आदिवासी बांधवांना आधार कार्ड व जन्म दाखले मिळण्यासाठी विशेष मोहीम

 

 

 

मुंबई : राज्यातील १६ आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये आधार कार्डपासून वंचित नागरिकांसाठी तातडीने विशेष मोहीम राबवावी. तसेच जन्म नोंदणीसाठी विशेष शिबिरे आयोजित करावीत. प्रत्येक आदिवासी जिल्ह्याला स्वतंत्र आधार नोंदणी संच उपलब्ध करून द्यावे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि आदिवासी संघटनांनी पुढाकार घेऊन जनजागृती करावी, जनसभा आयोजित कराव्यात आणि नागरिकांच्या आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून घ्यावी, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. 

 

मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आदिवासी, कष्टकरी, महिला, बालके व कामगारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत बैठक पार पडली. श्रमजीवी संघटना आणि अखिल भारतीय किसान सभा यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने आयोजित या बैठकीत विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी आ. स्नेहा दुबे पंडित, आ. विनोद निकोले, माजी आ. विवेक पंडित, जे. पी. गावीत, पुनर्वसन विभागाचे सहसचिव संजय इंगळे, किसान सभेचे कार्याध्यक्ष रडका कलांगडा, कोषाध्यक्ष सदाशिव साबळे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे पालघर जिल्हा सचिव किरण गहला, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे उपस्थित होते.

 

मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "आदिवासी बांधवांना शासकीय योजनांचा लाभ घेताना आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावामुळे अडचणी येऊ नयेत, यासाठी प्रशासनाने विशेष पुढाकार घ्यावा. जन्म नोंदणीपासून आधार नोंदणीपर्यंतची प्रक्रिया सुलभ करून पात्र नागरिकांना या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने विशेष शिबिरे आयोजित करावीत. या कामात कोणतीही हयगय खपवून घेतली जाणार नाही," असा इशारा त्यांनी दिला. (Tribal Aadhaar Registration Maharashtra)

 

 

प्रलंबित वैयक्तिक आणि सामूहिक वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी विशेष कालबद्ध मोहीम राबविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. सक्षम समित्यांनी प्रलंबित दाव्यांवर कारणांसहित निर्णय घ्यावेत. पात्र वनहक्क दाव्यांच्या मंजुरीसाठी आवश्यक पुराव्यांबाबत संबंधित यंत्रणांनी संवेदनशीलतेने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. (Tribal Aadhaar Registration Maharashtra)

 

 

पूर्वी नामंजूर करण्यात आलेल्या वनहक्क दाव्यांचे सक्षम प्राधिकरणामार्फत कायद्यानुसार पुनर्विलोकन करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. ग्रामसभेकडून वनहक्क पट्टे न मिळालेले दावेदार, अपूर्ण क्षेत्राचे पट्टे मिळालेले शेतकरी तसेच अकारण दावे नामंजूर झालेल्या प्रकरणांची तपासणी करावी. पात्र लाभार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. दावे नामंजूर करण्याची कारणे संबंधित दावेदारांना समजावून सांगावीत आणि अतिरिक्त पुरावे सादर करण्याची संधी द्यावी. शेतकऱ्यांकडून दंड पावत्या किंवा अन्य विशिष्ट पुरावे मागण्याच्या प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा करून त्याबाबत तातडीने शासन आदेश जारी करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले. (Tribal Aadhaar Registration Maharashtra)

 

 

डहाणू व तलासरी तालुक्यांसह संबंधित क्षेत्रांतील अभिलेखांमध्ये नोंद नसलेल्या आणि बेदखल झालेल्या कुळांच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. यासंदर्भात पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत मांडलेल्या तांत्रिक अडचणींच्या अनुषंगाने आवश्यक कायदेशीर तरतुदींचा विचार करून प्राधान्याने प्रस्ताव सादर करावा. प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. (Tribal Aadhaar Registration Maharashtra)

 

 

ठाणे, पालघर, नाशिक, पुणे, रायगड आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील वेठबिगारीतून मुक्त झालेल्या व्यक्ती व त्यांच्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाची प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावावीत. मुक्त व्यक्तींचे दाखले, तातडीचे सहाय्य, आर्थिक पुनर्वसन, निवास, आरोग्य, मुलांचे शिक्षण आणि उपजीविकेच्या संधी यांचा समावेश असलेला पुनर्वसन आराखडा तयार करावा. यासाठी संबंधित यंत्रणांनी तातडीने प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतील प्रलंबित गावठाण प्रस्तावांचा निपटारा करण्यासाठी महसूल, वने, ग्रामविकास आणि आदिवासी विकास विभागांची स्वतंत्र बैठक प्राधान्याने आयोजित करावी, असे निर्देश महसूल मंत्र्यांनी दिले. (Tribal Aadhaar Registration Maharashtra)

 

 

आदिवासी जिल्ह्यांतील वंचित कुटुंबांची अचूक माहिती संकलित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हास्तरीय समित्या गठित कराव्यात. या समित्यांमध्ये जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय, आदिवासी विकास कार्यालये, नगरपालिका तसेच निवासी जिल्हाधिकारी यांचा समावेश असावा. मूलभूत हक्क, कामगार हक्क, शासकीय योजना आणि सुविधांपासून वंचित असलेल्या कुटुंबांची विशेष मोहीम राबवून माहिती संकलित करावी. पुढील सहा महिन्यांत या कामाचा आढावा घ्यावा. सर्व विभागांच्या समन्वयातून एकसमान माहितीपत्रक आणि कार्यपद्धती निश्चित करून पात्र कुटुंबांपर्यंत शासकीय योजनांचे लाभ पोहोचवावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले. (Tribal Aadhaar Registration Maharashtra)

 

 

अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना जात प्रमाणपत्र आणि जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे, अर्ज प्रक्रिया, सक्षम अधिकारी, निर्णयाची कालमर्यादा आणि अपीलची व्यवस्था यांची स्पष्ट माहिती देणारी सुलभ मार्गदर्शक पुस्तिका तयार करावी. यासाठी आदिवासी विकास विभागाची स्वतंत्र बैठक घेऊन संबंधित विभागांच्या समन्वयातून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.  (Tribal Aadhaar Registration Maharashtra)