समान नागरी कायद्यासाठी महाराष्ट्रात जनमताचा कौल; १५ डिसेंबरपर्यंत अभिप्राय नोंदवा!

    21-Nov-2026   
 
Uniform Civil Code Maharashtra 2026
 
मुंबई (Uniform Civil Code Maharashtra 2026) : महाराष्ट्रात ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्याबाबत राज्य सरकारने जनमताचा कौल आजमावायला सुरुवात केली आहे. या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर चर्चा आणि विचारमंथनाची प्रक्रिया सुरू झाली असून, राज्यशासनाने नागरिक, सामाजिक संघटना, विविध संस्था आणि संबंधित घटकांकडून सूचना, मते व अभिप्राय मागवले आहेत. येत्या दि. १५ डिसेंबरपर्यंत आपापले अभिप्राय व्यक्त करण्याची संधी राज्यातील प्रत्येक सुजाण नागरिकाला मिळणार आहे.
 
महाराष्ट्र शासनाने ‘समान नागरी कायद्या’बाबत नागरिकांना आपली मते मांडता यावीत, यासाठी स्वतंत्र ऑनलाईन पोर्टल (https://ucc.maharashtra.gov.in/) सुरू केले आहे. या पोर्टलवर व्यक्ती, तसेच विविध संस्था आपल्या सूचना व अभिप्राय नोंदवू शकतात. प्रश्नावलीमध्ये एकूण ३७ मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रक्रियेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, यामध्ये विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देणे अनिवार्य नाही. नागरिकांना जे प्रश्न महत्त्वाचे वाटतात आणि ज्यांची उत्तरे त्यांना सहजपणे देता येतील, केवळ तेवढ्याच प्रश्नांची उत्तरे निवडून ते आपला फॉर्म ‘सबमिट’ करू शकतात. महाराष्ट्र शासनाच्या ‘समान नागरी संहिता समिती’च्या पोर्टलवर सूचना व अभिप्राय नोंदविण्याची अंतिम तारीख दि. १५ डिसेंबर २०२६ अशी निश्चित करण्यात आली आहे. (Uniform Civil Code Maharashtra 2026)
 
भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार दिला आहे. धर्म, जात, पंथ, भाषा किंवा लिंग यापलीकडे जाऊन प्रत्येक नागरिकाला समान न्याय, समान संधी आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळावा, ही भारतीय लोकशाहीची मूलभूत संकल्पना आहे. याच व्यापक विचारातून भारतीय संविधानाच्या ‘अनुच्छेद ४४’मध्ये राज्याने नागरिकांसाठी ‘समान नागरी संहिता’ लागू करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करावेत, अशी मार्गदर्शक तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्रात ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्याबाबत विचारमंथन सुरू झाले आहे.
 
सध्या भारतात विविध धर्मीय समुदायांसाठी वैयक्तिक कायद्यांच्या वेगवेगळ्या तरतुदी अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे विवाह, घटस्फोट, मालमत्तेचे वाटप आणि वारसाहक्क यांसारख्या विषयांमध्ये वेगवेगळे कायदे लागू होतात. ‘समान नागरी कायद्या’च्या माध्यमातून या विषयांमध्ये समानता, न्याय, पारदर्शकता आणि विशेषतः महिला व बालकांचे अधिकार यांना अधिक प्रभावी संरक्षण देण्याबाबत विचार होऊ शकतो. या विषयाकडे केवळ धार्मिक किंवा राजकीय दृष्टिकोनातून न पाहता, संविधानिक मूल्ये, सामाजिक न्याय, स्त्री-पुरुष समानता आणि नागरिकांचे मूलभूत अधिकार या व्यापक दृष्टिकोनातून पाहण्याची आवश्यकता आहे. ही केवळ एखाद्या कायद्याच्या निर्मितीची प्रक्रिया नाही, तर महाराष्ट्राच्या भविष्यातील सामाजिक आणि कायदेशीर व्यवस्थेला दिशा देण्याची एक महत्त्वपूर्ण संधी आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक सुजाण नागरिकाने या प्रक्रियेत सहभागी होणे गरजेचे आहे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. (Uniform Civil Code Maharashtra 2026)
 
