विरोधकांची वाताहत!

 

 

 

काळाचे चक्र नुसतेच फिरत नसून, ते आता वेगाने फिरत असल्याचे जाणवते. भारतीय राजकारणात यंदा दि. 4 मे रोजी झालेल्या भूकंपाचे ‌‘आफ्टर शॉक्स‌’ अजूनही जाणवत आहेत. पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाचा अक्षरश: धुव्वा उडाल्याचे पाहून, भारतातील सर्व विरोधी पक्षांमध्ये एकच खळबळ उडाली. पश्चिम बंगालसारखा ‌‘सेक्युलॅरिझम‌’चा चिरेबंदी किल्ला जर भाजप पत्त्यांच्या बंगल्यासारखा कोसळवू शकतो, तर तसे कोठेही घडू शकते. याची जाणीव झालेले सर्वच विरोधी नेते पणतीच्या ज्योतीवर पाकोळी झेपावावी, त्या वेगाने भाजपच्या दिशेने धाव घेत आहेत.

 

यंदा दि. 4 मे रोजी पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीत केवळ ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाचाच पराभव झाला असे नव्हे, तर देशातील ‌‘सेक्युलॅरिझम‌’ नावाच्या ढोंगाचाही अंत झाला. या ढोंगाचे जे खरे लेखक होते, त्या मुस्लीम मतदारांच्या मतपेढीचे कथित एकगठ्ठा मतदानही किती फुसके आणि निरर्थक असू शकते, त्याची नव्याने जाणीव देशातील हिंदू मतदारांना झाली. या ‌‘सेक्युलॅरिझम‌’ची झूल हिंदू मतदानाच्या वावटळीत भिरकावली गेल्याने, ममता बॅनर्जी यांच्यासारखे कथित दिग्गज नेते किती हतप्रभ आणि केविलवाणे झाले आहेत, त्याचे दर्शनही जगाला घडले. साहजिकच, जे ममतासारख्या नेत्यांची पालखी ओढत होते, त्या आमदार-खासदारांना नव्याने आत्मसाक्षात्कार झाला आणि त्यांनी रातोरात ममतांची बाजू सोडली. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवामुळे, सारा पक्षच नष्टप्राय होण्याची भारतातील ही पहिलीच घटना ठरावी.

 

तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या पराभवाची झळ, लवकरच राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उबाठा सेनेला बसली. हे दोन्ही पक्षच कृत्रिम होते. ना त्यांच्याकडे स्वत:ची कसली विचारसरणी होती, ना ‌‘व्हिजन‌’. निव्वळ नेत्यांची सत्तापिपासा शमविण्यासाठी निर्माण झालेल्या या अळंब्या होत्या. त्या पावसाळ्यापुरत्या उगवतात आणि पाऊस संपला की, नष्ट होतात. सत्तेची ऊब मिळत होती, तोवर हे दोन्ही पक्ष अस्तित्व टिकवून होते. आता सत्ता गेली आणि ती पुन्हा मिळण्याची धूसर आशाही दिसत नसल्याने, या दोन्ही पक्षांच्या आमदार-खासदारांनी सत्तेच्या आडोशाचा शोध सुरू केला आहे.

 

