'ठाकरेंच्या काळात राज्यात देशातील सर्वात मोठा टीईटी घोटाळा'; 'स्वतःचे अपयश लपवून इतरांवर टीका करणे बंद करावे'; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडून ठाकरे बंधूंवर जोरदार टीकास्त्र
मुंबई : (Devendra Fadnavis) "महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा टीईटी घोटाळा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना झाला. त्या घोटाळ्यात वरिष्ठ अधिकारी आणि इतर संबंधितांचा सहभाग समोर आला. एवढेच नव्हे, तर नापास उमेदवारांना गुण वाढवून पास करण्यात आल्याचेही तपासात स्पष्ट झाले. आम्ही सत्तेत आल्यानंतर टीईटी घोटाळा उघडकीस येताच दोषींवर कारवाई केली. त्यामुळे स्वतःचे अपयश लपवून इतरांवर टीका करणे बंद करावे," असा टोला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे बंधूंना लगावला.
येत्या रविवारी ठाकरे बंधू विद्यार्थ्यांसाठी आंदोलन करणार असल्याच्या घोषणेवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सडकून टीका केली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काँग्रेसचाही समाचार घेतला. तसेच, राहुल गांधी यांना आव्हान देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "रस्त्यावर आंदोलन करण्याऐवजी संसदेत येऊन चर्चा करण्याची हिंमत दाखवा," असे आव्हान दिले. राहुल गांधींसह विरोधी पक्ष विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकारण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
फडणवीस म्हणाले, "राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षनेते जर खरोखरच विद्यार्थ्यांचे हित जपत असतील, तर त्यांनी संसदेत चर्चा करावी. लोकशाहीत निर्णय रस्त्यावर होत नाहीत, तर संसदेत होतात. प्रश्न असतील तर संसदेत विचारा, सूचना असतील तर सरकारसमोर मांडा. पण विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा वापर राजकीय पोळी भाजण्यासाठी करू नका."(Devendra Fadnavis)
काँग्रेसच्या राज्यांतील पेपरफुटीचा उल्लेख
विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीका करण्याआधी काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांच्या सरकारांच्या काळातील पेपरफुटी प्रकरणांची उत्तरे द्यावीत, असे सांगताना फडणवीस यांनी कर्नाटक, तेलंगणा, राजस्थान आणि पंजाबमधील पेपरफुटीच्या घटनांचा उल्लेख केला. "राजस्थानमध्ये काँग्रेस सरकारच्या काळात तब्बल आठ वेळा पेपरफुटी झाली. कर्नाटक, तेलंगणा आणि पंजाबमध्येही अशाच घटना घडल्या. त्यामुळे केवळ विद्यार्थ्यांच्या नावावर राजकारण करू नका," असे ते म्हणाले.(Devendra Fadnavis)
पंतप्रधान मोदींकडून कडक कारवाईचा इशारा
पेपरफुटी प्रकरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तातडीने कठोर भूमिका घेतल्याचे सांगत फडणवीस म्हणाले की, दोषींना शिक्षा देण्यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. नीटची पुनर्परीक्षा कोणत्याही अडचणीशिवाय पार पडली असून पुढील परीक्षा सुरळीत घेण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. यूपीए सरकारच्या काळात शिक्षणासाठी केवळ ८ हजार कोटी रुपयांचे बजेट होते, ते मोदी सरकारने वाढवून १.३९ लाख कोटी रुपयांवर नेल्याचा दावाही त्यांनी केला. आयआयटी, एम्ससह विविध उच्च शिक्षण संस्थांची संख्या आणि प्रवेशक्षमताही वाढविल्याचे त्यांनी नमूद केले.(Devendra Fadnavis)
2019-20 टीईटी घोटाळा नेमका काय?