समान नागरी कायद्यासारखा दूरगामी परिणाम करणारा विषय असल्याने त्यावर प्रत्येक समाजघटकाचे मत समोर येणे गरजेचे आहे. महिला संघटना, सामाजिक संस्था, कायदेतज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, युवक संघटना, ज्येष्ठ नागरिक, विविध समाजांचे प्रतिनिधी आणि सामान्य नागरिक यांनी या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवायला हवा. (Uniform Civil Code Maharashtra 2026)
 
या मुद्यांवर नोंदवा अभिप्राय
  • महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्याची आवश्यकता
  • विवाहाचे वय आणि विवाह नोंदणीची समान व्यवस्था
  • बहुविवाहासंदर्भातील कायदेशीर तरतुदी
  • घटस्फोटासाठी समान नियम व प्रक्रिया
  • महिला आणि पुरुषांचे समान वारसाहक्क
  • मुलांचे संगोपन, पालकत्व आणि पोटगी
  • लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील महिला व बालकांचे अधिकार
  • मालमत्तेचे वाटप आणि उत्तराधिकार
  • विविध वैयक्तिक कायद्यांमधील बदलांची आवश्यकता
‘समान नागरी कायदा’ हा कोणत्याही एका धर्माच्या विरोधात नसून, तो प्रत्येक नागरिकाला विशेषतः महिलांना समान हक्क आणि न्याय मिळवून देणारा विचार आहे. अनेकदा कायदे बनल्यानंतर आपण त्यावर चर्चा किंवा टीका करतो; पण शासनाने कायदा तयार करण्यापूर्वी मत मागवले आहे. ही लोकशाहीतील मोठी संधी आहे. - मोहन सालेकर, कोकण प्रांत मंत्री, विहिंप (Uniform Civil Code Maharashtra 2026)
 
संपूर्ण देशात ‘समान नागरी कायदा’ अस्तित्वात येणे आवश्यक आहे. हा कायदा अस्तित्वात यावा, यासाठी मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ गेल्या ६० वर्षांपासून प्रयत्नशील आहे आणि आज महाराष्ट्रात तो अस्तित्वात येत आहे, याचे आम्ही स्वागत करतो. अल्पसंख्याकांशी संबंधित किमान एक व्यक्ती कमिटीमध्ये जोडला जावा. - डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी, अध्यक्ष, मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ
 
हिवाळी अधिवेशनात कायदा संमत होणार?
 
राज्य विधिमंडळाच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात ‘समान नागरी कायद्या’चा मसुदा मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे, अशा जोरदार चर्चा सुरू आहेत. या कायद्याबाबत नागरिकांचे विचार जाणून घेण्यासाठी शनिवार, दि. २१ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ ते दुपारी १२ यावेळेत मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष जनसुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती महाराष्ट्रात महसूल विभागनिहाय ही जनसुनावणी घेत आहे. कोकण महसूल विभागांतर्गत मुंबई शहर जिल्ह्यासाठी शनिवार, दि. २१ नोव्हेंबरला विशेष जनसुनावणी होणार आहे. ही समिती कोकण भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहणार असून, तेथे येणार्‍या नागरिकांची सुनावणी थेट समितीसमोर होईल. जे नागरिक नवी मुंबई येथे प्रत्यक्ष जाऊ शकणार नाहीत, त्यांनी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात निर्धारित वेळेच्या एक तास आधी उपस्थित राहावे, तेथून ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे त्यांची सुनावणी घेतली जाईल. (Uniform Civil Code Maharashtra 2026)





ओंकार मुळ्ये

'मास मीडिया' या विषयातून पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण.'कम्युनिकेशन ॲण्ड जर्नालिझम' विषयातून पदव्युत्तरपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण. सध्या दै.'मुंबई तरुण भारत'मध्ये वेब उपसंपादक म्हणून कार्यरत. लिखाण, संगीत, वाचन, फोटोग्राफी, इ.ची आवड.लिवोग्राफी भाषाशैलीत विशेष प्रावीण्य.बालपणापासून रा.स्व.संघाचा स्वयंसेवक
संबंधित मजकूर