नाशकात उबाठा दुबळी?

नाशिकच्या राजकीय वर्तुळात सध्या उबाठा गटाच्या नगरसेवकांना शिवसेना शिंदे पक्षात प्रवेशाची ऑफर दिल्याच्या चर्चांनी, चांगलाच जोर धरला आहे. राज्यातील सत्तासमीकरण बदलल्यानंतर अनेक ठिकाणी शिवसेनेतील पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधी यांनी शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. नाशिकमध्येही अशाच प्रकारच्या हालचाली सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. उबाठा गटातील काही नगरसेवकांशी संपर्क साधून, त्यांना पक्षप्रवेशाची ऑफर देण्यात आल्याची चर्चाही राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. या ऑफरमध्ये प्रत्येक प्रभागात पाच कोटी रुपयांचा निधी देऊन, विकासकामांना गती देण्याचे आश्वासनही दिल्याचेही सांगितले जात आहे. दुसरीकडे उबाठा गटाच्या नेत्यांनी मात्र, आपल्या नगरसेवकांमध्ये कोणतीही नाराजी नसल्याचा दावा केला आहे. पक्षाशी निष्ठावान असलेले सर्व लोकप्रतिनिधी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून पक्षातच राहतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

तसेच विरोधी पक्षांकडून केवळ संभ्रम निर्माण करण्यासाठीच, अशा अफवा पसरवल्या जात असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. शिवसेना शिंदे पक्षाचे नेते मात्र, राज्य सरकारच्या माध्यमातून विकासाला चालना मिळत असल्याने, अनेक लोकप्रतिनिधी त्यांच्या संपर्कात असल्याचा दावा करत आहेत. विकासकामे, निधी आणि प्रशासनाशी समन्वय यांसारख्या मुद्द्यांमुळे, अनेक नगरसेवक सकारात्मक विचार करत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. आगामी काळात कोणत्या पक्षाकडे किती ताकद राहणार, कोणते नगरसेवक भूमिका बदलणार आणि मतदारांवर त्याचा कितपत परिणाम होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सध्या पक्षांतराच्या चर्चांना वेग आला असला, तरी प्रत्यक्षात किती नगरसेवक निर्णय घेतात, हे येत्या काही दिवसांतच स्पष्ट होईल. त्यात उबाठा गटाचे महापालिकेतील गटनेते केशव पोरजे यांनी, कोणताही नगरसेवक फुटणार नसल्याचे पत्रकार परिषद घेत सांगितले. पण आजवर, उद्धव ठाकरे यांना सोडचिठ्ठी देण्यापूव प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने आम्ही कुठेच जाणार नाही, असेच सांगितले होते. पण, लगोलग पक्ष सोडल्याचेही उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले. त्यामुळे नाशिकमधील उबाठा गटाचे नगरसेवक किती दिवस तग धरणार, हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे.

नावालाच काँग्रेसची उपस्थिती

कोणत्याही महापालिकेची ‌‘महासभा‌’ ही शहराच्या विकासासंदर्भातील महत्त्वाचे निर्णय घेणारी, सर्वोच्च लोकशाही संस्था आहे. शहरातील पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण आणि विकासकामांवर चर्चा करून, धोरणात्मक निर्णय या सभेत घेतले जातात. त्यामुळे प्रत्येक नगरसेवकाचा सक्रिय सहभाग, हा लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांची मूलभूत जबाबदारी आहे. मात्र, काँग्रेसच्या नगरसेवकांकडून महासभेत केवळ नावालाच उपस्थिती लावली जात असल्याची चर्चा होत आहे. ही बाब लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंताजनकच मानावी लागेल. मतदारांनी आपल्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी आणि प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठी, नगरसेवकांची निवड केलेली असते. महासभेत उपस्थित राहून जनहिताचे प्रश्न मांडणे, प्रशासनाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करणे आणि पर्यायी सूचना देणे, ही विरोधी पक्षाची महत्त्वाची भूमिका.

परंतु, काँग्रेसचे काही नगरसेवक नावालाच उपस्थित राहत असल्याचेच, अनेकवेळा दिसून आले आहे. सशक्त विरोधी पक्ष हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ. सत्ताधाऱ्यांच्या निर्णयांवर रचनात्मक टीका करणे, चुका निदर्शनास आणून देणे आणि हिताचे पर्याय मांडणे, ही निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीकडून मतदारांची माफक अपेक्षा आहे. मात्र, महासभेतील कमी सहभागामुळे काँग्रेसची महापालिकेतील विश्वासार्हता लोप पावत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण होत आहे. केवळ उपस्थितीच नाही तर, सभागृहात ठोस भूमिका मांडणेही अधिक आवश्यक आहे. निवडून दिलेल्या प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने आपल्या जबाबदारीचे भान ठेवणे आवश्यक असेच. महासभा ही केवळ औपचारिक उपस्थिती लावण्याची जागा नसून, शहराच्या भवितव्याशी निगडित निर्णयांमध्ये सक्रिय सहभाग घेण्याचे व्यासपीठ आहे. काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी या वास्तवाचे भान ठेवून सभागृहात नियमित उपस्थिती, अभ्यासपूर्ण मांडणी आणि प्रभावी विरोधाची भूमिका स्वीकारली; तरच मतदारांचा विश्वास पुन्हा संपादन करता येईल. अन्यथा, केवळ नावापुरती उपस्थिती आणि निष्क्रिय भूमिका, यामुळे काँग्रेसवर होत असलेली टीका अधिक तीव्र होण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही.