शेतीवर हवामान संकट

 

हवामानबदलाचे परिणाम आता केवळ तापमानवाढ किंवा अनियमित पावसापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. देशातील शेती, अन्नपुरवठा व्यवस्था, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न आणि सर्वसामान्यांच्या अन्नधान्याच्या किमतींवरही त्याचे गंभीर परिणाम होत आहेत. वाढता उष्मा, अनियमित पाऊस, दुष्काळ आणि ‘एल निनो’च्या संभाव्य प्रभावामुळे भारतीय शेतीसमोरील आव्हाने अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. त्यातच साठवणूक आणि शीतसाखळी व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्सच्या अन्नपदार्थांची नासाडी होत आहे. त्यामुळे हवामानबदलाचा सामना करण्यासाठी शेतीच्या पद्धतींसोबतच संपूर्ण अन्नपुरवठा व्यवस्थेत बदल करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.

 

‘लायमेट ट्रेंड्स’ या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या ‘फ्रॉम रिस्क टू रेझिलियन्स : लायमेट चेंज, इकोलॉजी एछड द फ्युचर ऑफ इंडियन अ‍ॅग्रिकल्चर’ या श्वेतपत्रिकेतून ही बाब समोर आली आहे. ४ नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या चर्चासत्रात या श्वेतपत्रिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. हवामानबदल आणि पर्यावरणीय र्‍हास यांचा भारतीय अन्नव्यवस्थेवर होणारा परिणाम अभ्यासतानाच शेतीला अधिक सक्षम आणि शाश्वत बनवण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक उपाययोजनाही यात मांडण्यात आल्या आहेत.

 

देशातील सहा राज्यांनी यंदा दुष्काळ जाहीर केला आहे. विशेष म्हणजे, आधुनिक कृषिपद्धतींचा अवलंब करणार्‍या राज्यांनाही दुष्काळाचा सामना करावा लागत असल्याचे या चर्चेत अधोरेखित करण्यात आले. ‘सेंटर फॉर सस्टेनेबल अ‍ॅग्रिकल्चर’चे कार्यकारी संचालक डॉ. जी. व्ही. रामनजनेयुलू यांच्या मते, यंदाच्या दुष्काळाचे परिणाम केवळ चालू हंगामापुरते मर्यादित राहणार नाहीत, तर त्याचे पडसाद पुढील काही वर्षेही जाणवतील. राज्यातील प्रत्येक भागात दुष्काळाची तीव्रता सारखी नसते. एका तालुयातील काही गावांना दुष्काळाचा फटका बसलेला असताना इतर भागांतील परिस्थिती वेगळी असू शकते. त्यामुळे दुष्काळाचे मूल्यमापन अधिक स्थानिक पातळीवर होणे आवश्यक आहे.

 

शेतीवरील हवामानबदलाचा परिणाम पिकांच्या नुकसानीपुरता मर्यादित नाही. देशातील २० दशलक्ष हेटरपेक्षा अधिक कृषी क्षेत्राला पूर, दुष्काळ, चक्रीवादळे, उष्णतेच्या लाटा आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींचा फटका बसला आहे. देशातील एकूण पेरणी क्षेत्राच्या १४ टक्क्यांहून अधिक क्षेत्राला या घटनांचा सामना करावा लागला. पशुधनाच्या एकूण संख्येपैकी सुमारे ४० टक्के पशुधन हवामानाच्या तीव्र घटनांच्या जोखमीखाली आहे, तर देशातील ४५ टक्के पीक उत्पादक जमीन पुराच्या संभाव्य धोयाच्या क्षेत्रात येते. त्यामुळे हवामानबदल हा भारतीय शेतीच्या भवितव्यापुढील व्यापक प्रश्न बनला आहे.

 

शेतीच्या उत्पादनावर परिणाम होत असतानाच काढणीनंतरच्या टप्प्यातही मोठ्या प्रमाणावर अन्नाची नासाडी होत आहे. भारतात फळे आणि भाजीपाल्यापैकी जवळपास ४० टक्के उत्पादन ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच वाया जाते. धान्याचेही पाच ते सहा टक्के नुकसान होते. यामागे अपुरी शीतसाखळी, साठवणूक आणि वाहतूक व्यवस्थेतील त्रुटी महत्त्वाच्या आहेत. देशातील केवळ चार टक्के ताज्या कृषी उत्पादनांना शीतसाखळी सुविधांचे संरक्षण उपलब्ध आहे. या कमकुवत व्यवस्थेमुळे भारताला दरवर्षी सुमारे १३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे नुकसान सहन करावे लागत असल्याचा अंदाज श्वेतपत्रिकेत व्यक्त करण्यात आला आहे.

