली होती. त्यानंतर विधिमंडळाने पावसाळी अधिवेशनात हेविधेयक मंजूर केले असून राज्यपालांच्या संमतीनंतर २२ जुलै २०२६ रोजी या अधिनियमाची माहिती राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. (Orchestra Parwana)

 

 

या निर्णयामुळे यापुढे राज्यात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाअंतर्गत ऑर्केस्ट्रा परवाने देण्यात येणार नाहीत. तसेच, सध्या अस्तित्वात असलेल्या परवान्यांचे नूतनीकरणही बंद करण्यात येणार असल्याने अशा आस्थापनांवर नव्या कायद्याअंतर्गत नियमन केले जाणार आहे. गृह विभागाच्या सहसचिव मुग्धा धुरी यांच्या स्वाक्षरीने राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हादंडाधिकाऱ्यांना परिपत्रकाद्वारे सूचना देण्यात आल्या आहेत. (Orchestra Parwana)