पंतप्रधान अ‍ॅण्डी बर्नहॅम ब्रिटनसमोरील आव्हाने पेलणार का?

 

ॲण्डी बर्नहॅम यांनी दि. २० जुलै २०२६ रोजी ब्रिटनचे पंतप्रधान म्हणून कार्यभार स्वीकारला. दि. १७ जुलै २०२६ रोजी, त्यांची मजूर पक्षाच्या नेतेपदी बिनविरोध निवड झाली. जुलै २०२४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत, सर कीर स्टार्मर यांच्या नेतृत्वाखाली लढणार्‍या मजूर पक्षाला दोन तृतीयांश बहुमत मिळाले. पण, दहा वर्षांपूर्वी झालेल्या ‘बेझिट’नंतर घसरणीला लागलेली ब्रिटनची गाडी सावरण्यात त्यांना अपयश आले. देशाला आर्थिक शिस्त लावण्याच्या प्रयत्नांमुळे, त्यांनी श्रमिक वर्गाला दुखावले. इस्रायल आणि ‘हमास’मधील संघर्षात स्पष्ट भूमिका घेऊ न शकल्याने, त्यांनी यहुदी आणि मुस्लीम समुदायांतील मतदारांनाही दुखावले. बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा प्रश्न सोडवण्यात आलेल्या अपयशामुळे, उजव्या विचारसरणीच्या लोकांच्या मनात सरकारविरोधात असंतोष निर्माण झाला. ढासळती अर्थव्यवस्था आणि महागाई या प्रश्नांवर ठोस उत्तर शोधू न शकल्यामुळे, २०२६ सालच्या सुरुवातीला ब्रिटनमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही मजूर पक्षाला दारुण पराभव सहन करावा लागला. याचकाळात मंत्रिमंडळातील त्यांच्या जवळच्या सहकार्‍यांनी राजीनामे देऊन, त्यांना आव्हान द्यायला सुरुवात केली. हीच संधी साधून मँचेस्टर शहराचे महापौर अ‍ॅण्डी बर्नहॅम यांनी ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’च्या मेकरफील्ड मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत, ‘रिफॉर्म यूके’ पक्षाच्या रॉब केनयॉन यांच्यावर नऊ हजारहून अधिक मतांनी विजय मिळवला. संसदेत पोहोचल्यावर त्यांनी, पक्षाच्या नेतृत्वासाठी कीर स्टार्मर यांना आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला. ब्रिटनमध्ये पंतप्रधान सत्ताधारी पक्षाचे सर्वोच्च नेता असतात. पक्षामध्ये प्राथमिक फेरीच्या निवडणुका झाल्यास आपला पराभव होईल, हे लक्षात आलेल्या स्टार्मर यांनी दि. २२ जूनला राजीनामा दिला.

 

अ‍ॅण्डी बर्नहॅम यांनी पंतप्रधानपदाचा कार्यभार स्वीकारताना, आपण या दशकातील सहावे आणि ‘ब्रेझिट’नंतरचे सातवे पंतप्रधान असल्याचे मान्य केले. त्यांनी आपण ब्रिटनला स्थैर्य देणे आणि लोकांचा व्यवस्थेवरील उडालेला विश्वास प्रस्थापित करण्यास प्राधान्य देणार असल्याचेही सांगितले. ब्रिटनचे सरकार लोकांचे जीवनमान उंचावण्यात अपयशी ठरत असल्याची त्यांनी कबुलीही दिली. आर्थिक शिस्तभंग न करता महागाई कमी करणे आणि लोकांवरचा आर्थिक भार कमी करण्यावरच आपला भर असल्याचे सांगताना, त्यांनी आपण तात्पुरत्या उपाययोजना करणार नसून, पुढील दहा वर्षांचा कृती आराखडा बनवणार असल्याचे सांगितले. परवडणार्‍या घरांची निर्मिती, राष्ट्रीय एकात्मतेवर भर आणि ब्रिटनचे जागतिक स्थान कायम राखण्यासाठी प्रयत्न, असे अनेक मुद्दे त्यांनी आपल्या भाषणात मांडले.

 

अ‍ॅण्डी बर्नहॅम ‘किंग ऑफ नॉर्थ इंग्लंड’ या नावाने ओळखले जातात. जागतिकीकरण आणि आर्थिक उदारीकरणामुळे, ब्रिटनमध्ये लंडन महानगर क्षेत्र आणि देशाच्या उर्वरित भागातील दरी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. उत्तर इंग्लंड हे ब्रिटनमधील औद्योगिक क्रांतीचे जन्मस्थान मानले जाते. कपडा, कोळसा, पोलाद आणि जहाजबांधणी असे अनेक उद्योग, याच भागात उभे राहिले आणि त्यांनी ब्रिटनच्या साम्राज्याला शक्ती पुरवली. बर्नहॅम महापौर असलेले मँचेस्टर हे ब्रिटनमधील गिरणगाव म्हणूनच ओळखले जात असे. कालांतराने यातील अनेक उद्योगांना अवकळा आली असली, तरी या भागातील मँचेस्टर, लिव्हरपूल, लीड्स, शेफिल्ड आणि न्यूकॅसल यांसारखी शहरे मजूर पक्षाचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखली जातात. यापूर्वी, मजूर पक्षाचे टोनी ब्लेअर पंतप्रधान असताना त्यांच्या नवउदारमतवादी धोरणांमुळे या भागातील अनेक लोक हुजूर पक्षाकडे वळली असली, तरी २०२४ सालच्या निवडणुकीत त्यांनी मजूर पक्षाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. राजकारणात प्रवेश करण्यापूर्वी सर कीर स्टार्मर आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे वकील होते. त्यांच्या तुलनेत बर्नहॅम लोकप्रिय नेते राहिले असून, अनेक वर्षे मँचेस्टरचे महापौर म्हणून निवडून येत आहेत.

