चिनी एकाधिकारशाहीला १४ देशांची चपराक

दक्षिण चीन समुद्र म्हणजे आपली खासगी मालमत्ता, या बीजिंगच्या भ्रमाला आता तडे जाऊ लागले आहेत. चीनच्या अवास्तव सागरी दाव्यांविरोधात 14 देश एकत्र उभे राहिले. ड्रॅगन शक्तिशाली असला; तरी त्याची दहशत आता कमी झालेली आहे, हाच बदलत्या ‌‘इंडो-पॅसिफिक‌’चा स्पष्ट संदेश...

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नुकतीच एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण, अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक घडामोड घडली. दक्षिण चीन समुद्रावर केवळ आणि केवळ आपलाच एकाधिकार आहे, असा अवास्तव आणि बेकायदेशीर दावा करणाऱ्या चिनी ड्रॅगनला 14 देशांनी मिळून सणसणीत आणि सामूहिक चपराक लगावली. हे 14 देश एकत्र येऊन चीनच्या विस्तारवादी धोरणाविरुद्ध अत्यंत खंबीरपणे उभे राहिले. आजवर चीनची पद्धत अत्यंत कुटिल होती; शेजारील लहान देशांना एकटे गाठायचे, त्यांना लष्करी आणि आर्थिक ताकदीची भीती दाखवायची आणि त्यांच्या हद्दीत घुसखोरी करायची. पण, आता परिस्थिती बदलली आहे. या सर्व देशांनी संघटित होऊन चीनच्या दाव्यांना संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. ही घटना आशियाई आणि जागतिक राजकारणातील एका मोठ्या बदलाचा स्पष्ट संकेत ठरली आहे.

चीनला गेली अनेक दशके असा भ्रम होता की, त्यांच्या वाढत्या आर्थिक आणि लष्करी ताकदीला घाबरून त्यांच्याविरोधात कोणीही ‌‘ब्र‌’ काढणार नाही. हा संपूर्ण प्रदेश आपलाच आहे, इथे आपलेच नियम चालतील आणि आपण वाटेल तशी दादागिरी करू शकतो, ही चीनची विस्तारवादी प्रवृत्ती होती. जणूकाही आपल्याविरोधात कृती करण्याचे धाडस जगात कोणातही नाही, अशा आविर्भावात चिनी कम्युनिस्ट पाट वावरत होती. पण, 14 देशांच्या या एकत्रित आणि आक्रमक विरोधामुळे चीनच्या या भ्रमाचा भोपळा अखेर फुटला आहे. आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्यांना धाब्यावर बसवून, समुद्रात कृत्रिम बेटे तयार करून शेजाऱ्यांच्या हद्दीत घुसखोरी करणाऱ्या चीनला आता सणसणीत चपराक बसली आहे आणि दादागिरीचे दिवस संपले आहेत, हा स्पष्ट संदेश चीनपर्यंत पोहोचला आहे.

दक्षिण चीन समुद्र हा जागतिक व्यापाराचा अत्यंत महत्त्वाचा जलमार्ग. दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्सचा व्यापार याच मार्गाने होतो. तसेच या क्षेत्रात नैसर्गिक तेल आणि वायूचे मोठे साठे दडलेले आहेत. या संपत्तीवर डोळा ठेवून चीनने ‌‘नाईन-डॅश लाईन‌’ नावाचा एक काल्पनिक नकाशा तयार करून, या संपूर्ण समुद्रावरच आपला हक्क सांगितला होता. यामुळे फिलीपिन्स, व्हिएतनाम, मलेशिया, तैवान आणि ब्रुनेई यांसारख्या देशांच्या सार्वभौमत्वाला थेट धोका निर्माण झाला होता.

दक्षिण चीन समुद्रावर चीनने गेली अनेक दशके मनमानी केली. ‌‘नाईन-डॅश लाईन‌’ नावाची रेषा नकाशावर ओढायची आणि त्या रेषेच्या आतील समुद्र, बेटे, प्रवाळभित्ती आणि साधनसंपत्तीवर ऐतिहासिक अधिकार सांगायचा, ही चिनी विस्तारवादाची पद्धत. आंतरराष्ट्रीय सागरी कायदा काय सांगतो, शेजारी देशांचे विशेष आर्थिक क्षेत्र कुठे आहे किंवा त्यांच्या सार्वभौम अधिकारांचे काय, याची कोणतीही फिकीर चीनने कधीही केली नाही. कारण, चीनच्या राजकारणाचा मूलमंत्रच वेगळा आहे- आधी दावा करा, नंतर तेथील उपस्थिती वाढवा. त्यासाठी लष्करी किंवा निमलष्करी दबाव निर्माण करा आणि काही वर्षांनी त्या घुसखोरीलाच ऐतिहासिक वास्तव म्हणून जगासमोर मांडा, ही ती पद्धती. हिमालयापासून दक्षिण चीन समुद्रापर्यंत ही विस्तारवादी भूमिका कायम असल्याचे दिसून येते. कृत्रिम बेटे उभारणे, त्यांचे लष्करीकरण करणे, तटरक्षक दलाच्या जहाजांद्वारे छोट्या देशांना धाक दाखवणे, प्रतिस्पर्धी जहाजांना माघार घ्यायला भाग पाडणे आणि नंतर उलट त्यांच्यावरच चिथावणीखोरीचा आरोप करणे, हे सारे चीनच्या ‌‘ग्रे झोन वॉरफेअर‌’चे परिचित तंत्र आहे.

