विदेशी भांडवल आणि सार्वभौमत्वाची कोंडी!

 

 

 

जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या छायेत असताना, भारताचा असलेला सात टक्क्यांहून अधिक विकासदर निश्चितच लक्षवेधी आहे. मात्र, या सांख्यिकीय घोडदौडीच्या पलीकडे जाऊन अर्थव्यवस्थेच्या संरचनात्मक त्रुटींकडे पाहण्याची गरज नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका सविस्तर अहवालाने अधोरेखित केली आहे. निव्वळ स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या आकड्यांवर समाधान मानण्याऐवजी, अर्थव्यवस्थेच्या पायाभूत रचनेतील परावलंबित्व कमी करण्यावर आता धोरणात्मक लक्ष केंद्रित करावे लागेल. संरक्षण, ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि विदेशी भांडवल या चार क्षेत्रांतील अवलंबित्व हे आपल्या अर्थव्यवस्थेपुढील मोठे प्रणालीगत संकट आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भू-राजकीय धक्क्यांपासून देशाला वाचवायचे असेल, तर तात्पुरत्या मलमपट्ट्या न करता, आमूलाग्र आणि धाडसी धोरणात्मक बदल करणे, ही आता काळाची गरज बनली आहे. हाच या ताज्या अहवालाच्या विश्लेषणाचा मुख्य गाभा आहे.

 

भारताच्या भांडवली बाजाराने गेल्या काही वर्षांत अभूतपूर्व उंची गाठली असली, तरी या बाजारावरील विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांचे वर्चस्व ही दुधारी तलवार ठरत आहे. जागतिक व्याजदरांमध्ये किंवा भू-राजकीय स्थितीत थोडा बदल झाला, तरी हे विदेशी गुंतवणूकदार तातडीने अब्जावधी रुपयांचे भांडवली पलायन करतात. या अस्थिर भांडवलामुळे देशांतर्गत शेअर बाजार आणि रुपयाचे मूल्य सातत्याने अस्थिरतेच्या छायेत राहते. या ताज्या अहवालाने याच वित्तीय धोक्याकडे लक्ष वेधले आहे. सुदैवाने, गेल्या काही वर्षांत म्युच्युअल फंड आणि ‘एसआयपी’च्या माध्यमातून भारतीय किरकोळ गुंतवणूकदारांनी देशांतर्गत भांडवलाचा एक भक्कम पाया तयार केला आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांच्या विक्रीच्या दबावाला भारतीय गुंतवणूकदारांनी दिलेले उत्तर, हा देशाच्या वाढत्या आर्थिक परिपक्वतेचा पुरावा आहे.

 

विदेशी भांडवलावर अवलंबून राहण्याऐवजी, देशात थेट विदेशी गुंतवणुकीला आकृष्ट करणे, हे अधिक शाश्वत धोरण आहे. ‘एफडीआय’ फक्त विदेशी चलन आणते, असे नाही; तर त्यासोबत प्रगत तंत्रज्ञान, जागतिक व्यवस्थापन कौशल्य आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती घेऊन येते. भारतासारख्या युवा लोकसंख्या असलेल्या देशात लोकसंख्येचा लाभांश मिळवायचा असेल, तर दरवर्षी लाखो नवीन रोजगार निर्माण करणे अनिवार्य आहे. सेवा क्षेत्रावर अवलंबून हा प्रश्न सुटणार नाही. उत्पादन क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक वाढल्यास देशांतर्गत पुरवठा साखळी मजबूत होईल आणि तळागाळातील तरुणांना रोजगाराच्या शाश्वत संधी उपलब्ध होतील. त्यामुळे आयातीवर खर्च होणारा पैसा देशातच राहील आणि रोजगाराभिमुख आर्थिक विकासाला खर्‍या अर्थाने गती मिळेल.

 

संरक्षण क्षेत्रातील परावलंबित्व म्हणजे निव्वळ विदेशी चलनावर पडणारा ताण राहिला नसून, तो राष्ट्रीय सुरक्षेतील मोठा धोका ठरत आहे. भारत हा जगातील प्रमुख शस्त्र आयातदार देश राहिला आहे. रशिया, इस्रायल किंवा अमेरिकेकडून होणार्‍या शस्त्रआयातीवर अब्जावधी डॉलर्स खर्ची पडतात. या अहवालानुसार, ही स्थिती दीर्घकालीन अर्थकारणासाठी आणि सामरिक सुरक्षेसाठी अत्यंत हानिकारक आहे. युद्ध किंवा जागतिक तणावाच्या काळात शस्त्रास्त्रांची पुरवठा साखळी खंडित झाल्यास, देशासमोर गंभीर पेचप्रसंग उभा राहू शकतो. विद्यमान सरकारने ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत सुरू केलेले संरक्षण उत्पादनांचे आयात पर्यायीकरण ही योग्य दिशेने टाकलेली पावले आहेत. संरक्षण उत्पादनांची परिसंस्था देशातच उभी राहिल्यास हजारो सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना चालना मिळेल. आपण आयातीकडून निर्यातीकडे वळू, तेव्हाच भारताची सामरिक स्वायत्तता खर्‍या अर्थाने प्रस्थापित होईल.

