राज्यातील आपत्ती प्रतिसाद यंत्रणा अधिक सक्षम होणार

 

मुंबई : (Disaster Management) राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल म्हणजेच एनडीआरएफला पुणे जिल्ह्यातील मौजे सदुंबरे (ता.मावळ) येथील तीन हेक्टर जमीन देण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्यातील आपत्ती प्रतिसाद यंत्रणा अधिक सक्षम होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

 

मौजे सदुंबरे येथील गायरानातील तीन हेक्टर जमीन एनडीआरएफला बाजारभावाने देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यावर या संस्थेने जनहित तथा राष्ट्रीय महत्त्व या कारणास्तव संस्थेस ही जमीन विनामूल्य मिळावी, अशी मागणी केली होती. या जमिनीवर एनडीआरएफचा कायमस्वरूपी तळ उभारण्यात येणार आहे. जिथे आपत्ती व्यवस्थापनाच्या विविध प्रशिक्षणांसह, विविध स्वरूपाच्या आपत्तींवर मात करण्यासाठीची कृतीदले तैनात राहणार आहेत. देशातील एकमेव अशा समर्पित नागरी दल म्हणून एनडीआरएफला ही जागा विनामूल्य भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून मान्यता देण्यात येणार आहे. (Disaster Management)

 

 

राज्यातील १७७ आकांक्षित तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर सन २०२६-२७ साठी आकांक्षित तालुका कार्यक्रम राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. महाराष्ट्राने संतुलित, सर्वांगीण व गतिमान विकासासाठी आकांक्षित जिल्हा व तालुका कार्यक्रमाचा विस्तार केला असून त्यामध्ये गडचिरोली, नंदूरबार, धाराशिव, वाशिम, हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या १० जिल्ह्यांची व एकूण १७७ तालुक्यांची विस्तारित आकांक्षित जिल्हे व तालुके म्हणून निवड केली आहे. या तालुक्यांना या वर्षासाठी ५ कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येईल. या वर्षात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या तालुक्यांना सन २०२७-२८ मध्ये अतिरिक्त प्रोत्साहन निधी देण्यात येईल. (Disaster Management)

 

 

नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांच्याशी संलग्न शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या महाविद्यालयामध्ये फळे, भाजीपाला, फुले तसेच, प्रक्रिया व मूल्यवर्धन या संबंधीच्या अभ्यासक्रमांचा समावेश असल्याने त्यासंबंधीच्या अभ्यास व संशोधनाला चालना मिळणार आहे. दरवर्षी या महाविद्यालयात १२० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहे. या महाविद्यालयासाठी शिक्षकवर्गीय २९ पदे आणि शिक्षकेतर नियमित २२ पदे अशी एकूण ५१ नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. (Disaster Management)

 

 

लोक आयुक्त कार्यालयातील १४३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त कार्यालयाची स्थापना करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. या दोन्ही कार्यालयांसाठी यापूर्वी ८७ पदांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला होता. आता राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र लोक आयुक्त अधिनियम २०२३ लागू केला आहे. या अधिनियमानुसार लोक आयुक्त संस्थेतील सदस्यांमध्ये वाढ झाली असून या कार्यालयाला प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त मनुष्यबळाची आवश्यकता निर्माण झाली. (Disaster Management)

 

 

मोझरी येथील अखिल भारतीय श्रीगुरूदेव सेवामंडळ यांच्या नागपूरमधील सुभाष रोड जागेच्या भाडेपट्ट्याच्या नुतनीकरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मोझरी येथील अखिल भारतीय श्रीगुरूदेव सेवामंडळ ही सार्वजनिक धर्मादाय संस्था असून या संस्थेला नागपूर मधील सुभाष रोड येथील १८ हजार ३४० चौ.फूट जागा शासनाने १९५४ मध्ये भाडेपट्टयावर उपलब्ध करून दिलेली आहे. (Disaster Management)