अमेरिका- इराण संघर्ष: कोणी कमावले, कोणी गमावले...

पश्चिम आशियातील युद्धाने जगाला महागाईच्या दरीत लोटले. पण, पडद्यामागे काहींनी अब्जावधींची कमाईदेखील केली. ‌‘ओपेक‌’ या तेल उत्पादक देशांच्या संघटनेतील सदस्य-राष्ट्रांनी वाढीव तेलदरातून तब्बल 200 अब्ज डॉलर्सहून अधिक कमाई केली, तर अमेरिकी शस्त्रास्त्र कंपन्यांनी घसघशीत नफा खिशात घातला. भारतासारख्या देशाला मात्र 27 अब्ज डॉलर्सचा अतिरिक्त आर्थिक भार आणि महागाईची झळ सोसावी लागली. त्यानिमित्ताने...

पश्चिम आशियात फेब्रुवारी ते मेदरम्यान भडकलेल्या विनाशकारी युद्धाला नुकत्याच झालेल्या शांतता कराराने पूर्णविराम मिळाला. अमेरिका आणि इस्रायल विरुद्ध इराण असा ‌‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी‌’ नावाचा लष्करी संघर्ष आता थांबला असला; तरी या संघर्षातून जागतिक अर्थकारणाचे काही नवे पैलू समोर आले आहेत.

युद्ध संपल्यावर जगात शांतता प्रस्थापित होते, असा सर्वसामान्यांचा समज असतो. मात्र, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या बुद्धिबळावर युद्ध थांबणे म्हणजे नफा आणि तोट्याचा व्यावहारिक ताळेबंद मांडला जाणे होय. जगात आजवर झालेल्या अनेक युद्धांनी, मग ते 1973चे अरब-इस्रायल युद्ध असो, 1990चे आखाती युद्ध असो किंवा रशिया-युक्रेन संघर्ष असो, एक गोष्ट सातत्याने दाखवून दिली आहे की, युद्ध हा जगातील सर्वांत मोठा आणि क्रूर व्यापार ठरतो. अमेरिका-इराण संघर्षानंतर नेमके कोणाला काय मिळाले आणि कोणाचे काय गेले, याचा आर्थिक वेध घेणे आवश्यक ठरते.

तेल उत्पादक देशांची कमाई

या संपूर्ण संघर्षात सर्वाधिक आर्थिक लाभ जर कोणाला झाला असेल, तर तो तेल उत्पादक देशांना. युद्धामुळे पश्चिम आशियातील काही देशांचे लष्करी आणि पायाभूत नुकसान झाले असले, तरी तेल निर्यातीतून ‌‘ओपेक‌’मधील सौदी अरब, यूएई, कुवेत यांसारख्या देशांनी मोठा आर्थिक लाभ मिळवला. युद्धापूर्वी जानेवारीमध्ये खनिज तेलाचे दर 66 डॉलर प्रतिबॅरलच्या आसपास होते. मात्र, फेब्रुवारीमध्ये संघर्ष तीव्र झाल्यानंतर आणि जगातील सुमारे 20 टक्के तेल वाहतुकीसाठी महत्त्वाची असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या सुरक्षेबाबत चिंता निर्माण झाल्यानंतर तेलाचे दर 120 डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत पोहोचले. प्रत्यक्षात बाजारात तेलाचा तुटवडा नसतानाही केवळ अनिश्चिततेच्या भीतीमुळे दर वाढले.

‌‘ओपेक‌’ आणि त्यांचे सहयोगी देश मिळून दररोज सुमारे चार कोटी बॅरल तेलाची निर्यात करतात. तेलाचे दर 66 डॉलरवरून 120 डॉलरवर गेल्यामुळे प्रतिबॅरल 54 डॉलरची वाढ झाली. परिणामी, या देशांना दररोज सुमारे 2.1 अब्ज डॉलर्सचा अतिरिक्त महसूल मिळाला. सौदी अरबचे उदाहरण घेतले, तर तो दररोज जवळपास एक कोटी बॅरल तेलाचे उत्पादन करतो. वाढीव दरांमुळे त्याला दररोज 540 दशलक्ष डॉलर्सचा अतिरिक्त फायदा झाला. फेब्रुवारी ते मे या सुमारे 100 दिवसांच्या कालावधीत ‌‘ओपेक‌’ देशांनी 200 अब्ज डॉलर्सहून अधिक अतिरिक्त कमाई केल्याचा अंदाज आहे. जागतिक अस्थिरतेचा लाभ घेत, या देशांनी आपल्या अर्थव्यवस्थांना मोठा आर्थिक आधार दिला.