 

भारताच्या अर्थव्यवस्थेपुढील सर्वाधिक गंभीर आर्थिक आव्हान ऊर्जाक्षेत्रातील परावलंबित्वाचे आहे. आपल्या गरजेच्या ८० टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल विदेशातून आयात करावे लागत असल्याने, देशाची चालू खात्यातील तूट नेहमीच दबावाखाली असते. जागतिक बाजारातील तेलाच्या किमतीतील किरकोळ वाढही भारतात आयातित चलनवाढ निर्माण करते. या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी भारताला अपारंपरिक ऊर्जा, हरित हायड्रोजन आणि ई-मोबिलिटीकडे वेगाने संक्रमण करावे लागेल. यासोबतच, आधुनिक अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील पाश्चिमात्य आणि चिनी मक्तेदारी मोडून काढणे अपरिहार्य आहे. सेमीकंडटर चिप्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या क्रिटिकल तंत्रज्ञानासाठी तैवान किंवा अमेरिकेवर विसंबून राहणे धोक्याचे आहे. देशांतर्गत सेमीकंडटर परिसंस्था उभी केल्याशिवाय भविष्यातील डिजिटल क्रांतीचे नेतृत्व भारताला करता येणार नाही.

या संपूर्ण आत्मनिर्भरतेच्या प्रवासात संशोधन आणि विकास या क्षेत्रातील गुंतवणुकीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. विकसित देशांच्या तुलनेत भारताचा ‘आर अ‍ॅण्ड डी’वरील खर्च ‘जीडीपी’च्या ०.७ टक्क्यांच्या आसपास आहे, जो अत्यंत चिंतेचा विषय आहे. जोपर्यंत आपण स्वतःचे बौद्धिक संपदा हक्क आणि पेटंट्स मोठ्या प्रमाणावर निर्माण करत नाही, तोपर्यंत जागतिक मूल्य साखळीत आपण केवळ असेम्बलर म्हणूनच मर्यादित राहू. महासत्ता बनायचे असेल, तर तंत्रज्ञानाची आयात करून चालणार नाही, तर त्या तंत्रज्ञानाचे मूळ उत्पादक आणि विकसक बनावे लागेल. यासाठी शैक्षणिक संस्था, खासगी उद्योग आणि सरकार यांनी एकत्र येऊन नावीन्यपूर्ण संशोधनाला चालना देणारी एक भक्कम परिसंस्था निर्माण करणे, हे अत्यंत गरजेचे आहे.

 

एका ताज्या अहवालात मांडलेले हे निष्कर्ष भारताच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाचा वास्तववादी आणि स्पष्ट असा रोडमॅप आहे. विदेशी भांडवल, संरक्षण, ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान या चारही आघाड्यांवर आयातीची कोंडी फोडल्याशिवाय भारताचा आत्मनिर्भरतेचा संकल्प हा पूर्णत्वास जाणारा नाही. विस्कळीत होत चाललेल्या जागतिक पुरवठा साखळ्यांच्या आणि ‘चीन प्लस वन’च्या या काळात, बाहेरील तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहण्यापेक्षा स्वतःचे सक्षम उत्पादन-पर्यावरण उभे करणे, हाच शाश्वत पर्याय आहे. ही संरचनात्मक सुधारणा वेळेत अमलात आणली, तर भारत जागतिक भू-अर्थकारणात खर्‍या अर्थाने एक स्वायत्त महासत्ता म्हणून उदयास येईल. आगामी दशकात, जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्वतःचे नियम बनवणारा देश म्हणून भारताला जागतिक पटलावर आपली ओळख निर्माण करावी लागेल. यासाठी धोरणात्मक घोषणा पुरेशा नसून, प्रशासकीय पातळीवर त्यांच्या कठोर अंमलबजावणीची नितांत आवश्यकता आहे. देशातील प्रत्येक नवे धोरण आयात कमी आणि देशांतर्गत मूल्यवर्धन या एकाच तत्त्वावर केंद्रित होईल, तेव्हाच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया हा मजबूत बनेल. अशा वेळी बाहेरील कोणतेही भू-राजकीय संकट भारतीय अर्थव्यवस्थेला धक्का देणारे ठरू शकणार नाही. तसेच भारत ही एक परिपूर्ण, स्वावलंबी आणि अभेद्य अर्थव्यवस्था म्हणून उभी राहिलेली असेल.