‘गिग वर्कर्स’ ः सामाजिक सुरक्षेचे काय?

 

आज शहरातील रस्त्यांवरून धावणार्‍या प्रत्येक दुसर्‍या दुचाकीवर एखादा तरी ‘डिलिव्हरी रायडर’ दिसतो. अ‍ॅपवर आलेली ऑर्डर स्वीकारून तो पावसात, उन्हात वेळेत ग्राहकापर्यंत पोहोचण्याची धडपड करतो. या सगळ्यांना रोजगार देणारी व्यवस्था ही आधुनिक आहे. मात्र, या रोजगाराला स्थैर्य आहे का? आजारपण आले, अपघात झाला किंवा काही दिवस काम मिळाले नाही, तर या कामगारांच्या पाठीशी कोण उभे राहणार? डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या झगमगाटामागे दडलेला हा महत्त्वाचा प्रश्न दुर्लक्षित करून चालणार नाही.

 

‘गिग इकोनॉमी’चा झालेला विस्तार हा आधुनिक अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा बदल. ‘गिग वर्कर्स’ म्हणजे, ठरावीक नोकरी किंवा कायमस्वरूपी कर्मचारी म्हणून काम न करता, विशिष्ट काम किंवा सेवा पूर्ण केल्याच्या मोबदल्यात उत्पन्न मिळवणारे कामगार, असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. ‘प्लॅटफॉर्म’ कंपन्यांच्या माध्यमातून त्यांना काम मिळते. यात टॅक्सीचालक, डिलिव्हरी रायडर्स, कुरिअर कर्मचारी, घरगुती सेवा पुरवणारे आणि डिजिटल माध्यमातून स्वतंत्र काम करणार्‍या अशा अनेकांचा समावेश होतो. या व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य म्हणजे, कामाच्या वेळेतील लवचीकता, तसेच उत्पन्नाच्या वाढीव संधी. मात्र, याच व्यवस्थेत कामगाराच्या उत्पन्नाची हमी नसते. काम किती मिळेल, मोबदला किती असेल, ग्राहकांचे ‘रेटिंग’ कसे असेल आणि अ‍ॅपवरील ‘अल्गोरिदम’ कोणत्या निकषांवर काम देईल, यावर प्रत्यक्षात त्याचे आर्थिक गणित अवलंबून असते. खाते बंद झाले किंवा काम देणे थांबवले गेले, तर त्याच्याकडे दाद मागण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही.

 

पारंपरिक रोजगार व्यवस्थेत कर्मचार्‍याला भविष्य निर्वाह निधी, आरोग्य विमा, सशुल्क रजा, अपघात विमा आणि निवृत्तीनंतरची काही आर्थिक तरतूद मिळू शकते. ‘गिग वर्कर्स’च्या बाबतीत मात्र परिस्थिती निराळी आहे. ‘प्लॅटफॉर्म’ कंपन्या अनेकदा त्यांना ‘कर्मचारी’ न मानता ‘स्वतंत्र भागीदार’ किंवा ‘सेवापुरवठादार’ मानतात. परिणामी, कर्मचारी म्हणून मिळणार्‍या अनेक संरक्षणांपासून ते वंचित राहतात. काम करताना अपघात झाला, दीर्घ आजारपण आले किंवा वयामुळे काम करणे शक्य राहिले नाही; तर त्यांच्या उत्पन्नाचा आधारच संपुष्टात येऊ शकतो. रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करताना त्यातील कामगारांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करणे, ही विकासाची अपुरी व्याख्या ठरेल. याची दखल घेत ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२०’मध्ये ‘गिग वर्कर्स’ आणि ‘प्लॅटफॉर्म वर्कर्स’ यांना स्वतंत्र कायदेशीर ओळख देण्यात आली. ही संहिता दि. २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू झाली. या कायद्यानुसार, जीवन आणि अपंगत्व विमा, अपघात विमा, आरोग्य व मातृत्व लाभ, वृद्धापकाळातील सुरक्षा आणि अन्य कल्याणकारी योजनांची तरतूद करता येते. म्हणजेच, या कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या चौकटीत आणण्याचा कायदेशीर मार्ग खुला झाला. पण, कायद्यात तरतूद असणे आणि प्रत्यक्ष कामगाराला तिचा लाभ मिळणे, यात मोठे अंतर असते. हे अंतर भरून काढण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा आणि ठोस योजनांची आवश्यकता आहे.