सध्या काही विरोधी पक्षांच्या खासदारांमध्ये, आपला मूळ पक्ष सोडून भाजप किंवा त्याच्या सहयोगी पक्षात प्रवेश करण्याची सुरू असलेली लगबग ही संसदेत मांडल्या जाणाऱ्या काही घटनादुरुस्ती विधेयकांमुळे उडाली आहे. लोकसभेत सत्ताधारी पक्षाकडे दोन तृतीयांश बहुमत नाही आहे. घटनादुरुस्तीसाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये, सत्ताधारी पक्षाकडे दोन तृतीयांश बहुमत असणे गरजेचेच. त्यातली मेख म्हणजे, घटनादुरुस्तीसाठी मतदानाच्या वेळी सभागृहात उपस्थित असलेल्या खासदार संख्येच्या दोन तृतीयांश मत आवश्यक असते. त्यामुळे ज्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना आपल्या पक्षात फूट पडू शकते हे ठाऊक आहे; पण ज्यांना अशी फूट पडायला नको आहे, त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे सूचक संदेश पाठविले आहेत. घटनादुरुस्ती विधेयकावरील मतदानाच्या वेळी आपला पक्ष तटस्थ किंवा अनुपस्थित राहू शकतो, आपल्या पक्षाचे काही सदस्य आजारी पडू शकतात किंवा संसदेत वेळेवर पोहोचणे त्यांना शक्य होणार नाही, असे विविध पर्याय त्यांनी सुचविले आहेत. यामागची गोम अशी आहे की, अमित शाह यांनी ही महत्त्वाची घटनादुरुस्ती विधेयके संसदेत मंजूर न झाल्यास लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका घेण्याची शक्यता (म्हणजे धमकी) वर्तविल्यापासून, पूर्वाश्रमीच्या विरोधी खासदारांमध्ये चलबिचल अधिकच वाढली आहे. अर्थात, हा तर्क दिल्लीस्थित काही नामवंत पत्रकारांनी, खास सूत्रांच्या हवाल्याने दिला आहे. पण, त्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

 

देशातील सामान्य आणि त्यातही बहुसंख्य हिंदू मतदारांच्या मनाचा कल पाहिल्यास, कथित ‌‘सेक्युलॅरिझम‌’ची जपमाळ कामी येणार नाही, याची जाणीव विरोधी पक्षांतील खासदारांना झाली आहे. आपण जर भाजपच्या बाजूला उभे असल्याचे दिसलो नाही, तर पुढील निवडणुकीत आपला पराभव निश्चित असल्याची खूणगाठही या बहुसंख्य विरोधी खासदारांनी बांधली आहे. म्हणूनच, आजवर बलाढ्य मानले गेलेल्या आपल्याच पक्षाच्या नेत्यांच्या भावनांची वा त्यांच्याकडून होणाऱ्या संभाव्य कारवाईची पर्वा न करता, अनेक विरोधी पक्ष फुटले.

 

विरोधकांच्या या वाताहतीमागे आजवर जपलेले ‌‘सेक्युलॅरिझम‌’चे ढोंग होते. मुस्लीम मतदारांची एकगठ्ठा मते मिळविणे, यालाच ‌‘सेक्युलॅरिझम‌’ मानले जाई. मुस्लीम मतदारांना खूश करण्यासाठी वाटेल ती आश्वासने दिली जात होती आणि काही पूर्णही केली जात. हिंदू मतदारांना नेहमीप्रमाणेच ही खरी गोष्ट समजली, तेव्हा बराच उशीर झाला होता. देशात कथित सेक्युलर पक्षांनी आपली ‌‘इकोसिस्टम‌’ व्यवस्थित उभी केली. पण, त्या सिस्टमला मधेमधे फटी होत्या आणि त्यातूनच हिंदुत्वाचा आणि हिंदू आत्मभानाचा वारा जोरात घुसताच, या फटींनी हा डोलारा ढासळवला. आता केवळ मुस्लीम मतांच्या जोरावरच आपल्याला सत्ता प्राप्त होऊ शकत नाही, या वस्तुस्थितीची जाणीव झालेल्या काही पक्षांचे अस्तित्वच यामुळे नष्ट झाले आहे.

 

हिंदूंच्या हितरक्षणाची उघडपणे भूमिका घेणारा एकमेव पक्ष आजतरी भाजपच आहे. आजवर हिंदूंची दिशाभूल करून, त्यांच्या मतांच्या जोरावर सत्ता उपभोगून, मुस्लिमांचे लाड करणाऱ्या पक्षांचे अस्तित्वच हिंदू मतदारांमध्ये निर्माण झालेल्या आत्मभानामुळे धोक्यात आले आहे. म्हणून आता हा भाजप व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे कसे लोकशाहीविरोधी आहेत वगैरे बडबड, विरोधकांकडून सुरू आहे. पण, यात अनैतिक असे काहीच नाही. हा सत्तेचा खेळ आहे. आजवर या विरोधकांच्या हाती चांगले पत्ते येत होते. आता या खेळाचे नियम भाजपनेही आत्मसात केल्याने, विरोधकांवर डाव उलटला आहे, इतकेच!