धर्मांतर केल्यानंतरही सवलतींचा लाभ, सर्वसमावेशक धोरणासाठी २७ जणांची समिती गठित; धर्मांतरित आदिवासींच्या सवलती बंद होणार?

मुंबई (Benefits After Religious Conversion) : धर्मांतर केल्यानंतर आदिवासी किंवा अनुसूचित जाती समाजाच्या सवलती घेणाऱ्या व्यक्तींच्या सवलती रद्द करण्याबाबत राज्य सरकारने महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींनी धर्मांतर केल्यानंतर मिळणाऱ्या सोयी-सवलतींबाबत केंद्र आणि राज्य शासनाच्या कायद्याचा अभ्यास करून राज्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सरकारने २७ जणांची उच्चस्तरीय समिती गठित केली असून समितीच्या अहवालानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.

 

नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात याबाबतचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर तालुक्यात ख्रिश्चन धर्मगुरू, मिशनऱ्या आणि त्यांच्या संस्थांकडून प्रलोभने देऊन मोठ्या प्रमाणावर आदिवासींचे धर्मांतर केले जात असल्याचा मुद्दा भाजपचे आमदार अनुप अग्रवाल आणि इतर सदस्यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे सभागृहात उपस्थित केला होता. यावेळी धर्मांतर केल्यानंतरही आदिवासी किंवा अनुसूचित जाती-जमातीच्या नात्याने मिळणाऱ्या सरकारी सवलती रद्द करण्यात याव्या, अशी मागणी सदस्यांनी केली होती. यावर उत्तर देताना महसुल मंत्री आणि आदिवासी मंत्र्यांनी आदिवासी आमदारांची विशेष समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. या अनुषंगाने आता समिती स्थापन करण्यात आली असून आदिवासी विकास विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. (Benefits After Religious Conversion)

 

 

आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठित करण्यात आली असून आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनिल नाईक हे उपाध्यक्ष असतील. यासोबतच राज्यातील सर्वपक्षीय आदिवासी विधानसभा सदस्यांना या समितीमध्ये प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. यात अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ, माजी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, माजी मंत्री आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमश्या पाडवी, राजेश पाडवी, मंजुळा गावित, हिरामण खोसकर, विलास तरे यांच्यासह २५ प्रमुख आमदारांचा समावेश आहे. तसेच पुणे येथील 'आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थे'चे आयुक्त या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. (Benefits After Religious Conversion)