मुंबई (UCC Maharashtra Survey Controversy) : महाराष्ट्र शासनाच्या समान नागरी संहिता समितीच्या प्रश्नावलीला प्रतिसाद देण्याच्या नावाखाली 'मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' आणि 'फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम्स' यांच्याकडून नागरिकांची जाणीवपूर्वक दिशाभूल होत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. गुगलवर सर्च 'uccpublicawareness' असे सर्च केल्यास पहिल्याच क्रमांकावर दिसणाऱ्या 'uccpublicawareness.in' या पोर्टलच्या माध्यमातून ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) आणि फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम्स (FMM) यांनी मिळून जनमतावर प्रभाव टाकण्याचा आणि कायदेशीर प्रक्रियेत खोडा घालण्याचा डाव रचल्याचे समोर आले आहे. 'जमियम महाराष्ट्र'च्या पोर्टलवरही तोच प्रकार सुरु आहे.
सर्वसामान्य नागरिकाला प्रश्नावली भरणे सोपे वाटावे, असा देखावा उभा करून या पोर्टलची तांत्रिक रचना अत्यंत चतुराईने केल्याचे दिसून येते. पोर्टलवर उत्तर सादर करताना "मी माझ्या वतीने माझी उत्तरे महाराष्ट्र शासनाकडे सादर करण्यासाठी AIMPLB आणि FMM यांना माझी पूर्ण जाणीव, संमती आणि अधिकृतता देतो/देते" अशी ग्वाही वापरकर्त्याकडून घेण्यात येते. प्रश्नावलीच्या सुरुवातीलाच 'धर्म' या रकान्यात 'मुस्लिम' हा पर्याय आधीच (बाय डिफॉल्ट) निवडलेला दिसतो. (UCC Maharashtra Survey Controversy)
त्याचबरोबर 'होय', 'नाही' आणि 'टिप्पणी नाही' अशा पर्यायांमध्ये जिथे 'नाही' हे उत्तर अपेक्षित आहे, तिथे ते बटण लाल रंगाने ठळक केले आहे, तर काही ठिकाणी 'टिप्पणी नाही' हा पर्याय रंगवून उठवला आहे. दुसरीकडे, जिथे 'होय' अपेक्षित आहे, तिथे ते बटण हिरव्या रंगाने हायलाइट केले आहे. यामुळे विचार न करता क्लिक करणाऱ्या नागरिकांकडून ठराविक उत्तरेच नोंदवली जाण्याची तजवीज करण्यात आली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब सर्वेक्षणाच्या भाग २ मध्ये समोर येते. प्रश्न क्रमांक ३२ ते ३७ यांमध्ये प्रत्येक नागरिकाला आपले स्वतंत्र मत मांडण्याचा अधिकार आहे. मात्र, या पोर्टलच्या तांत्रिक रचनेत अशी सेटिंग करण्यात आली आहे की, समान नागरी संहितेला विरोध दर्शवणारी उत्तरे या रकान्यांमध्ये आधीच भरलेली किंवा सुचवलेली दिसतात. अनेकदा नागरिक स्वतंत्रपणे मजकूर लिहिण्याचे कष्ट न घेता आहे त्याच सेटिंगसह प्रक्रिया पूर्ण करतात, ज्यामुळे वैयक्तिक मताऐवजी एकतर्फी विरोधाचा मसुदा तयार होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. अशी माहिती आहे की, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या पोर्टलवरून २ लाख ४० हजार हून अधिक फॉर्म सबमिट झाल्याचे सांगण्यात येते आहे. (UCC Maharashtra Survey Controversy)
एकंदरीत, तांत्रिक युक्तीवाद आणि पूर्वनियोजित सेटिंग्जचा आधार घेत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम्स यांनी चालवलेला हा प्रकार उघड झाला असून, या माध्यमातून जनमताचा कौल वळवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप पुढे आला आहे. (UCC Maharashtra Survey Controversy)
'मास मीडिया' या विषयातून पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण.'कम्युनिकेशन ॲण्ड जर्नालिझम' विषयातून पदव्युत्तरपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण. सध्या दै.'मुंबई तरुण भारत'मध्ये वेब उपसंपादक म्हणून कार्यरत. लिखाण, संगीत, वाचन, फोटोग्राफी, इ.ची आवड.लिवोग्राफी भाषाशैलीत विशेष प्रावीण्य.बालपणापासून रा.स्व.संघाचा स्वयंसेवक