 

उष्णतेचा फटका पशुधनालाही बसत आहे. उष्णतेच्या ताणामुळे दूध उत्पादनात घट होत असून, भारताला दरवर्षी अंदाजे २ हजार ६६१ कोटी रुपयांचे नुकसान होते. हे नुकसान सुमारे १८ लाख टन दुधाच्या उत्पादनाइतके असून, देशाच्या एकूण दूध उत्पादनाच्या जवळपास दोन टक्के आहे. यावरून हवामानबदलाचा परिणाम शेतीपुरता मर्यादित नसून पशुपालन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही होत असल्याचे स्पष्ट होते. शेतीच्या पर्यावरणीय समस्यांमध्ये रासायनिक खतांचा वाढता वापर आणि मातीच्या आरोग्याचा र्‍हास यांचाही समावेश आहे. १९९० मध्ये प्रतिहेटर ७३.५ किलो असलेला रासायनिक खतांचा वापर २०२३ मध्ये १९९ किलोपर्यंत पोहोचला आहे. म्हणजेच तीन दशकांत तो दुपटीहून अधिक वाढला आहे. दुसरीकडे, वायुप्रदूषणामुळे पिकांचे होणारे नुकसान इतके मोठे आहे की, त्या पिकांमधून मिळू शकणारे अन्न जवळपास ९.४ कोटी लोकांची भूक भागवू शकले असते. भारतीय शेतीसमोरील संकट हे केवळ हवामानाचे नसून जमिनीचे आरोग्य, पाणी, प्रदूषण आणि शेतीतील संसाधनांच्या वापराशीही संबंधित आहे.

 

या पार्श्वभूमीवर हवामानबदलाशी जुळवून घेणारी शेती विकसित करण्याची गरज आहे. ‘एल निनो’च्या वर्षात पाण्याची अधिक गरज असलेल्या पिकांऐवजी दुष्काळ सहन करू शकणार्‍या पिकांची निवड करणे, शेतकर्‍यांना हंगामाच्या आधीच हवामानविषयक अंदाज आणि कृषी सल्ले उपलब्ध करून देणे, पारंपरिक तलाव आणि जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन करणे, अशा उपाययोजना महत्त्वाच्या ठरतात. केवळ हवामानाचा पूर्वअंदाज देऊन उपयोग नाही, तर त्या अंदाजानुसार शेतकर्‍यांना कृती करता येईल, अशी व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे, असे भारतीय हवामानशास्त्र विभागाचे माजी अतिरिक्त महासंचालक डॉ. आनंद शर्मा यांनी नमूद केले आहे.

 

पीकविमा व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्याची गरजही या चर्चेत व्यक्त झाली. विशेषतः भाडेपट्ट्याने शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांना विमा आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी येतात. हवामानातील बदलांमुळे शेतीची जोखीम वाढत असताना विमा हप्तेही वाढत आहेत. त्यामुळे विम्याबरोबरच शेतीतील जोखीम कमी करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. रिमोट सेन्सिंग, उपग्रहांद्वारे मिळणारी माहिती आणि अधिक सूक्ष्म हवामानविषयक निरीक्षणांचा वापर करून शेतपातळीवरील जोखमीचे मूल्यमापन करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.

 

सेंद्रिय शेतीकडे होणारे संक्रमण केवळ प्रमाणपत्रांपुरते मर्यादित न ठेवता, शेतकरी प्रशिक्षण, बाजारपेठ आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे, जैविक खतांसाठी अधिक आर्थिक तरतूद करणे, कृषी वनीकरणाला प्रोत्साहन देणे आणि हवामानानुकूल पुरवठा साखळी उभारणे असे उपाय श्वेतपत्रिकेत सुचवण्यात आले आहेत. हवामानबदलामुळे शेतीचे नुकसान होते, तेव्हा त्याचा परिणाम शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नावर होतो; पण त्याचबरोबर बाजारपेठेतील अन्नपुरवठा कमी होऊन ग्राहकांच्या खिशालाही त्याची झळ बसते. त्यामुळे भारतीय शेतीला हवामानबदलाच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केवळ उत्पादन वाढवण्यावर भर देऊन चालणार नाही. मातीचे आरोग्य, पाण्याचे व्यवस्थापन, पीकविविधता, अन्नसाठवणूक आणि बाजारपेठेपर्यंतची व्यवस्था या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करावा लागेल. शेतीला हवामानाच्या बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास सक्षम बनवणे, हाच भविष्यातील अन्नसुरक्षेचा महत्त्वाचा आधार ठरणार आहे.