मुख्यमंत्री ‌‘ॲक्शन मोड‌’वर

देशातील सर्वांत मोठ्या धार्मिक उत्सवांपैकी एक असलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी, नाशिक नगरी सजवली जात आहे. त्यासाठी प्रत्येक विभागाकडून लहान-मोठी कामे हाती घेण्यात आली असून, ही कामे तडीस नेण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने 35 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला आहे. मात्र, ही कामे होताना, नाशिककरांच्या चेहऱ्यावरील तेज काहीसे गायब आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे, घरातून निघाल्यानंतर घरी परत येताना प्रत्येक वळणावर, नवीन समस्या नाशिककरांची वाट बघत उभी आहे की काय, अशीच दयनीय अवस्था प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे निर्माण झाली आहे. त्यात ही कामे ‌‘सिंहस्थ प्राधिकरणा‌’कडून केली जात असल्याने, आपल्याला ‌‘साईड ट्रॅक‌’ला लावल्याची भावना महापालिका प्रशासनामध्ये आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील समन्वयच ढासळला आहे. परिणामी, आपल्याला नाहक वेठीस धरल्याची नाशिककरांची धारणा झाली नाही, तरच नवल.

त्यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकमध्ये लक्ष घातले आहे. नाशिकच्या कारभाराची त्यांनी माहिती घेतली असून, कामचुकार अधिकारी आणि त्रासदायक लोकप्रतिनिधींचा बंदोबस्त करण्यास सुरुवात केली आहे. सिंहस्थातील कामांमुळे औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार, रोजगारनिर्मिती आणि गुंतवणूक वाढण्यास हातभार लागेल, यात शंका नाही. त्यासाठी नाशिक परिसरातील उद्योगांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे, दळणवळण व्यवस्था सुधारणा आणि नवीन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यावर सरकारचे लक्ष केंद्रित आहे. यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या ‌‘लेटलतिफ‌’ धोरणामुळे, संपूर्ण नाशिक शहरच समस्याग्रस्त झाले असून, नागरिकांमध्ये प्रचंड निरुत्साह आहे. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून येणाऱ्या काळात भरभक्कम पावले उचलली जातील, हे सांगण्यासाठी कोणत्या ज्योतिषाची गरज नाही. नाशिकच्या सर्वांगीण विकासासाठी लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि नागरिक यांच्यात समन्वय राखून काम करण्याची भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधोरेखित केली असून, ते ॲक्शन मोडवर आल्याचे हे सूतोवाच आहे.

‘कायद्याचा बालेकिल्ला‌’ संकटात?

देशात वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरांमध्ये, नाशिकचा क्रमांक अगदी वरचा लागतो. सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठीच्या विकासकामांची त्याला जोड लाभल्याने, मोठ्या प्रमाणावरच विकासकामे हाती घेण्यात आली आहेत. परिणामी, सध्या संपूर्ण नाशिक खोदून ठेवले असले, तरी प्रत्यक्षात ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर पहिल्यासारखेच 10 मिनिटांत शहराचे दुसरे टोक गाठता येईल. मात्र, हा विकास होताना शहराची मागील काळात ‌‘नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला‌’ अशी ठसठशीत झालेली ओळख काहीशी पुसट झाली की काय, अशी शंका मागील महिन्याभरात घडलेल्या घटनांवरून येत आहे. विशेषतः शहरात ‌‘कोयता गँग‌’चा सुळसुळाट वाढला असून, दिवसाढवळ्या हल्ले करण्याचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर दिसत आहेत. भररस्त्यात कोयत्याचा धाक दाखवणे, मारहाण करणे, खंडणीची मागणी करणे आणि टोळीबाजीच्या घटना वाढल्याने, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

एकट्या ‌‘कोयता गँग‌’कडून, महिन्याभरात तब्बल 21 हल्ल्यांच्या घटना घडल्या आहेत. या घटनांमध्ये व्यावसायिक, युवक, तसेच सामान्य नागरिकांना लक्ष्य करण्यात आले. किरकोळ वादाचे हिंसक स्वरूपात रूपांतर होणे, समाज माध्यमांवर वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी हल्ले करणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी शस्त्रांचे प्रदर्शन करणे, यांमुळेही नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढली आहे. या घटनांची गंभीर दखल घेत, नाशिक पोलिसांनी विशेष मोहीम हाती घेतली. विविध ठिकाणी छापे टाकून अनेक आरोपींना अटक करण्यात आली असून, कोयते आणि इतर घातक शस्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत. त्यात शहरातील सर्वच औद्योगिक संघटनांकडून वेळोवेळी त्यांना भयमुक्त वातावरण मिळावे, यासाठी बैठका घेतल्या जातात. पण, म्हणाव्या तशा ठोस उपाययोजना न झाल्याने पुन्हा गुन्हेगारी डोके वर काढते की काय, अशी शंकेची पाल चुकचुकत आहे. बेरोजगारी, व्यसनाधीनता, टोळी संस्कृती आणि समाज माध्यमांवर प्रसिद्धी मिळविण्याची चुकीची मानसिकता यांवरही प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करून पुन्हा एकदा नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला व्हावा, हीच सर्वसामान्य नाशिककरांची इच्छा आहे.