अमेरिका आणि इराणमधील युद्ध वर्चस्वाचे!

 

 

 

अमेरिका आणि इराणमधील युद्धाला आखातात पुन्हा एकदा सुरुवात झाली. इराणने आपल्या हद्दीतून होर्मुझची सामुद्रधुनी न ओलांडणार्‍या जहाजांवर हल्ला केल्याने अमेरिकेने इराणमधील महत्त्वाच्या लष्करी ठिकाणांवर हल्ले करायला सुरुवात केली. अमेरिकेला उत्तर देताना इराणने प्रथक कुवेत आणि बहारीनमध्ये; तर त्यानंतर संयुक्त अरब अमिराती, कतार आणि जॉर्डनवरही हल्ले केले. एका दिवसात इराणने सुमारे ५० क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनचा हल्ल्यांसाठी वापर केला. या हल्ल्यांमुळे तेलाच्या किमती सुमारे दहा डॉलरनी वाढल्या. इराणने होर्मुझच्या आखातावर नियंत्रण प्रस्थापित केल्याचा दावा केला आहे. दि. १३ जुलै रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ’ या आपल्या समाजमाध्यमावर म्हटले की, अमेरिकेने इराणच्या जहाजांवर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाहेर पडण्यास बंदी घातली असून, इतर देशांसाठी ती खुली आहे. त्यांनी अमेरिकेला ‘गार्डियन ऑफ द होर्मुझ स्ट्रेट’ ही पदवी बहाल केली आणि होर्मुझबाहेर पडणार्‍या जहाजांवर त्यांच्यातील मालाच्या किमतीवर २० टक्के कर लावला. ओमानच्या किनार्‍याजवळ इराणने पाणसुरुंग पेरले नसल्यामुळे तेथून जहाजांची वाहतूक करणे शक्य असले, तरी या जहाजांवर इराण क्षेपणास्त्रांनी हल्ले करत आहे. त्यामुळे अमेरिका दररोज किती जहाजांना सुरक्षित प्रवास करून देऊ शकेल आणि त्याबदल्यात त्यांच्यावर कशाप्रकारे कर लावू शकेल, हा प्रश्न आहे.

 

कतार आणि पाकिस्तानच्या मदतीने युद्धविरामासाठी करण्यात आलेला करार जेमतेम सहा आठवडे टिकला. कराराच्या मसुद्यातच त्याच्या अपयशाची कहाणी लिहिली होती. हा करार झाल्यावर अमेरिकेने घोषित केले की, आता होर्मुझची सामुद्रधुनी सर्व प्रकारच्या जहाजांच्या वाहतुकीसाठी खुली करण्यात आली आहे. अमेरिकेचे नेतृत्व अशा भ्रमात होते की, इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांची फळी मारली गेल्यानंतर, इतर नेते अमेरिकेला भिऊन समझोत्यास तयार होतील, वाटाघाटींच्या काळात अमेरिका सामुद्रधुनीवरील इराणची पकड सैल करून पर्यायी जलमार्ग खुले करू शकेल, वाटाघाटी अयशस्वी झाल्यास या मार्गांचा वापर करून इराणला पुन्हा एकदा एकटे पाडणे शक्य होईल, या भ्रमात अमेरिका होता.

 

प्रत्यक्षात परिस्थिती याउलट होती. इराणमधील नवे सत्ताधारी अत्यंत जहाल विचारसरणीचे आहेत. त्यांनी जाणीवपूर्वक अमेरिकेच्या २५०व्या स्वातंत्र्यदिनी म्हणजेच, दि. ४ जुलै रोजी इराणचे मारले गेलेले सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा दफनविधी ठेवला. सुमारे आठवडाभर चाललेल्या या कार्यक्रमास १००हून अधिक देशांनी आपले प्रतिनिधी पाठवले होते. त्यात इराणशी शत्रुत्व असलेल्या आखाती अरब देशांचाही समावेश होता. इराणच्या नेतृत्वाच्या दृष्टीने अमेरिका वाटाघाटींस तयार झाली. याचाच अर्थ, अमेरिका हे युद्ध लढू शकत नाही. इराणचे म्हणणे आहे की, होर्मुझची सामुद्रधुनी दोन महिने वाहतुकीसाठी खुली करण्यात आली असली, तरी सर्व जहाजांनी इराणने आखून दिलेल्या मार्गानेच म्हणजेच, इराणच्या सागरी हद्दीतून मार्गक्रमण करावे. भविष्यामध्ये या सामुद्रधुनीतून प्रवास करणार्‍या प्रत्येक जहाजावर कर लावून त्याचे उत्पन्न इराण आणि ओमान यांनी वाटून घ्यावे, अशी इराणची योजना आहे. तेलाच्या प्रत्येक बॅरलवर सुमारे दोन डॉलर इतका कर लावून युद्धात आपले झालेले नुकसान भरून काढण्याची इराणची योजना आहे. आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांवर कर-आकारणी करता येत नसली, तरी इराणकडून त्याला आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीत बसवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. असे झाल्यास, इराण पुढचे अनेक महिने अमेरिकेशी वाटाघाटी सुरू ठेवून स्वतःची आर्थिक आणि लष्करी ताकद वाढवू शकेल.