‌‘ओपेक‌’ आणि ‌‘पेट्रो-डॉलर‌’चे अर्थकारण

तेलाच्या किमतीतील वाढ ही केवळ पुरवठा आणि मागणीच्या समीकरणातून होत नाही. त्यामागे जागतिक वित्तीय व्यवस्थेचे गुंतागुंतीचे राजकारण कार्यरत असते. 1970च्या दशकानंतर निर्माण झालेली ‌‘पेट्रो-डॉलर‌’ व्यवस्था ही अमेरिकेच्या आर्थिक सामर्थ्याचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ मानली जाते. जगातील बहुतांश तेल व्यापार अमेरिकन डॉलरमध्ये होत असल्याने तेल आयात करणाऱ्या प्रत्येक देशाला डॉलरची गरज भासते. परिणामी, डॉलरची जागतिक मागणी कायम राहते आणि अमेरिकेला कमी खर्चात प्रचंड कर्ज उभारण्याची क्षमता मिळते.

‌‘ओपेक‌’ देशांसाठीही ही व्यवस्था फायदेशीर ठरते. तेलविक्रीतून मिळणारा डॉलर पुन्हा अमेरिकन रोखे, बँका आणि वित्तीय बाजारात गुंतवला जातो. त्यामुळे तेल उत्पादक देश आणि अमेरिकन वित्तीय व्यवस्था यांच्यात परस्परावलंबी संबंध निर्माण झाले आहेत. पश्चिम आशियातील प्रत्येक मोठ्या संघर्षानंतर तेलदरात होणारी वाढ या व्यवस्थेला अधिक बळकटी देत असल्याचे अनेक अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.

अमेरिकी शस्त्रास्त्र कंपन्यांची विक्रमी निर्यात

या संघर्षातील दुसरा मोठा लाभाथ घटक म्हणजे अमेरिकेचे ‌‘मिलिटरी-इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स‌’. युद्धभूमीवर क्षेपणास्त्रे डागली जातात, तेव्हा एका क्षणात कोट्यवधी रुपयांचे साहित्य वापरले जाते. ‌‘लॉकहीड मार्टिन‌’, ‌‘बोईंग‌’, ‌‘आरटीएक्स कॉर्पोरेशन‌’ (पूवची ‌‘रेथिऑन‌’), ‌‘जनरल डायनॅमिक्स‌’ आणि ‌‘नॉर्थ्रोप ग्रुमन‌’ यांसारख्या कंपन्यांना याचा मोठा फायदा झाला. अमेरिकेने वापरलेल्या एका ‌‘टोमाहॉक‌’ क्षेपणास्त्राची किंमत सुमारे 21 कोटी रुपये आहे. ‌‘पॅट्रियट‌’ संरक्षण प्रणालीतील एका क्षेपणास्त्राची किंमत सुमारे 33 कोटी रुपये; तर ‌‘एसएम-3 इंटरसेप्टर‌’ची किंमत तब्बल 235 कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. अडीच ते तीन महिन्यांच्या कालावधीत अमेरिकेने या युद्धावर सुमारे 29 अब्ज डॉलर खर्च केले. त्याच वेळी अमेरिकन प्रशासनाने 45 अब्ज डॉलरच्या शस्त्रास्त्र निर्यातीला मंजुरी दिली. यातील बहुतांश शस्त्रास्त्रे पश्चिम आशियातील देशांनी स्वतःच्या सुरक्षेसाठी खरेदी केली. परिणामी, या कंपन्यांच्या शेअरमूल्यात लक्षणीय वाढ झाली. युद्ध आणि संरक्षण उद्योग यांच्यातील आर्थिक संबंध किती घट्ट आहेत, याचे हे आणखी एक उदाहरण मानले जाते.

युद्ध आणि शस्त्रास्त्र उद्योगाचे नाते

आधुनिक जगात युद्ध हे केवळ लष्करी संघर्ष नसून, एक मोठे आर्थिक परिसंस्थान बनले आहे. जगातील अव्वल शस्त्रास्त्र उत्पादक कंपन्यांच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग संघर्षग्रस्त प्रदेशांमधून येतो. एखादे क्षेपणास्त्र डागले जाते, तेव्हा त्याची जागा घेण्यासाठी नवे क्षेपणास्त्र खरेदी करावे लागते. एखादी संरक्षण प्रणाली वापरली गेली की, तिची पुनर्भरण ऑर्डर दिली जाते. यामुळे युद्धकाळात संरक्षण उद्योगाची मागणी झपाट्याने वाढते. अमेरिकेतील संरक्षण उद्योगाला केवळ सरकारी आदेशांमधूनच नव्हे, तर मित्रदेशांच्या संरक्षण खर्चातूनही मोठा महसूल मिळतो. परिणामी, युद्ध संपल्यानंतरही त्याचा आर्थिक परिणाम अनेक वर्षे शस्त्रास्त्र उद्योगाच्या ताळेबंदात दिसून येतो. म्हणूनच, काही विलेषक संरक्षण उद्योगाला युद्धातील सर्वांत स्थिर लाभाथ, असे संबोधतात.

अमेरिकेला मिळालेले वर्चस्व

जूनमध्ये झालेल्या शांतता कराराच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने आपले भू-राजकीय आणि आर्थिक वर्चस्व पुन्हा अधोरेखित केले. इराण, चीन आणि काही ‌‘ब्रिक्स‌’ देश स्थानिक चलनांमधून किंवा युआनमध्ये ऊर्जा व्यापार करण्याचा प्रयत्न करत होते. या प्रक्रियेमुळे डॉलरच्या जागतिक वर्चस्वाला आव्हान निर्माण होत असल्याची चर्चा होती. संघर्षानंतर अमेरिकेने लष्करी आणि आर्थिक दबाव वाढवत, या पर्यायी व्यवस्थांवर मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न केला. याशिवाय, इराणच्या अणुकार्यक्रमाला धक्का बसल्याचा दावा करण्यात आला. भविष्यात इराणच्या पुनर्बांधणीसाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा उभारणीची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे पाश्चात्त्य कंपन्यांसाठी नव्या व्यावसायिक संधी निर्माण होऊ शकतात. युद्धानंतरची पुनर्बांधणी हादेखील जागतिक अर्थकारणातील एक महत्त्वाचा उद्योग बनला आहे.

भारताचे झालेले नुकसान

या जागतिक राजकीय-आर्थिक सारीपाटात सर्वांत मोठा फटका भारतासारख्या विकसनशील देशाला बसला. भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे 85 टक्के खनिज तेलाची आयात करतो. दररोज जवळपास 50 लाख बॅरल तेल आयात केले जाते. तेलाच्या किमतीत झालेल्या 54 डॉलरच्या वाढीमुळे भारताच्या आयात बिलात प्रचंड वाढ झाली. केवळ 100 दिवसांच्या कालावधीत भारतावर सुमारे 27 अब्ज डॉलर्सचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडल्याचा अंदाज आहे. हा निधी पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक विकास योजनांसाठी वापरता आला असता.

रुपयावरील दबाव वाढल्याने भारतीय रिझर्व्ह बँकेला परकीय चलनसाठ्यातून मोठ्या प्रमाणावर हस्तक्षेप करावा लागला. महागड्या तेलामुळे वाहतूक खर्च वाढला आणि त्याचा परिणाम अन्नधान्यापासून औद्योगिक उत्पादनांपर्यंत सर्वच क्षेत्रांवर झाला. महागाई वाढल्याने त्याचा थेट फटका सामान्य नागरिकांच्या खिशाला बसला. उद्योगांच्या उत्पादन-खर्चात वाढ झाल्याने निर्यातीची स्पर्धात्मकताही काही प्रमाणात कमी झाली.

युद्धाचा आणखी एक परिणाम म्हणजे, जागतिक गुंतवणूकदारांचा वाढलेला सावधपणा. संघर्षाच्या काळात सुरक्षित गुंतवणूक पर्यायांकडे भांडवल वळते. त्यामुळे उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधून निधी बाहेर जाण्याचा धोका वाढतो. भारतासारख्या देशांसाठी हे दुहेरी आव्हान ठरते. एकीकडे वाढते आयात बिल आणि दुसरीकडे परकीय गुंतवणुकीवरील दबाव.

रुपयावरील दबाव

तेलाच्या वाढलेल्या किमतींचा सर्वांत पहिला परिणाम भारतीय रुपयावर झाला. तेल आयात करण्यासाठी अधिक डॉलरची आवश्यकता निर्माण झाल्याने डॉलरची मागणी वाढली आणि रुपयावर दबाव आला. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने परकीय चलनसाठ्यातून हस्तक्षेप करून रुपयाची घसरण रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जागतिक अनिश्चिततेमुळे चलन बाजारातील अस्थिरता कायम राहिली. रुपया कमकुवत झाल्यास तेलच नव्हे; तर इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक कच्चा माल, खते आणि इतर आयात वस्तूही महाग होतात. त्यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर खर्चवाढीचा दबाव निर्माण होतो.

