दोनपेक्षा अधिक मुले असल्यास निवडणूक लढवण्यास बंदी योग्य की अयोग्य? सर्वोच्च न्यायालयाकडून जुन्या निर्णयाच्या फेरविचारासाठी मोठे पाऊल!

04-Nov-2026

नवी दिल्ली (Two Child Policy Election Disqualification) : दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवणाऱ्या कायद्यांच्या वैधतेचा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठासमोर जाणार आहे. भारताचा प्रजनन दर २००३ मधील ३ वरून आता १.९ पर्यंत घसरल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने या कायद्यांच्या सध्याच्या प्रासंगिकतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

दोन अपत्यांच्या अटीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, दोनपेक्षा अधिक मुले असल्यास निवडणूक लढवण्यास बंदी घालणारे कायदे नागरिकांच्या एका मोठ्या वर्गाला राजकीय प्रतिनिधित्वापासून वंचित ठेवू शकतात. एखाद्या व्यक्तीची सार्वजनिक पद सांभाळण्याची क्षमता आणि तिला किती मुले आहेत, यांचा थेट संबंध नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. (Two Child Policy Election Disqualification)

अशा प्रकारचे कायदे नागरिकांना अपत्यप्राप्तीचा निर्णय आणि लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा अधिकार यांपैकी एकाची निवड करण्यास भाग पाडतात. त्यामुळे संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत मिळालेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि प्रजननविषयक निर्णय घेण्याच्या अधिकाराच्या दृष्टीने या कायद्यांचा फेरविचार होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

भारताचा प्रजनन दर १.९ वर

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने देशातील घटत्या प्रजनन दराकडेही लक्ष वेधले. भारताचा एकूण प्रजनन दर २००३ मध्ये ३ होता, तो आता घटून १.९ वर आला आहे. लोकसंख्येची एक पिढी पुढील पिढीने भरून निघण्यासाठी साधारणपणे २.१ हा प्रजनन दर आवश्यक मानला जातो. (Two Child Policy Election Disqualification)

तिसऱ्या अपत्यामुळे माजी सरपंचांना अपात्र ठरवले

महाराष्ट्रातील काकोडा ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच मंगला भीमराव यांना या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. तिसऱ्या अपत्याच्या जन्मानंतर त्यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मधील कलम १४(१)(जे-१) नुसार दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या व्यक्तीला निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्याची तरतूद आहे. (Two Child Policy Election Disqualification)

या तरतुदीनुसार अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंगला भीमराव यांना अपात्र ठरवले होते. त्यांनी अतिरिक्त आयुक्तांकडे अपील केले; मात्र तेथेही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी त्यांची अपात्रता कायम ठेवली. या निर्णयाविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. आता या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान २००३ मधील जुन्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Two Child Policy Election Disqualification)

सात राज्यांनी दोन अपत्यांची अट हटवली

सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकील रुक्मिणी बोबडे यांची न्यायालयाने अमायकस क्युरी म्हणजेच न्यायालयाला सहाय्य करणाऱ्या स्वतंत्र वकील म्हणून नियुक्ती केली होती. दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असल्यास निवडणूक लढवण्यावर निर्बंध असलेल्या राज्यांची माहिती न्यायालयाने मागवली होती. (Two Child Policy Election Disqualification)

रुक्मिणी बोबडे यांनी सादर केलेल्या माहितीनुसार, सात राज्यांनी दोन अपत्यांची अट हटवली आहे, तर १५ राज्यांमध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही. गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये मात्र दोन अपत्यांची अट अद्याप लागू असल्याचे सांगण्यात आले.

२००३ मधील ‘जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य’ प्रकरण काय?

२००३ मध्ये ‘जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, १९९४ मधील दोन अपत्यांच्या अटीला घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवले होते. (Two Child Policy Election Disqualification)

या कायद्यानुसार दोनपेक्षा अधिक जिवीत अपत्ये असलेल्या व्यक्तीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढवता येत नव्हती. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान खंडपीठाने या जुन्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे का, याचा निर्णय मोठ्या खंडपीठाने घ्यावा, असे निर्देश दिले आहेत.

त्यामुळे दोन अपत्यांची अट असलेले कायदे तातडीने रद्द झालेले नाहीत. मात्र, घटता प्रजनन दर, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाचा अधिकार या मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर या कायद्यांच्या वैधतेवर पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा होणार आहे. (Two Child Policy Election Disqualification)

Two Child Policy Election Disqualification Supreme Court Javed vs State of Haryana Two Child Norm Local Body Elections Maharashtra Gram Panchayat Act Total Fertility Rate Mangala Bhimrao Case दोन अपत्यांची अट निवडणूक अपात्रता सर्वोच्च न्यायालय जावेद विरुद्ध हरियाणा ग्रामपंचायत निवडणूक प्रजनन दर राजकीय प्रतिनिधित्व

मुंबई तरुण भारत वेब टीम

https://www.mahamtb.com/authors/Mumbai_Tarun_Bharat_Web_Team.html

Hello, You must be familiar with the Nation First approach daily 'Mumbai Tarun Bharat' as a newspaper committed to fearless and nationalist ideals and constantly doing conscious journalism for it. The journey of four decades has been successful only because of your trust and cooperation. Dear readers, we have been making a successful effort to always be perfect in our commitment to the thoughts of the nation and the national interest...

Changing with time is essential for any organization. Daily 'Mumbai Tarun Bharat' has decided to take this role here too and make 'MahaMTB' available in the media for the new 'smart' generation. Today's youth, readers, and citizens are becoming more and more 'smart' day by day. And in today's 'smart' era, information is available in abundance in the Internet-enabled information explosion. However, there is a need for complementary knowledge to determine a modern role and approach that is compatible with culture, motionlessness and tradition.

That is why mahamtb.com, MahaMTB Mobile App', MahaMTB Youtube Channel, MahaMTB Facebook Page, MahaMTB Twitter, MahaMTB Instagram, MahaMTB Telegram, MahaMTB WhatsApp Group etc. through social media and advanced avatar content. We are coming before you. Role in the new era, 'smart' journalism with a view, 'smart' multimedia for the new era, and journalism for a 'smart' Maharashtra will be the side of the game.

Now get all the updates in one click! mahamtb.com