चीनच्या या दादागिरीला आजवर कोणीही ठामपणे विरोध करण्याचे धाडस दाखवत नव्हते. प्रत्येक जण चीनशी द्विपक्षीय संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न करत होता. मात्र, या देशांना अचानक चीनच्या डोळ्याला डोळा भिडवण्याची आणि संघटित होण्याची हिंमत कुठून मिळाली, या प्रश्नाचे उत्तर भारताच्या बदललेल्या परराष्ट्र धोरणात आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कणखर नेतृत्वात दडलेले आहे. या 14 देशांच्या एकजुटीमागे भारताची ‌‘ॲक्ट ईस्ट‌’ नीती आणि पंतप्रधान मोदींचे अलीकडचे दौरे कारणीभूत ठरले आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारताने चीनच्या विस्तारवादाला कधीही भीक घातली नाही. मग तो डोकलामचा वा गलवान खोऱ्यातील रक्तरंजित संघर्ष असेल; भारताने चीनला त्यांच्याच भाषेत चोख आणि जशास तसे प्रत्युत्तर दिले. चीनला रोखले जाऊ शकते आणि चीन अजिंक्य नाही, हा धोरणात्मक आत्मविश्वास भारतानेच या आग्नेय आशियाई देशांच्या मनात निर्माण केला.

याहून महत्त्वाचे म्हणजे, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारताने या देशांना केवळ शाब्दिक किंवा नैतिक पाठिंबा देऊन समाधान मानले नाही, तर त्यांना प्रत्यक्ष सामरिक ताकदही पुरवली आहे. भारताने फिलीपिन्सला ‌‘ब्रह्मोस‌’ या जगातील सर्वांत घातक सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रांचा पुरवठा केला. फिलीपिन्सने ही क्षेपणास्त्रे थेट दक्षिण चीन समुद्राच्या दिशेने तैनात केली आहेत. हा चीनसाठी सर्वांत मोठा सामरिक आणि मानसिक धक्का होता. व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आणि मलेशियासोबत भारताने आपले संरक्षण आणि नौदल संबंध अभूतपूर्व स्तरावर नेऊन ठेवले आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या आग्नेय आशियाई देशांच्या आणि ‌‘इंडो-पॅसिफिक‌’ क्षेत्रातील दौऱ्यांमुळे या लहान देशांना मोठा विश्वास मिळाला की, चीनच्या दादागिरीविरुद्ध लढण्यासाठी भारत एक विश्वमित्र आणि ‌‘नेट सिक्युरिटी प्रोव्हायडर‌’ म्हणून खंबीरपणे त्यांच्या पाठीशी उभा आहे. ‌‘क्वाड‌’च्या माध्यमातूनही भारताने ‌‘इंडो-पॅसिफिक‌’ क्षेत्रात मुक्त, खुल्या आणि नियमांवर आधारित सागरी वाहतुकीचा पुरस्कार करत, चीनची चहूबाजूंनी कोंडी केली आहे.

एक काळ असा होता की, आशियामध्ये ‌‘चीन विरुद्ध अमेरिका‌’ असाच सामना रंगायचा आणि लहान देश चीनच्या दहशतीखाली जगायचे. अमेरिकेवर पूर्णपणे विसंबून राहता येत नाही, हे या देशांना माहीत होते. अशा वेळी भारताने एक भक्कम आशियाई महाशक्ती म्हणून जी पोकळी भरून काढली आहे, ती अतुलनीय अशीच. 14 देशांनी चीनला दिलेला हा सामूहिक नकार म्हणजे, चीनच्या हुकूमशाही आणि विस्तारवादी प्रवृत्तीला कडक इशारा ठरला आहे. चीनने आता हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, 21वे शतक हे बहुध्रुवीय आहे आणि इथे कोणा एका देशाची एकाधिकारशाही किंवा अरेरावी खपवून घेतली जाणार नाही. पंतप्रधान मोदींच्या आक्रमक, धोरणी आणि दूरदृष्टीच्या मुत्सद्देगिरीने चीनच्या विस्तारवादी मनसुब्यांना जे मोठे भगदाड पाडले आहे, ते भविष्यात चीनच्या सामरिक पीछेहाटीचे सर्वांत मोठे कारण ठरेल, यात तिळमात्र शंका नाही.