सहा खासदारांच्या विलीनीकरणाविरुद्ध उबाठा गटाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

 

मुंबई : (Uddhav Thackeray) उबाठा गटाच्या सहा खासदारांच्या शिवसेनेतील प्रवेशाचा विषय आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. या सहा खासदारांना एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीन करण्याच्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा अध्यक्षांचे कार्यालय आणि सहा बंडखोर खासदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.(Uddhav Thackeray)

 

उबाठा गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. "मशाल' चिन्हावर निवडून आलेला कोणताही खासदार किंवा त्यांचा गट पक्षाच्या परवानगीशिवाय इतर पक्षात विलीन होऊ शकत नाही. मूळ राजकीय पक्षाचे कुठलेही विलीनीकरण झालेले नसताना केवळ या सहा खासदारांनी एकतर्फी निर्णय घेऊन दुसऱ्या पक्षात जात असल्याचे जाहीर केले. ज्या पक्षाविरोधात जनतेने कौल दिला आणि ज्यांच्याविरोधात हे खासदार निवडणूक लढले, त्याच पक्षात हे खासदार निघून गेले आहेत," असे ते म्हणाले.(Uddhav Thackeray)

 

उबाठा गटाने यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. मात्र, खंडपीठाने तातडीची तारीख देण्यास नकार दिला असून सर्व प्रतिवादींना नोटीस जारी केली आहे. पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आली असून आता या नोटिशीवर लोकसभा अध्यक्ष आणि ६ खासदार काय उत्तर देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.(Uddhav Thackeray)

 

 

पावसाळी अधिवेशनापूर्वी उबाठा गटाचे संजय देशमुख, संजय जाधव, संजय दिना पाटील, नागेश पाटील-अष्टीकर, ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, भाऊसाहेब वाकचौरे या सहा खासदारांनी शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला होता. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी परिपत्रक काढून या सहा खासदारांचे विलीनीकरण मंजूर केले होते. यामुळे लोकसभेत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे संख्याबळ १३ तर, उबाठा गटाचे ३ असे झाले आहे.(Uddhav Thackeray)