महाविकास आघाडी कार्यकाळात २०१९-२० या कालावधीत घेण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले. या घोटाळ्यात अपात्र उमेदवारांना पैसे घेऊन पात्र करण्यात आले, गुण वाढवून उत्तीर्ण दाखवण्यात आले आणि बनावट टीईटी प्रमाणपत्रे देण्यात आली. पुणे सायबर पोलिसांच्या तपासात सुमारे ७,८८० संशयित उमेदवार आढळले तर १,७०१ अपात्र उमेदवारांना पात्र करण्यात आले. तसेच, २९३ बनावट प्रमाणपत्रे दिल्याचे समोर आले. या गैरव्यवहारामुळे पात्र उमेदवारांवर अन्याय झाला आणि अपात्र व्यक्तींना शिक्षक म्हणून नोकऱ्या मिळाल्या.(Devendra Fadnavis)
एका उमेदवाराकडून ५० हजार ते ६० हजार रुपये घेऊन निकालात फेरफार
डिसेंबर २०२१ : म्हाडा पेपरफुटी तपासातून घोटाळा उघड.
डिसेंबर २०२१ : जानेवारी २०२२ – तुकाराम सुपे, प्रीतीश देशमुख, सुशील खोडवेकर यांच्यासह प्रमुख आरोपींना अटक.
जानेवारी २०२२ : पुणे पोलिसांनी ७,८०० हून अधिक बोगस पात्र उमेदवारांचा खुलासा.
ऑगस्ट २०२२ : ७,८८० उमेदवारांना महाटीईटीतून कायमची बंदी; १,००० हून अधिक शिक्षकांचे वेतन रोखले.
ऑक्टोबर २०२२ : उच्च न्यायालयाकडून काही शिक्षकांना अंतरिम दिलासा.
ऑक्टोबर २०२२ : २०१८ च्या टीईटी परीक्षेतील आणखी १,६६३ बनावट प्रमाणपत्रे उघडकीस.(Devendra Fadnavis)
कोणाकोणावर कारवाई झाली?
टीईटी घोटाळ्याप्रकरणी पुणे सायबर पोलिसांनी आणि त्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने अनेक आरोपींवर कारवाई केली.
मुख्य आरोपींमध्ये,
राज्य परीक्षा परिषदेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम सुपे (अटक)
माजी आयुक्त सुखदेव ढेरे
जी. ए.सॉफ्टवेअर कंपनीचे संचालक डॉ. प्रीतीश देशमुख
अश्विनकुमार शिवकुमार
अभिषेक सावरीकर
सौरभ त्रिपाठी
इतर एजंट आणि संबंधित अधिकारी यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले. या प्रकरणात मनी लॉन्डरिंगचा गुन्हाही ईडीने दाखल केला असून आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्यात आली. तसेच टीईटी परीक्षेतील गैरव्यवहाराशी संबंधित अनेक आरोपींना अटक करण्यात आली.(Devendra Fadnavis)
देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात झालेली कारवाई काय?
महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची घोषणा केली. त्यांनी विधानसभेत स्पष्टपणे सांगितले की, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अपात्र कंपन्यांना टीईटी परीक्षा घेण्यासाठी पात्र करण्यात आल्यामुळे हा घोटाळा घडला.
उच्चस्तरीय चौकशी समितीची स्थापन करत पुणे सायबर पोलिसांचा तपास अधिक गतीने पुढे नेण्यात आला. ईडीकडून मनी लॉन्डरिंगचा तपास सुरू झाला. बोगस प्रमाणपत्रधारक शिक्षकांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. अशा शिक्षकांवर कायदेशीर कारवाई करून सेवेतून कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. दोषींवर फौजदारी कारवाईसह संपूर्ण साखळीचा तपास सुरू करण्यात आला. घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर बोगस उमेदवारांची निवड रद्द करण्यात आली आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली.(Devendra Fadnavis)
मुलांची फसवणूक कशी झाली?
सर्वाधिक नुकसान प्रामाणिक आणि मेहनती विद्यार्थ्यांचे झाले.
अभ्यास करून परीक्षा दिलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या संधी हिरावल्या गेल्या.
पैसे देऊन अपात्र उमेदवारांना गुण वाढवून उत्तीर्ण करण्यात आले.
काहींना बनावट टीईटी प्रमाणपत्रे देण्यात आली.
पात्र उमेदवारांना शिक्षक भरतीत संधी मिळाली नाही,
तर अपात्र व्यक्तींनी शिक्षकांच्या नोकऱ्या मिळवल्या.
विद्यार्थ्यांनी वर्षानुवर्षे तयारी करूनही त्यांच्यावर अन्याय
मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.