मुंबई(Maharashtra Metro Station Naming Committee): मुंबई, पुणे आणि नागपूर महानगर क्षेत्रांतील मेट्रो स्थानकांचे नामकरण आणि पुनर्नामकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने सहा सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची स्थापना करण्यात आली असून, उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सहअध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने मार्च २०२६ मध्ये अधिसूचित केलेल्या मेट्रो रेल्वे (स्थानकांचे नामकरण किंवा पुनर्नामकरण) नियमांनुसार ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय नगरविकास विभागाने १८ नोव्हेंबर रोजी जारी केला. (Maharashtra Metro Station Naming Committee)
मेट्रो स्थानकांच्या नामकरणासाठी स्थानिक इतिहास, सांस्कृतिक वारसा, भौगोलिक महत्त्व आणि नागरिकांच्या भावनांचा विचार केला जाणार आहे. स्थानकाचे नाव उच्चारण्यास सुलभ असावे, एकसारखी किंवा साधर्म्य असलेली नावे टाळावीत, संबंधित परिसराची ओळख कायम राखावी आणि नामकरणामुळे कोणताही वाद निर्माण होऊ नये, याबाबतही समिती विशेष दक्षता घेणार आहे. (Maharashtra Metro Station Naming Committee)
समितीमध्ये संबंधित लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार, विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार तसेच संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे महापौर किंवा सभापती यांचा समावेश असेल. मेट्रो प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेचे प्रशासकीय प्रमुख समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. (Maharashtra Metro Station Naming Committee)
स्थानकांच्या नामकरण किंवा पुनर्नामकरणासाठी नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या मागण्यांची प्रथम मेट्रो प्रशासनाकडून छाननी केली जाईल. त्यानंतर संबंधित मागण्यांचे सविस्तर प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येतील. नगरविकास विभाग हे प्रस्ताव समितीसमोर मांडणार असून, समितीच्या शिफारशी अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येतील. त्यामुळे मेट्रो स्थानकांच्या नामकरण प्रक्रियेला आता निश्चित प्रशासकीय चौकट मिळणार आहे. (Maharashtra Metro Station Naming Committee)
मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.