बदलत्या महसूल व्यवस्थेची यशोगाथा:लोकाभिमुख निर्णयांनी विभागाला नवी ओळख

 

 

 

मुंबई(Maharashtra Revenue Department Reforms): महसूल विभाग हा राज्य प्रशासनाचा कणा मानला जातो. जमिनीचे व्यवहार, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, नैसर्गिक आपत्तीतील मदत, सरकारी जमिनींचे संरक्षण, महसुली सेवा आणि ग्रामीण विकासाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या या विभागाकडे आहेत. त्यामुळे महसूल विभागातील प्रत्येक निर्णयाचा थेट परिणाम लाखो नागरिकांवर होत असतो.(Maharashtra Revenue Department Reforms)

 

जवळपास गेल्या दोन वर्षांत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली विभागाने पारंपरिक प्रशासकीय चौकटीच्या पलीकडे जाऊन अनेक धोरणात्मक आणि लोकहिताचे निर्णय घेतले. महसुली सेवा अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक करण्याबरोबरच शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक आणि ग्रामीण भागाच्या गरजा लक्षात घेऊन विविध धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले. डिजिटल प्रशासनापासून ते शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या विविध उपाययोजनांमुळे विभागाच्या कामकाजाला नवी दिशा मिळाल्याचे दिसून येते. या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर बदलत्या महसूल व्यवस्थेचा हा सविस्तर आढावा.(Maharashtra Revenue Department Reforms)

 

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने शेतापर्यंत पोहोचणारा रस्ता ही केवळ दळणवळणाची सुविधा नसून त्यांच्या व्यवसायाशी जोडली गेलेली एक गरज आहे. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत बारमाही पोहोचता यावे यासाठी शेत/पाणंद रस्ते मजबूत करण्यासाठी 'मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना' जाहीर केली. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेक गावांमध्ये वर्षानुवर्षे अतिक्रमणामुळे बंद झालेले किंवा अत्यंत खराब अवस्थेतील पाणंद रस्ते या योजनेतून विकसित होत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पावसाळ्यातही शेतापर्यंत सहज पोहोचता येऊ लागले. शिवाय शेतात ट्रॅक्टर किंवा अन्य यंत्रे नेणे सोपे होऊन शेतकऱ्यांची गैरसोय थांबली. राज्यातील तब्बल ४० हजार गावांतील २ कोटी शेतकरी आणि नागरिकांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.(Maharashtra Revenue Department Reforms)

 

दि. १ जानेवारी २०११ पर्यंत शासकीय जमिनीवर झालेली निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय महसूल विभागाने घेतला, ज्यामुळे गरीब आणि गरजू नागरिकांना स्वत:च्या हक्काचे निवासस्थान आणि कायदेशीर घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. शर्तीभंगविषयक अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केल्यामुळे सामान्य नागरिकांना छोट्या छोट्या कामांसाठी वारंवार मंत्रालयात फेऱ्या मारण्याची गरज पडणार नाही. या निर्णयानुसार, अनर्जित उत्पन्नाचा हिस्सा १० लाख रुपयांपर्यंत असल्यास जिल्हाधिकारी, तर १० ते २० लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकरणांमध्ये विभागीय आयुक्त निर्णय घेऊ शकतील. स्थानिक पातळीवरच निर्णय होत असल्याने वेळ आणि खर्चाची बचत होईल, तसेच प्रशासनातील पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढणार आहे.(Maharashtra Revenue Department Reforms)

 

 

राज्यातील अनेक शेतजमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर मूळ खातेदारांचे निधन झाल्यानंतरही वारसांची नोंद होत नसल्याने जमीन व्यवहार, बँक कर्ज, खरेदी-विक्री आणि इतर महसुली कामांमध्ये अडचणी निर्माण होत होत्या. ही समस्या दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने 'जिवंत सातबारा' मोहीम सुरू केली आहे. या उपक्रमामुळे मृत खातेदारांच्या वारसांची नोंद वेळेत होऊन जमिनीच्या मालकीबाबतचे प्रश्न कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना सातबारा आणि इतर महसुली कागदपत्रे सहज उपलब्ध होतील.(Maharashtra Revenue Department Reforms)