 

अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या हवाई हल्ल्यांमध्ये इराणच्या अणुप्रकल्पांचे प्रचंड नुकसान झाले असले, तरी इराणकडे ४४० किलोहून अधिक समृद्ध केलेले ‘युरेनियम’ आहे. त्यातून दहा अण्वस्त्रे तयार करता येऊ शकतील. इराण उत्तर कोरियाकडून अण्वस्त्राची तस्करी करून त्याचे परीक्षण करण्याचीही शक्यता आहे. इराणने अण्वस्त्र चाचणी केल्यास भविष्यात इराणवर लष्करी कारवाई करणे अशक्य होईल. ट्रम्प यांच्यावरील टीकाकारांचे मत आहे की, इराणचा बागुलबुवा उभा करून युद्ध चालू ठेवण्याचे अमेरिकेचे युद्धतंत्र आहे. अमेरिका रणांगणावर इराणचा पराभव करू शकत नाही, तसेच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरची त्याची पकडही सैल करू शकत नाही. तरीही, शहाणपणा न शिकता अमेरिका आपल्या युद्धखोर वृत्तीने संपूर्ण जगाला वेठीस धरत आहे.

 

हे युद्ध मर्यादित स्वरूपात राहिले, तर त्याचा अमेरिका आणि इराण या दोन्ही देशांना फायदा होऊ शकतो. अमेरिका आणि इराण यांच्यामध्ये ज्या परिस्थितीत युद्धविराम झाला ते पाहता, अमेरिकेत नोव्हेंबर महिन्यात होणार्‍या मध्यावधी निवडणुकांचा त्यावरील प्रभाव स्पष्ट आहे. या निवडणुकांमध्ये ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला संसदेच्या एका सभागृहामध्ये बहुमत गमावण्याची भीती आहे. तेलाचे भाव चढे राहिल्यास रिपब्लिकन पक्षाचा दोन्ही सभागृहांमध्ये पराभव होऊ शकेल. असे झाल्यास डेमोक्रॅटिक पक्ष ट्रम्प यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या विविध प्रकरणांमध्ये चौकशी लावेल. ट्रम्प यांना पदावरून हटवण्याचेही प्रयत्न होतील. त्यामुळे ट्रम्प यांच्यासाठी खनिज तेलाचे भाव नियंत्रणात असणे आवश्यक आहे. युद्धविराम झाल्यावर अमेरिकेची मर्यादा माहिती असल्यामुळे आखाती देशांनी मोठ्या प्रमाणावर तेलाचे उत्पादन करण्यास सुरुवात केली. संयुक्त अरब अमिरातींनी युद्ध चालू असतानाच ‘ओपेक’ गटातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. ‘ओपेक’ सदस्य देश म्हणून ते दररोज सुमारे ३० लाख बॅरल तेलाचे उत्पादन करत होते. आता तेलाचे उत्पादन वाढवून दिवसाला ४५ लाख बॅरलपर्यंत नेण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. संयुक्त अरब अमिरातींशी स्पर्धा करणार्‍या सौदी अरबनेही तेलाच्या किमती कमी करून आशियातील ग्राहकांना बॅरलमागे तब्बल ११ डॉलरची सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. ही सवलत युद्धकाळातील किमतीवर असली, तरी प्रत्यक्षात सौदी अरब हा संयुक्त अरब अमिराती आणि ओमानच्या किमतीपेक्षा बॅरलला सुमारे दीड डॉलर कमी किमतीत तेल विकण्यास तयार होता. इराणवरील निर्बंध उठवल्याने इराणचे तेलही बाजारात येऊ लागले. अमेरिका खंडात अमेरिका, कॅनडा, व्हेनेझुएला, ब्राझील आणि गयानासारख्या देशांमध्ये विक्रमी उत्पादन होऊ लागल्यामुळे परिस्थिती अशीच राहिली; तर किमती बॅरलला ४० डॉलरपेक्षा कमी होतील, असा अंदाज वर्तवण्यात येऊ लागला. तेलाच्या एवढ्या कमी किमती इराण आणि अमेरिका या दोन्ही देशांना परवडण्यासारख्या नाहीत. त्यामुळेच युद्धाची ठिणगी पडली असावी, असा अंदाज आहे. युद्ध सुरू झाल्यानंतर दोन्ही देशांनी एक-एक पायरी वरती चढण्यास सुरुवात केली. कतार आणि सौदी अरबने पुढाकार घेतल्यास हे युद्ध थांबू शकेल. प्रत्यक्षात मात्र येमेनमध्ये सौदी आणि इराण समर्थित गटामध्ये यादवी युद्धाचा भडका उडाला आहे.

 

ट्रम्प यांनी नोव्हेंबर २०२६ मधील मध्यावधी निवडणुकांकडे दुर्लक्ष केले, तर अमेरिका हे युद्ध अनेक महिने लढू शकेल. पण, तेलाच्या किमती पुन्हा एकदा १०० डॉलरच्या घरात गेल्यास ट्रम्प युद्धविरामाचा पर्याय निवडतील. दुसरीकडे इराणसाठीही हे युद्ध थांबणे महत्त्वाचे आहे. तेलसमृद्ध आखाती देशांच्या अर्थव्यवस्था युद्धाची झळ सहन करू शकत असल्या, तरी त्यांच्याकडील गृहनिर्माण आणि पर्यटन क्षेत्रांसाठी हे युद्ध लवकरात लवकर थांबणे आवश्यक आहे. या परिस्थितीत अमेरिका आणि इराण यांच्यात पहिले कोण नमते घेतो, ते पाहणे महत्त्वाचे!