क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड व्यवहारांना नवे सुरक्षाकवच

 

 

देशात डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा वेगाने विस्तार होत असताना क्रेडिट आणि डेबिट कार्डचा वापर सर्वमान्य झाला आहे. ऑनलाईन खरेदी, ‘यूपीआय’, सिन्क्ड कार्ड पेमेंट, प्रवास, हॉटेल बुकिंग, सबस्क्रिप्शन सेवांसाठी कार्डचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. मात्र, या वाढत्या वापरासोबत बिलिंगमधील अस्पष्टता, जास्त व्याजदर, लपविलेले शुल्क, अनधिकृत व्यवहार आणि डेटाचोरीसारख्या समस्याही वाढल्या आहेत. यामुळे रिझर्व्ह बँकेने क्रेडिट कार्डविषयक मार्गदर्शक तत्त्वे अधिक मजबूत आणि ग्राहककेंद्रित केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांचा मुख्य उद्देश आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि जबाबदारी वाढविणे, हा आहे.

 

रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कार्ड जारी करणे, वापर, बिलिंग, पेमेंट, तक्रार निवारण, डेटा व्यवस्थापन आणि वसुली पद्धती यांचा समावेश आहे. यानुसार बँकांनी ग्राहकांची स्पष्ट संमती घेणे, शुल्क व व्याजाची माहिती पारदर्शकपणे देणे आणि तक्रारीचे वेळेत निराकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या विषयांचा उद्देश ग्राहकांचे हित जपणे आणि वित्तीय संस्थांची जबाबदारी वाढविणे, हा आहे. देशात क्रेडिट कार्ड व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्यानंतर अनेक समस्या प्रकर्षाने समोर आल्या. ग्राहकांना अनेकदा बिलातील शुल्क समजत नव्हते, किमान पेमेंटमुळे कर्ज वाढत होते आणि काही प्रकरणांमध्ये फसवणूक, तसेच डेटागळती होत होती. तसेच तक्रारींचे निराकरण उशिरा होत असल्यामुळे ग्राहकांचा विश्वास कमी होत होता. या सर्व बाबींचा विचार करून रिझर्व्ह बँकेने अधिक कठोर आणि स्पष्ट नियम लागू केले आहेत. नव्या नियमांनुसार प्रत्येक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंटमध्ये व्यवहारांचे संपूर्ण तपशील देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यात व्यवहाराची तारीख, पोस्टिंग तारीख, व्यापार्‍याचे नाव, व्यवहाराची रक्कम, लागू शुल्क आणि कर यांचा स्पष्ट उल्लेख असणे आवश्यक आहे. अगोदर अनेक ग्राहकांना स्टेटमेंटमध्ये पूर्ण माहिती मिळत नव्हती. यामुळे गोंधळ निर्माण होत असे. आता ही समस्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या खर्चाचे योग्य नियोजन करता येईल आणि अनावश्यक शुल्क ओळखता येईल. स्टेटमेंटमध्ये एकूण थकबाकी, किमान देय रक्कम आणि अंतिम देय तारीख यांतील फरक स्पष्टपणे दाखविणे आवश्यक करण्यात आले आहे. अनेक ग्राहक किमान रक्कम भरून उर्वरित कर्ज पुढे ढकलत असत. मात्र, आता त्यांना त्यांच्या आर्थिक स्थितीचे स्पष्ट चित्र दिसणार आहे. यामुळे चुकीचे आर्थिक निर्णय घेण्याची शक्यता कमी होईल. तसेच, क्रेडिट कार्डवरील कॅशबॅक, रिवॉर्ड पॉईंट, डिस्काऊंट आणि विमा सुविधांबाबत पारदर्शक सुनिश्चित करण्यात आली आहे. कार्डवरील फायद्यांच्या अटी व नियमांची स्पष्ट माहिती ग्राहकांना देणे बंधनकारक आहे. कार्डवर विमा संरक्षण दिले असेल, तर त्याचे तपशील स्टेटमेंटमध्ये ठळकपणे दाखविणे आवश्यक करण्यात आले आहे. याशिवाय विमा कंपनीचे संपर्क तपशील आणि दावा प्रक्रियेची माहिती देणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या कार्डच्या फायद्यांविषयी आणि जोखमींबाबत योग्य माहिती मिळू शकेल. रिझर्व्ह बँकेने बँकांना ‘रिअल टाईम अलर्ट’ देणे अनिवार्य केले आहे. उच्च मूल्याचे व्यवहार, पेमेंटची पुष्टी, क्रेडिट सिमिटचा वापर आणि स्टेटमेंट तयार करणे यांसारख्या प्रत्येक महत्त्वाच्या बाबींच्या ग्राहकांना त्वरित सूचना दिल्या जातील, यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या खात्याचा ‘ट्रॅक’ ठेवणे शक्य होईल व कोणतीही संशयास्पद हालचाल तत्काळ लक्षात येईल.

