रुपयाला गरज मजबूत अर्थव्यवस्थेची!

भारताची विदेशी गंगाजळी विक्रमी पातळीवर असतानाही, रुपयावरील दबाव कायम आहे. त्यामुळे हा प्रश्न उपस्थित होतो की, एवढा मोठा चलनसाठा असूनही रुपया मजबूत का होत नाही? याचे उत्तर रिझर्व्ह बँकेच्या हस्तक्षेपात नसून, भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या संरचनेत, व्यापारात आणि जागतिक आर्थिक घडामोडींमध्ये दडलेले आहे.

गेल्या काही महिन्यांत भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत दोन परस्परविरोधी चित्रे समोर आली. एका बाजूला भारताची विदेशी गंगाजळी 700 अब्ज डॉलरच्या पुढे जाऊन ऐतिहासिक उच्चांकाच्या जवळ पोहोचली, तर दुसऱ्या बाजूला रुपया डॉलरच्या तुलनेत सातत्याने दबावाखाली आहे. सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी हा विरोधाभास गोंधळ निर्माण करणारा आहे. विक्रमी विदेशी गंगाजळी असताना रुपया मजबूत व्हायला हवा, अशी अपेक्षा असणे हे अत्यंत स्वाभाविक आहे. प्रत्यक्षात मात्र, अर्थशास्त्र इतके सरळ नसते.

विदेशी गंगाजळी म्हणजे एखाद्या देशाची आर्थिक ताकद दर्शविणारा महत्त्वाचा निर्देशांक असला, तरी तो चलनाच्या दीर्घकालीन स्थैर्याची हमी देत नाही. तो संकटकाळातील सुरक्षा कवच असतो; पण चलनाला कायमस्वरूपी बळ देणारी गोष्ट म्हणजे उत्पादनक्षम अर्थव्यवस्था, मजबूत निर्यात, नियंत्रित आयात, सातत्यपूर्ण गुंतवणूक आणि बाजाराचा विश्वास. याच कारणामुळे रिझर्व्ह बँकेकडे प्रचंड विदेशी गंगाजळी असूनही, रुपयाच्या प्रत्येक घसरणीला ती थांबवू शकत नाही. ती त्या घसरणीचा वेग कमी करू शकते. विदेशी गंगाजळी म्हणजे रिझर्व्ह बँकेकडे असलेली डॉलर, युरो, पौंड, येन यांसारखी परकीय चलने, सोने, विशेष आहरण हक्क आणि ‌‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी‌’कडे असलेली राखीव मालमत्ता. हा साठा देशासाठी आर्थिक विम्यासारखा असतो. समजा, जागतिक आर्थिक संकट निर्माण झाले, विदेशी गुंतवणूक अचानक बाहेर जाऊ लागली किंवा कच्च्या तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढल्या, तर अशा वेळी आयातीसाठी आवश्यक डॉलर देशाकडे उपलब्ध असणे, हे अत्यंत महत्त्वाचे असते. विदेशी गंगाजळी ती क्षमता निर्माण करते.

भारताने 1991च्या आर्थिक संकटातून मोठा धडा घेतला. त्यावेळी देशाकडे अवघ्या काही आठवड्यांच्या आयातीपुरती विदेशी गंगाजळी उरली होती. सरकारला सोने गहाण ठेवण्याची वेळ आली होती. त्या अनुभवामुळेच भारताने मोठा चलनसाठा उभारण्यावर सातत्याने भर दिला. आजची परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी. भारताकडे अनेक महिन्यांच्या आयातीसाठी पुरेल इतका विदेशी चलनसाठा आहे. त्यामुळे जागतिक धक्के सहन करण्याची क्षमता निश्चितच वाढली आहे. मग रुपया का घसरतो आहे? याचे उत्तर जागतिक चलन बाजाराच्या स्वरूपात दडलेले आहे. रुपयाचे मूल्य भारतातील परिस्थितीवर ठरत नाही. डॉलरची ताकद, अमेरिकेतील व्याजदर, कच्च्या तेलाच्या किमती, जागतिक गुंतवणूकदारांचा कल, भू-राजकीय संघर्ष आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार यांचा त्यावर थेट परिणाम होतो. डॉलरची मागणी वाढते आणि रुपया तुलनेने कमकुवत होतो. म्हणजेच, रुपया हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आरसा नाही; तर तो जागतिक आर्थिक घडामोडींचेही प्रतिबिंब आहे.

रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी डॉलरची विक्री किंवा खरेदी करून बाजारातील अस्थिरता कमी करण्याचा प्रयत्न करते. रुपया घसरू लागला, तर ती विदेशी चलनसाठ्यातील डॉलर बाजारात विकते. त्यामुळे डॉलरचा तुटवडा कमी होतो आणि रुपयावरील दबाव काही प्रमाणात हलका होतो. पण, या हस्तक्षेपालाही मर्यादा आहेत. प्रत्येक वेळी रुपया वाचवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर डॉलर विकले, तर विदेशी चलनसाठाच कमी होईल. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचे उद्दिष्ट रुपयाचा विशिष्ट दर निश्चित करणे नसते; तर चलन बाजारात अनावश्यक अस्थिरता निर्माण होऊ न देणे हे असते. म्हणूनच, विदेशी चलनसाठा हा कायमस्वरूपी उपाय नाही, तो वेळ विकत घेण्याचे साधन आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेची कसोटी विदेशी चलनसाठ्याच्या आकारावर नाही, तर त्या साठ्याची गरज हळूहळू कमी करणारी आर्थिक क्षमता उभारण्यात आहे. रुपया मजबूत व्हायचा असेल, तर देशात डॉलर सातत्याने यायला हवेत आणि त्याच वेळी डॉलरवरील अवलंबित्वही कमी व्हायला हवे. आज भारत जगातील वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असला, तरी तो अजूनही ऊर्जा आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. देशाच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी बहुतांश तेल आयात करावे लागते. प्रत्येक वेळी तेलाच्या किमती वाढल्या की, भारताला अधिक डॉलर खर्च करावे लागतात. त्यामुळे डॉलरची मागणी वाढते आणि रुपयावर दबाव निर्माण होतो. यामुळेच पश्चिम आशियातील तणाव, रशिया-युक्रेन युद्ध किंवा होर्मुझ सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या समुद्रीमार्गांवरील अस्थिरतेचा परिणाम थेट भारतीय रुपयावर दिसून येतो. ही समस्या केवळ चलनाची नाही; ती भारताच्या ऊर्जासुरक्षेशी संबंधित आहे.

भारतात मोठ्या प्रमाणावर विदेशी थेट गुंतवणूक आणि विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूक येते. मात्र, या दोन्ही गुंतवणुकींचे स्वरूप वेगळे असते. विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय बाजारातून पैसे काढतात, तेव्हा ते रुपयांची विक्री करून डॉलर खरेदी करतात. त्यामुळे डॉलरची मागणी वाढते आणि रुपया घसरतो.

भारताने माहिती-तंत्रज्ञान, औषधनिर्मिती, वाहन उद्योग, रसायने आणि अभियांत्रिकी उत्पादनांमध्ये उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. सेवा निर्यातीमध्ये भारत आज जागतिक स्तरावर अग्रणी देशांपैकी एक आहे. त्यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर विदेशी चलन येते. मात्र, उत्पादन क्षेत्रातील निर्यात अजूनही चीन, जर्मनी, दक्षिण कोरिया किंवा व्हिएतनामसारख्या देशांच्या तुलनेत अपेक्षित स्तरावर पोहोचलेली नाही. गेल्या काही वर्षांत भारताने रुपयात आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषतः रशिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि काही इतर देशांबरोबर रुपयात व्यवहार करण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. ही दिशा योग्य असली, तरी तिची व्याप्ती अजून मर्यादित आहे. गेल्या दशकात भारताने पायाभूत सुविधा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना, संरक्षण उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रात मोठी पावले उचलली आहेत.

या सुधारणांमुळे भारताची उत्पादन क्षमता वाढू लागली आहे. तथापि, रुपयाला दीर्घकालीन बळ द्यायचे असेल, तर ही प्रगती आणखी व्यापक करावी लागेल. भारताने अधिक निर्यात करण्यावर भर न देता, मूल्यवर्धित निर्यात वाढवली पाहिजे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, जैव तंत्रज्ञान, संरक्षण उपकरणे, हरितऊर्जा, प्रगत रसायने आणि वैद्यकीय उपकरणे या क्षेत्रांमध्ये भारताने जागतिक स्पर्धेत आघाडी घेतली, तर देशात अधिक विदेशी चलन येईल आणि रुपयालाही आधार मिळेल. भारत जगातील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. जागतिक गुंतवणूकदार भारताकडे वाढीच्या बाजारपेठेच्या रूपात पाहत आहेत. देशात उद्योग वाढले, संशोधनाला चालना मिळाली, निर्यात अधिक स्पर्धात्मक झाली, ऊर्जा आयात कमी झाली आणि स्थिर विदेशी गुंतवणूक वाढली, तर रुपयाला आधार देण्याची गरज उरणार नाही. तो स्वतःच्या आर्थिक ताकदीवर उभा राहील.