युद्धकाळातील अनिश्चिततेचा फटका भारतीय भांडवली बाजारालाही बसला. जागतिक गुंतवणूकदार सुरक्षित मालमत्तांकडे वळल्याने उदयोन्मुख बाजारपेठांमधून भांडवल बाहेर पडण्याचा धोका वाढला. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून विक्री वाढल्यास शेअर बाजारावर दबाव निर्माण होतो. विशेषतः विमान वाहतूक, रसायने, वाहतूक आणि इंधनावर अवलंबून असलेल्या उद्योगांच्या समभागांवर त्याचा नकारात्मक परिणाम दिसून येतो. दुसरीकडे ऊर्जा कंपन्या आणि काही संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांना तुलनात्मक फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे युद्धाचा परिणाम सर्व क्षेत्रांवर समान प्रमाणात होत नाही.

भारतासारख्या ऊर्जा आयातदार देशासाठी वाढलेले तेलदर म्हणजे चालू खात्यातील तुटीवर अतिरिक्त दबाव. आयात बिल वाढल्याने परकीय चलनाचा अधिक वापर करावा लागतो. त्यामुळे चालू खाते तूट वाढते आणि आर्थिक स्थैर्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. याचा परिणाम सरकारी वित्तीय नियोजनावरही होतो. महागाई नियंत्रणासाठी व्याजदर उंच ठेवावे लागल्यास उद्योगांच्या गुंतवणुकीवर परिणाम होतो. परिणामी, आर्थिक-वाढीचा वेग मंदावण्याची शक्यता निर्माण होते.

आंतरराष्ट्रीय संघर्षांचा सर्वांत मोठा फटका अखेरीस सामान्य नागरिकालाच बसतो. इंधन महागले की, मालवाहतूक महागते; मालवाहतूक महागली की, अन्नधान्य, भाजीपाला, दूध, बांधकाम साहित्य आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किमती वाढतात. महागाईचा हा परिणाम समाजातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय घटकांना अधिक तीव्रतेने जाणवतो. सरकारकडे करकपात किंवा अनुदान देण्यासाठी मर्यादित आर्थिक अवकाश असतो. त्यामुळे जागतिक संघर्षाचा आर्थिक भार अप्रत्यक्षपणे प्रत्येक कुटुंबाला सोसावा लागतो.

एक अस्वस्थ करणारे वास्तव

पश्चिम आशियातील या संघर्षाने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे की, आधुनिक युद्धे ही सीमांवर लढली जात नाहीत; तर ती ऊर्जा बाजारपेठा, वित्तीय संस्था, चलन-व्यवस्था आणि जागतिक उद्योग साखळ्यांमध्येही लढली जातात. अनेक अर्थतज्ज्ञ ‌‘वॉर इकोनॉमी‌’ अर्थात, ‌‘युद्ध अर्थव्यवस्था‌’ ही संकल्पना मांडतात. या संकल्पनेनुसार, युद्ध हे काहींसाठी विनाश असले, तरी काहींसाठी प्रचंड आर्थिक संधी निर्माण करणारे साधन ठरते. तेल उत्पादक देशांना वाढीव महसूल मिळतो, शस्त्रास्त्र उद्योगाला नव्या ऑर्डर्स मिळतात, वित्तीय बाजारांमध्ये सुरक्षित मालमत्तांची मागणी वाढते आणि भू-राजकीय प्रभाव असलेली राष्ट्रे आपले वर्चस्व अधिक मजबूत करतात. दुसरीकडे ऊर्जा आयात करणारे देश, विकसनशील अर्थव्यवस्था आणि सामान्य नागरिक यांना त्याची किंमत मोजावी लागते.

अमेरिका-इराण संघर्षाच्या निमित्ताने समोर आलेले वास्तव असे की, युद्ध संपल्याची घोषणा झाली; तरी त्याचे आर्थिक पडसाद अनेक वर्षे उमटत राहतात. रणांगणावरील गोळीबार थांबला; तरी तेलाच्या किमती, चलन बाजार, महागाई आणि आर्थिक तुटींच्या स्वरूपात युद्धाची सावली जगभरातील अर्थव्यवस्थांवर येत्या काही काळात कायम राहणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही युद्धाकडे निव्वळ लष्करी घडामोड म्हणून नव्हे, तर जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा आणि परिणामकारक घटक म्हणून पाहण्याची नितांत गरज आहे.