 

पूर्वी किमान पेमेंटमध्ये मुख्यतः व्याज आणि शुल्कांचा समावेश असे. त्यामुळे ग्राहक कर्जाच्या चक्रात अडकत होते. नव्या नियमांनुसार, किमान देय रकमेमध्ये मुद्दलाचा काही भाग समाविष्ट करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रत्येक महिन्यात थोडे-थोडे कर्ज कमी होत राहील. हा बदल ग्राहकांना दीर्घकालीन कर्जाच्या जाळ्यात अडकण्यापासून वाचविणारा ठरणार आहे. या नियमामुळे ग्राहकांचे कर्ज तुलनेने लवकर फेडले जाईल. मासिक पेमेंट थोडे वाढले, तरी एकूण व्याजाचा भार कमी होईल. यामुळे आर्थिक शिस्त निर्माण होऊन दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य मिळेल. नव्या नियमांमध्ये तक्रार निवारणासाठी स्पष्ट कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. बँकांनी ग्राहकांच्या तक्रारींची तत्काळ दखल घेऊन निश्चित कालमर्यादेत त्यांचे निराकरण करणे बंधनकारक असेल. यामुळे ग्राहकांना दीर्घ काळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. तक्रार निवारण प्रक्रियेत विलंब झाला, तर बँकांना ग्राहकांच्या खात्यात तात्पुरते क्रेडिट जमा करावे लागेल. यामुळे ग्राहकांवर अतिरिक्त व्याज किंवा शुल्काचा भार पडणार नाही. हा नियम ग्राहकांच्या हितासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. ऑटो-डेबिट सुविधा ग्राहकांना वेळेवर पेमेंट करण्यास मदत करते. ग्राहक पूर्ण रक्कम, किमान रक्कम किंवा निश्चित रक्कम निवडू शकातात. बँकांनी ऑटो-डेबिटपूर्वी सूचना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे पेमेंट चुकण्याची शक्यता कमी होईल. ऑनलाईन व्यवहारांसाठी ‘टू-फॅटर ऑथेंटिकेशन’ अनिवार्य करण्यात आले आहे. यात ओटीपी, बायोमेट्रिक किंवा डिव्हाईसआधारित प्रमाणीकरणाचा समावेश असेल, त्यामुळे अनधिकृत व्यवहार करणे अधिक कठीण होईल आणि ग्राहकांचा डेटा अधिक सुरक्षित राहील.

 

नव्या नियमांनुसार, क्रेडिट रिपोर्ट दर १५ दिवसांनी अपडेट केला जाणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या आर्थिक वर्तनाचे अधिक अचूक चित्र समोर येईल. वेळेवर पेमेंट केल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम लवकर दिसून येईल, ग्राहकांना त्यांच्या कार्डवर अधिक नियंत्रण देण्यात आले आहे. ते व्यवहार मर्यादा ठरवू शकतील; आंतरराष्ट्रीय व्यापार बंद किंवा सुरू शकतील. तसेच कार्ड तात्पुरते ब्लॉकही करू शकतील. यामुळे अनधिकृत वापर रोखण्यास मदत होईल.

 

व्यापार्‍यांना ग्राहकांची कार्डमाहिती साठवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्याऐवजी ‘टोकनायझेशन प्रणाली’ वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे ग्राहकांचा डेटा अधिक सुरक्षित राहील आणि डेटाचोरीचा धोका मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. ‘टोकनायझेशन’ म्हणजे ग्राहकांचा खरा क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड क्रमांक सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्याऐवजी एक युनिट कोड अर्थात ‘टोकन’ वापरण्याची प्रक्रिया. व्यवहार या टोकनाद्वारे केला जाईल. मात्र, मूळ कार्ड क्रमांक कुहेही साठवला जात नाही. उदाहरणार्थ, तुमचा कार्ड क्रमांक जर असा असेल १२३४ ५६७८ ९८७६ ५४३२ तर ‘टोकनायझेशन’नंतर तो असा होईल TKN-89x6-45AB-22yz यामुळे व्यवहार टोकनच्या माध्यमातून होणार आणि मूळ कार्ड क्रमांक सुरक्षित राहणार. वेबसाईट ‘हॅक’ झाली, तरी ग्राहकांचा खरा कार्ड क्रमांक मिळणार नाही. प्रत्येक व्यवहार सुरक्षित कोडच्या माध्यमातून होत असल्याने कार्ड तपशील लीक होण्याचा धोका अत्यंत कमी होतो. विशेष म्हणजे, टोकन तयार करताना ग्राहकांची परवानगी घेणे आवश्यक करण्यात आले आहे. ‘टोकनायझेशन’ ही आधुनिक आणि सुरक्षित पेमेंट पद्धत असून, रिझर्व्ह बँकेच्या या नियमांमुळे ऑनलाईन व्यवहार अधिक विश्वासार्ह आणि सुरक्षित झाले आहेत.

