ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी नोंदणीचा मार्ग मोकळा

नागपूर, : (Rabindranath Tagore mural vandalism)ॲग्रीस्टॅक अभियानांतर्गत शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) देताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जमीनधारणा किंवा प्रत्यक्ष शेतीखालील क्षेत्राची माहिती महसुली अभिलेखांमध्ये उपलब्ध नसल्यामुळे फार्मर आयडी नोंदणीपासून वंचित राहणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारकडून विशेष मानक कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता पात्र शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी नोंदणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शुक्रवारी, याबाबतचे शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले.

 

ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत फार्मर आयडी देण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनीची धारणा किंवा प्रत्यक्ष लागवडीखालील क्षेत्राची माहिती उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये प्रचलित महसुली अभिलेखांच्या आधारे संबंधित क्षेत्र निश्चित करणे शक्य होत नसल्याने शेतकऱ्यांना नोंदणी करताना अडचणी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीने अपवादात्मक प्रकरणांसाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्याबाबत अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार शासनाने ही एसओपी लागू केली आहे.(Rabindranath Tagore mural vandalism)

 

या कार्यपद्धतीनुसार, दिनांक १ जानेवारी २०१५ पूर्वी जे शेतकरी शेती कसत होते व आजही ती शेती त्या शेतकऱ्याच्या ताब्यात असून ती शेती सदर शेतकरी कसत आहे आणि त्याबाबतचा एक तरी पुरावा त्या शेतकऱ्याकडे आहे असे शेतकरी फार्मर आयडीसाठी पात्र ठरू शकणार आहे. तसेच अधिकृत भाडेपट्टा किंवा कराराने शेती करणाऱ्या व्यक्ती, शासनाकडून जमीन मंजूर अथवा वाटप झालेल्या पात्र व्यक्ती आणि शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या अन्य समतुल्य अपवादात्मक प्रकरणांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.

 

 

या प्रकरणांमध्ये फार्मर आयडी देण्यासाठी तीन टप्प्यांत पडताळणी केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ग्राम महसूल अधिकारी संबंधित गावातील जुने व अद्ययावत महसुली अभिलेख, जमीन महसूल भरल्याच्या पावत्या, इनाम नोंदवही, सनद, भाडेपट्टा किंवा करारपत्र आणि जमीन मंजुरी आदेश यांसारख्या कागदपत्रांची तपासणी करून क्षेत्र निश्चित करतील. त्यानंतर मंडळ अधिकारी संबंधित कागदपत्रे आणि पुराव्यांची पडताळणी करतील. माहिती योग्य व अभिलेखांशी सुसंगत असल्यास प्रकरण तहसीलदारांकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठवले जाईल. तहसीलदार उपलब्ध अभिलेख आणि पुराव्यांच्या आधारे प्रकरणाची सत्यता व वैधता तपासून फार्मर आयडी देण्यास मंजुरी देतील किंवा नामंजूर करतील. नामंजुरीची कारणेही प्रणालीमध्ये स्पष्टपणे नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.(Rabindranath Tagore mural vandalism)

 

तहसीलदार यांच्याकडून मान्यता मिळाल्यानंतर, प्रणालीमध्ये नोंदविलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याच्या संबंधित शेतहिश्श्यास स्वतंत्र फार्मर आयडी प्रदान करून सदर माहिती पुढील कार्यवाहीसाठी केंद्रीय प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणा यांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. या माहितीच्या आधारे संबंधित शेतकरी नागरी सुविधा केंद्रामार्फत इतर शेतकऱ्यांप्रमाणे विहित कार्यपद्धतीनुसार शेतकरी ओळख क्रमांकासाठी नोंदणी करू शकतील.

 

 

राज्य शासनाने ॲग्री स्टॅक अभियानांतर्गत पात्र शेतकरी, जमीनधारक आणि प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या व्यक्तींना फार्मर आयडी देण्यासाठी विशेष कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. याबाबत महसूल विभागाने परिपत्रक जारी केले आहे. या कार्यपद्धतीमुळे संबंधित कागदपत्रे व अभिलेखांच्या पडताळणीद्वारे पात्र व्यक्तींना फार्मर आयडी देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होणार आहे. या प्रक्रियेमुळे पात्र शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचे लाभ, अनुदान, पीक कर्ज, पीकविमा आणि डिजिटल कृषी सेवांचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होणार आहे. ॲग्री स्टॅक नोंदणी अधिक सुलभ आणि सर्वसमावेशक करण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.(Rabindranath Tagore mural vandalism)

 

 

"शेतकरी शेती कसतात. आदिवासी वनजमिनींमध्ये शेती करतात पण त्यांच्या नावावर पट्टा नाही. इतर अधिकारांमध्ये त्यांचे नाव नाही. जमीन वाटप झालेल्या काही शेतकऱ्यांची नावे रेकॉर्डवर नाहीत. राज्यातील सर्व विभागांमध्ये वेगवेगळ्या अडचणींमुळे फार्मर आयडी मिळालेले नाहीत. त्यामुळे राज्य शासनाने आज नवीन विशेष मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार केली आहे. दि. १ जानेवारी २०१५ पूर्वी जमीन कसणाऱ्या पण फार्मर आयडी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांकडे एक जरी पुरावा असला तर त्याला फार्मर आयडी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ग्राम महसुल अधिकारी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार यांना याबाबतचे अधिकार दिले आहेत. दिवाळीनिमित्त जवळपास १ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांना ही मोठी भेट सरकारने दिली आहे. ही मागणी बऱ्याच वर्षांपासून रखडलेली होती. ती आता शासनाने पूर्ण केली आहे."(Rabindranath Tagore mural vandalism)