अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी पाच विशेष न्यायालयांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी

मुंबई : (Maharashtra Cabinet) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ अंतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी राज्यातील पाच जिल्ह्यांमध्ये अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

 

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी स्वतंत्र विशेष न्यायालये कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत.(Maharashtra Cabinet)

 

बैठकीत विधी व न्याय विभागाच्या अन्य प्रस्तावांनाही मंजुरी देण्यात आली. मादक द्रव्ये आणि मादक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) अंतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी पुणे येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यात येणार असून, त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मितीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.(Maharashtra Cabinet)

 

याशिवाय सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डुवाडी येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) आणि प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय सुरू करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला.(Maharashtra Cabinet)

 

दरम्यान, ग्रामविकास विभागाच्या प्रस्तावानुसार ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांमधील राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांना जात पडताळणी वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यासाठी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने अध्यादेश काढण्यासही मान्यता देण्यात आली.(Maharashtra Cabinet)