बार्टी, सारथी, महाज्योतीसह सर्व संस्थांच्या शिष्यवृत्ती नियमांत मोठे बदल! विद्यार्थ्यांचे थेट लाभ कायम; दुहेरी लाभ टाळण्यासाठी सरकारचे नवे धोरण

 

 

 

मुंबई (Maharashtra Scholarship Rules) : ३० नोव्हेंबर २०२३ रोजी शासन निर्णयानुसार विविध विभागांच्या शिष्यवृत्ती व प्रशिक्षण योजनांचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यानुसार आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत आणि इतर स्वायत्त संस्थांमार्फत राबविण्यात येणार्‍या योजनांमध्ये एकसमान निकष लागू करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. राज्यातील विविध शैक्षणिक योजनांमध्ये समानता आणण्यासाठी सरकारकडून शिष्यवृत्ती धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. नवीन धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या शिष्यवृत्ती, वसतिगृह, प्रशिक्षण तसेच निर्वाह भत्ता योजनांमध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचे थेट लाभ अबाधित ठेवण्यात आले आहेत. तसेच शिक्षणासाठी मिळणार्‍या सुविधा कायम राहणार आहेत. या समितीच्या शिफारशींनुसार धोरणातील अडचणी दूर करून सर्व संस्थांमध्ये एकसमान निकष लागू करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. (Maharashtra Scholarship Rules)

 

यानुसार शासनाने प्रत्येक स्वायत्त संस्थेअंतर्गत लाभ घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या १०० इतकी निश्चित केली आहे. तसेच योजनांसाठी देण्यात येणार्‍या सुविधांचा खर्च प्रतिवर्षी सुमारे १५ लाख रुपयांपर्यंत असणार आहे. प्रत्येक संस्थेत यूपीएससीसाठी ५०० आणि एमपीएससीसाठी एक हजार विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणाचा लाभ दिला जाणार आहे. प्रशिक्षणादरम्यान विद्यार्थ्यांना दुहेरी लाभ मिळणार नाही, याचीही काळजी घेतली जाणार आहे. (Maharashtra Scholarship Rules)