 

 

देशातील अनेक प्रमुख बँका त्यांच्या ग्राहकांना डेबिट कार्डवर मोफत विमा संरक्षण देतात. बहुतेक लोक डेबिट कार्डचा वापर ‘एटीएम’मधून पैसे काढण्यासाठी किंवा ऑनलाईन व्यवहारांसाठी करतात. मात्र अनेकांना हे माहीत नसते की, काही बँका त्यांच्या डेबिट कार्डसह मोफत विमा सुविधाही देतात. काही प्रकरणांमध्ये हे विमा संरक्षण दहा लाख रुपयांपर्यंत असू शकते. महत्त्वाची बाब म्हणजे, यासाठी वेगळा प्रीमियम भरावा लागत नाही. ही सुविधा काही अटींवर आधारित असते. त्या अटी पूर्ण न झाल्यास, विमा लाभ मिळणार नाही. कार्डच्या प्रकारानुसार विमा संरक्षणाची रक्कम साधारणतः एक लाख रुपये ते दहा लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक असू शकते. या संरक्षणासाठी कार्डचा सक्रिय वापर आवश्यक असतो. उदाहरणार्थ, अपघाताच्या तारखेपूर्वी ६० किंवा ९० दिवसांत किमान एक व्यवहार झालेला असणे आवश्यक असते. या विमा संरक्षणात वैयक्तिक अपघात विमा, विमा अपघात संरक्षण, कार्ड फसवणूक संरक्षण आणि काही प्रकरणांमध्ये खरेदी संरक्षणाचाही समावेश असू शकतो. कार्ड बराच काळ वापरले गेले नसेल, तर विमा संरक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे वीजबिल, मोबाईल रिचार्ज, पेट्रोल किंवा दैनंदिन खरेदीसाठी डेबिटकार्डचा वापर करणे आवश्यक आहे. कार्डधारकाचा अपघात झाल्यास नामनिर्देशित व्यक्तीने बँकेला निर्धारित वेळेत माहिती देणे आवश्यक असते. दावा दाखल करण्यासाठी साधारणतः ३० ते ६० दिवसांच्या आत अर्ज करावा लागतो. ही मुदत बँकेनुसार बदलू शकते. दावा दाखल करताना योग्य प्रकारे भरलेला दावा अर्ज, मृत्यू प्रमाणपत्र, पोस्टमार्टेम अहवाल, एफआयआर, नामनिर्देशित व्यक्तीची केवायसी कागदपत्रे, कार्ड सक्रिय असल्याचे दर्शविणारे ‘लेटेस्ट’ बँक स्टेटमेंट या कागदपत्रांची आवश्यकता असते. नामनिर्देशित व्यक्तीची नोंद नसल्यास कायदेशीर वारस प्रमाणपत्राची आवश्यकता लागू शकते.

 

जुन्या प्रणालीत अस्पष्ट बिलिंग, फसवणुकीचा धोका, वाढते कर्ज व तक्रार निवारणात विलंब या त्रासदायक बाबी होत्या, तर नव्या नियमांत अधिक पारदर्शकता, मजबूत डिजिटल सुरक्षा, ग्राहकांना अधिक नियंत्रण व जलद तक्रार निवारण या जमेच्या बाजू आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या नियमांमुळे कार्ड व्यवहार अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि ग्राहककेंद्रित होणार आहेत.

 

बिलिंगमधील स्पष्टता, डिजिटल सुरक्षेची वाढलेली पातळी, त्वरित सूचनाव्यवस्था आणि ग्राहकांना मिळालेले अधिक नियंत्रण यांमुळे बँकिंग व्यवहारांवरील विश्वास अधिक दृढ होईल. त्याचबरोबर, डेबिट कार्डवरील मोफत विमा संरक्षणासारख्या सुविधांची योग्य माहिती आणि सक्रिय वापर केल्यास ग्राहकांना मोठा आर्थिक आधार मिळू शकतो. जागरूक आणि माहितीपूर्ण ग्राहक म्हणून या सुविधांचा योग्य वापर करणे, ही काळाची गरज आहे.