 

केंद्र सरकारने दि. २८ ऑक्टोबर रोजी ‘राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळा’ची रचना अधिसूचित केली. दि. ३० ऑक्टोबरला कामगार मंत्रालयाने याची अधिकृत घोषणा केली. असंघटित कामगारांसाठी ४० सदस्यांची, तर ‘गिग’ आणि ‘प्लॅटफॉर्म वर्कर्स’साठी २२ सदस्यांची स्वतंत्र रचना या मंडळाच्या कामासाठी निश्चित करण्यात आली आहे. कामगारमंत्री या मंडळाचे अध्यक्ष असतील. योजना सुचवणे, सरकारला सल्ला देणे आणि अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे, अशी मंडळाची भूमिका असेल. जवळपास वर्षभराच्या प्रतीक्षेनंतर झालेली ही स्थापना निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र, कामगारांच्या प्रश्नांवर निर्णय घेणार्‍या मंडळात कामगारांचा आवाज केवळ औपचारिक राहता कामा नये.

 

यापेक्षाही महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, केंद्र-राज्य संबंधांचा. भारतीय संविधानात कामगार हा समवर्ती सूचीतील विषय. त्यामुळे कामगारांच्या हिताचे कायदे आणि योजनांच्या अंमलबजावणीत केंद्राबरोबर राज्यांचीही भूमिका तितकीच महत्त्वाची आहे. ‘गिग वर्कर्स’चे काम शहरापुरते किंवा राज्यापुरते मर्यादित नसते. एका राज्यात नोंदणी केलेला कामगार दुसर्‍या राज्यात जाऊन काम करू शकतो. अशा वेळी सामाजिक सुरक्षेचे लाभ त्याच्याबरोबर स्थलांतरित होणे आवश्यक आहे. ‘गिग वर्कर्स’च्या मंडळात पाच राज्यांचे प्रतिनिधी असले, तरी देशातील सर्व राज्यांचे प्रश्न या मर्यादित प्रतिनिधित्वातून मांडले जातीलच, असे नाही. मंडळांच्या अधिकारांची मर्यादाही समजून घेतली पाहिजे. ही मंडळे प्रामुख्याने सल्लागार स्वरूपाची आहेत. ती योजना सुचवू शकतात, सरकारला शिफारशी करू शकतात आणि योजनांवर देखरेख ठेवू शकतात; पण कामगारांना थेट लाभ मिळवून देण्याची किंवा कंपन्यांकडून नियमांचे पालन करून घेण्याची स्वतंत्र अंमलबजावणी यंत्रणा नाही. सामाजिक सुरक्षा संहितेत ‘अ‍ॅग्रीगेटर्स’च्या वार्षिक उलाढालीच्या एक ते दोन टक्क्यांपर्यंत योगदानाची तरतूद आहे. मात्र, ते कामगारांना दिल्या जाणार्‍या एकूण मोबदल्याच्या पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक असू शकत नाही. हे योगदान कधीपासून आणि कोणत्या दराने लागू होणार, याची अधिसूचना आवश्यक आहे. त्यामुळे निधीची तरतूद कायद्यात असणे आणि प्रत्यक्ष निधी जमा होऊन कामगारांना लाभ मिळणे, या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. सामाजिक सुरक्षेचा विचार करताना विमा किंवा आर्थिक मदतीपुरते मर्यादित राहून चालणार नाही. अ‍ॅपवरून अचानक काम बंद होणे, ग्राहकांच्या ‘रेटिंग’वर उत्पन्न अवलंबून असणे, ‘अल्गोरिदम’च्या माध्यमातून कामाचे वाटप होणे, कामाचे तास वाढूनही मोबदला निश्चित नसणे, अशा प्रश्नांवरही विचार व्हायला हवा.

 

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळांची स्थापना ही तर सुरुवात आहे. या मंडळांना अधिक समावेशक बनवणे, कामगार संघटनांचा स्वतंत्र सहभाग सुनिश्चित करणे, राज्यांशी समन्वय वाढवणे आणि ‘अ‍ॅग्रीगेटर्स’च्या योगदानातून प्रत्यक्ष निधी उपलब्ध करून देणे, आता आवश्यक आहे. मंडळांच्या बैठकांची संख्या किंवा सदस्यांची यादी यावर त्यांचे यश ठरणार नाही. डिलिव्हरी रायडरचा अपघात झाला, टॅसीचालक आजारी पडला किंवा वय झाल्यामुळे काम करणे शय राहिले नाही, तेव्हा ही व्यवस्था त्याच्या मदतीला धावून येते का, यावरच तिचे खरे मूल्य ठरेल. अ‍ॅपने काम मिळू शकते. मात्र, जगण्याची सुरक्षितता ही अ‍ॅपच्या भरवशावर सोडता येणार नाही, याचे भानही ठेवावे लागेल, तरच ‘गिग वर्कर्स’ना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा ठेवता येईल.