 

त्यांच्या पंतप्रधानपदावरील नियुक्तीमुळे ब्रिटन पुन्हा एकदा डाव्या समाजवादी विचारसरणीच्या आहारी जाणार, या भीतीने शेअर बाजार कोसळले. बर्नहॅम यांनी स्टार्मर सरकारच्या काळात संरक्षण सचिव म्हणून काम पाहिलेल्या जॉन हिले यांना, अर्थसचिवपदी नेमून पक्षाच्या देणगीदारांना आणि उद्योगांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे शेअर बाजार सावरला असला, तरी डाव्या विचारांच्या एड मिलिबांड यांना परराष्ट्र सचिव, तर शबाना महमूद यांना गृहसचिवपदी नेमून पक्षाच्या डाव्या आणि मुस्लीम मतदारांना सांभाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. ब्रिटनचे जगातील महत्त्व मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले असले, तरी सध्या भारतात अराजकता पसरवण्याचे होत असलेले प्रयत्न पाहता, या प्रयत्नांना ब्रिटनमधून वैचारिक पाठबळ मिळू शकते.

 

दि. १५ जुलैला भारत आणि ब्रिटन यांच्यामधील बृहत आर्थिक आणि व्यापारी करार अमलात आला. या करारामुळे ब्रिटनमध्ये होणार्‍या भारताच्या ९९ टक्के निर्यातीवर शून्य कर आकारला जाणार आहे; तर ब्रिटनमधील मद्य, गाड्या आणि अन्य उत्पादनांवर भारत लावत असलेला आयात कर मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. ब्रिटनमध्ये मर्यादित कालावधीसाठी काम करणार्‍यांना, भारतीयांना आरोग्य विम्यातून सवलत देण्यात आल्यामुळे अधिक मोठ्या संख्येने भारतीयांना ब्रिटनमध्ये काम करण्याची संधी उपलब्ध होईल. आज ब्रिटनमधील भारतीय वंशाच्या नागरिकांची संख्या सुमारे १८ लाख, ६४ हजार असून; सुमारे ३ लाख, ६९ हजार भारतीय नागरिक तेथे काम करत आहेत. ब्रिटनमधील सुमारे ६५ हजार कंपन्या भारतीयांच्या मालकीच्या आहेत. ब्रिटनमधील सर्व राजकीय पक्षांमध्ये भारतीय वंशाच्या लोकांचा सहभाग असला, तरी ब्रिटनमधील मुस्लीम समाजाची लोकसंख्या हिंदूंपेक्षा जास्त आहे. हा समाज मुख्यतः पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधून आला असून, त्यांचा कल मजूर पक्षाकडे असल्यामुळे अनेकदा मजूर पक्ष सत्तेवर असताना, त्यांच्याकडून काश्मीर, खलिस्तान आणि गुजरातमधील दंगे हे विषय ऐरणीवर आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो.

 

मे २०२६ मध्ये ब्रिटनमध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत, मजूर पक्षाचा दारुण पराभव झाला. देशभरातील एकूण ५ हजार, ३६ जागांपैकी मजूर पक्षाला अवघ्या १ हजार, ६८ जागा मिळाल्या. त्यांना गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेमध्ये १ हजार, ४९६ जागा कमी मिळाल्या. पक्षाचे अभेद्य गड समजल्या जाणार्‍या लंडन, मध्य आणि उत्तर इंग्लंड आणि वेल्स या भागांत अनेक ठिकाणी पक्षाला पराभव पत्करावा लागला. गेल्या निवडणुकीत दोन जागा मिळवणार्‍या ‘रिफॉर्म यूके’ या पक्षाला तब्बल १ हजार, ४५४ जागा मिळाल्या. एरव्ही, मुख्य प्रवाहातील राजकारणात फारसे यश न मिळणार्‍या अतिडाव्या आणि पर्यावरणवादी ‘ग्रीन्स’ पक्षालाही ५८७ जागा मिळाल्या. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत त्यांच्या ४४१ जागा वाढल्या. २०१० ते २०२४ सालपर्यंत सत्तेवर असणार्‍या हुजूर पक्षाला अवघ्या ८०१ जागा मिळाल्या. याचाच अर्थ, ब्रिटनमध्ये प्रस्थापित राजकारणाला तडा जात आहे. नवीन राजकीय पक्ष प्रस्थापित होत आहेत.

 

हे बदल बर्नहॅम यांच्यासाठी आव्हानात्मक आहेत. २०२२ सालापासून सुरू असलेले रशिया विरुद्ध युक्रेन युद्ध थांबण्याचे नाव घेत नाही. अमेरिका आणि इराणमध्येही युद्ध पेटले असून, त्यामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी वाहतुकीसाठी बंद आहे. औद्योगिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात चीनने मुसंडी मारली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनाही ब्रिटनच्या मजूर पक्षाच्या धोरणांबद्दल राग आहे. बर्नहॅम यांनी पंतप्रधानपदाचा कार्यभार स्वीकारताच, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि युक्रेनचे अध्यक्ष व्होल्दोमीर झेलेन्सकी यांच्याशी संभाषण केले. ब्रिटनला आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढण्याचे आणि स्थैर्य देण्याचे त्यांचे प्रयत्न यशस्वी होतात की, त्यांनाही पुढल्या पंतप्रधानांकरिता वाट मोकळी करून द्यावी लागते, हे आपल्याला लवकरच समजणार आहे.