जल व्यवस्थापन करण्यासाठी आता जमिनीच्या सातबाराच्या धर्तीवर राज्य सरकार 'पाण्याचा सातबारा' हा देशातील पहिला अभिनव उपक्रम राबवण्याच्या तयारीत आहे. याद्वारे गाव, शहर आणि परिसरातील जलस्त्रोतांची सविस्तर डिजिटल नोंद तयार केली जाणार आहे. यामुळे भूजल, धरणे, तलाव, विहिरी, नद्या आणि पाणीसाठ्यांची अद्ययावत माहिती उपलब्ध असेल. या अंतर्गत पाण्याचे तीन टप्प्यांत ऑडिट केले जाणार असून, त्याचे दरवर्षी वर्गीकरण केले जाईल.(Maharashtra Revenue Department Reforms)

 

 

देशासाठी सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना सन्मान आणि आर्थिक आधार मिळावा, या उद्देशाने महसूल विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. भारतीय सैन्यदल किंवा सशस्त्र दलात कार्यरत असताना युद्ध, दहशतवादी कारवाई किंवा इतर लष्करी मोहिमांमध्ये वीरमरण आलेल्या जवानांच्या विधवा पत्नी किंवा कायदेशीर वारसांना निर्बाध जमीन देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शककरण्यात आली आहे. देशासाठी सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या जवानांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करत त्यांच्या कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनासाठी महसूल विभागाने उचललेले हे महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील पाऊल मानले जाते.(Maharashtra Revenue Department Reforms)

 

 

ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याबरोबरच शासकीय पडिक जमिनींचा उत्पादक वापर व्हावा, या दुहेरी उद्देशाने महसूल विभागाने 'राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना' सुरू केली. या योजनेअंतर्गत शासकीय पडिक जमिनी महिला बचत गट, विधवा महिला, ग्रामसंघ आणि उमेद/मावीम अंतर्गत कार्यरत महिला गटांना अत्यल्प दराने भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. योजनेनुसार चारा लागवडीसाठी तीन वर्षे, तर बांबू लागवडीसाठी दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी शासकीय जमीन केवळ एक रुपया वार्षिक नाममात्र भाड्याने देण्याची तरतूद आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण महिलांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होत आहेत. शासकीय पडिक जमिनींचा लोकहितासाठी प्रभावी वापर करत महिलांच्या स्वावलंबनाला बळ देणारा हा महसूल विभागाचा महत्त्वाकांक्षी आणि लोकाभिमुख उपक्रम ठरत आहे.(Maharashtra Revenue Department Reforms)

 

 

राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना घरबांधणीसाठी आवश्यक असलेली वाळू सुलभ, पारदर्शक आणि वाजवी दरात उपलब्ध व्हावी, तसेच वाळूच्या काळाबाजाराला आळा बसावा, या उद्देशाने महसूल विभागाने 'वाळू निर्गती धोरण–२०२५' लागू केले. या धोरणामुळे वाळू उपशापासून ते नागरिकांपर्यंतच्या पुरवठा व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यात आली आहे.(Maharashtra Revenue Department Reforms)

 

एकंदरीत, गेल्या अडिच वर्षांत महसूल विभागाने घेतलेले विविध निर्णय केवळ प्रशासकीय सुधारणांपुरते मर्यादित न राहता शेतकरी आणि महिलांसह सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्याला दिलासा देणारे आहेत. या निर्णयांमुळे महसूल विभाग अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि लोकाभिमुख प्रशासनाचे प्रभावी उदाहरण ठरला आहे.(Maharashtra Revenue Department Reforms)