मुंबई : (El Niño Maharashtra Farmers) एल निनोच्या संभाव्य परिणामांमुळे यंदाच्या मान्सूनवर होणाऱ्या प्रभावाचा आणि त्याचा शेतीवर होणाऱ्या परिणामांचा केंद्र सरकारकडून सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. एल निनोच्या संभाव्य परिणामांचा सामना करण्यासाठी आणि नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापनासाठी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी अंतर्गत एकूण ₹५,७१८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचा हिस्सा ₹४,२८८.५० कोटी, तर राज्य सरकारचा हिस्सा ₹१,४२९.५० कोटी आहे. लोकसभेत कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.(El Niño Maharashtra Farmers)
याचसोबत, भारत हवामान विभाग, भारतीय कृषी संशोधन परिषद, केंद्रीय कोरडवाहू कृषी संशोधन संस्था , केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल मंडळ, महालनोबिस राष्ट्रीय पीक अंदाज केंद्र , अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग, खत विभाग तसेच राज्य सरकारांच्या समन्वयाने कृषी मंत्रालय परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे.(El Niño Maharashtra Farmers)
१४ राज्यांसाठी जिल्हानिहाय आकस्मिकता आराखडे
एल निनोमुळे कमी पावसाची शक्यता लक्षात घेऊन १४ राज्यांतील ३४२ जिल्ह्यांसाठी जिल्हा कृषी आकस्मिकता आराखडे अद्ययावत करण्यात आले आहेत. हे आराखडे आयसीएआर-सीआरआयडीएने संबंधित राज्यांच्या सल्लामसलतीने तयार केले असून त्यांची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. याशिवाय महाराष्ट्रासह १४ राज्यांबरोबर आयसीएआरने विशेष समन्वय बैठकांचे आयोजन करून या आराखड्यांच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा केली आहे. एल निनोशी संबंधित जोखमींचा सामना करण्यासाठी कृषी विज्ञान केंद्रांसाठी मानक कार्यपद्धती देखील जारी करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय जल आयोगाने राज्य सरकारांना धरणांमधील उपलब्ध पाण्याचा नियोजनबद्ध वापर करण्याचे तसेच कार्यक्षम सिंचन पद्धतींचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिले आहेत.(El Niño Maharashtra Farmers)
तूर, सोयाबीन आणि कापसावर परिणामाची शक्यता
मान्सूनमधील विलंब आणि एल निनोच्या प्रतिकूल परिणामांमुळे तूर, सोयाबीन आणि कापूस या पिकांच्या पेरणीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मका, बाजरी, मूग आणि अल्प कालावधीत येणाऱ्या इतर पिकांची लागवड करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने पुढील उपाययोजनांवर विशेष भर दिला आहे.(El Niño Maharashtra Farmers)
पीक विविधीकरणाला प्रोत्साहन