मासेमारीसाठी समुद्रात टाकलेल्या जाळ्यात लक्ष्यित माशांसोबतच अनेकदा कासवे, शार्क, पाकट, समुद्री साप आणि इतर सागरी जीवही अडकतात. ‘बायकॅच’ म्हणून ओळखल्या जाणार्या या अनपेक्षित पकडीचा परिणाम सागरी जैवविविधतेबरोबरच मत्स्यसाठे आणि मच्छीमारांच्या अर्थकारणावरही होत आहे. त्यामुळे ‘बायकॅच’चे प्रमाण कमी करणे, हे शाश्वत मत्स्यव्यवसायापुढील महत्त्वाचे आव्हान बनले आहे.
समुद्रात मासेमारीसाठी टाकलेल्या जाळ्यात नेहमीच अपेक्षित मासे सापडतात असे नाही. पापलेट, बांगडा, सुरमई, कोळंबी किंवा रावस पकडण्यासाठी समुद्रात गेलेल्या मच्छीमारांच्या जाळ्यात अनेकदा इतर प्रजातींचे मासे, समुद्री साप, शार्क, पाकट आणि कासवेही अडकतात. मासेमारीच्या उद्दिष्टात नसतानाही जाळ्यात पकडल्या जाणार्या अशा जलचरांना मत्स्यव्यवसायाच्या परिभाषेत ’बायकॅच’ (Bycatch) असे म्हटले जाते. यातील शार्क, पाकट सारखे जीव बाजारात विकले जातात, तर काहींना कमी आर्थिक मूल्य किंवा विक्रीयोग्य आकार नसल्याने पुन्हा समुद्रात टाकले जाते. अशा प्रकारे समुद्रात परत फेकल्या जाणार्या पकडीला ‘डिस्कार्ड’ (Discard) म्हणतात. ‘बायकॅच’ आणि ‘डिस्कार्ड’ संबंधित असले, तरी दोन्ही संकल्पना समान नाहीत. या समस्येचा परिणाम जैवविविधतेबरोबरच मच्छीमारांच्या अर्थकारणावरही होतो.
महाराष्ट्राला सुमारे ८७७ किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. पालघरपासून सिंधुदुर्गपर्यंत पारंपरिक होड्यांपासून यांत्रिक ट्रॉलर्सपर्यंत विविध प्रकारच्या नौकांद्वारे मासेमारी केली जाते. यामध्ये तळाशी ओढली जाणारी ‘ट्रॉलिंग पद्धत’ ‘बायकॅच’च्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाची आहे. ‘ट्रॉलिंग’मध्ये समुद्राच्या तळाशी किंवा पाण्याच्या विशिष्ट स्तरावर मोठे जाळे ओढले जाते. त्यामध्ये लक्ष्यित माशांसोबतच इतर अनेक प्रजातींचे जीव अडकतात. जाळ्याच्या शेवटच्या भागातील छिद्रे लहान असल्यास मासे बाहेर निसटू शकत नाहीत. त्यामुळे भविष्यात मोठे होऊन प्रजनन करू शकणारे मासेही पकडले जातात.
दक्षिण कोकण किनारपट्टीवरील ‘ट्रॉल’ मासेमारीचा २०२३ मध्ये प्रसिद्ध झालेला संशोधन अभ्यास या समस्येची तीव्रता दाखवतो. संशोधकांनी १७७ ‘ट्रॉल’ फेर्यांचा अभ्यास केला. त्यात काही भागांत प्रत्येक फेरीत ७० ते ११० किलो ‘बायकॅच’, तर ६० ते ११० किलो ‘डिस्कार्ड’ नोंदवण्यात आले. विशेषतः पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील नदीमुखांच्या परिसरात ही पकड अधिक असल्याचे संशोधनातून समोर आले. मुंबई किनारपट्टीवरील २०२४ मधील प्रायोगिक ‘ट्रॉलिंग’ अभ्यासात १२७ प्रजातींची नोंद झाली. पकडीच्या वर्गीकरणात ५९ टक्के ‘डिस्कार्ड’, ३४ टक्के लक्ष्यित नसलेल्या प्रजाती आणि केवळ सात टक्के लक्ष्यित पकड होती. हा निष्कर्ष संपूर्ण महाराष्ट्राला लागू करता येत नसला, तरी अनावश्यक पकडीचे गांभीर्य अधोरेखित करतो.
रायगड किनारपट्टीवरील बहुदिवसीय ट्रॉलर्सच्या २०१६-१७ आणि २०१७-१८ या हंगामांतील अभ्यासात मासेमारीचा सरासरी दर ताशी ३२.६५ किलो, तर ‘डिस्कार्ड’चा दर ताशी ७.६३ किलो नोंदवला गेला. ‘डिस्कार्ड’मध्ये व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रजातींची पिले आणि कमी बाजारमूल्य असलेले प्रौढ मासे होते. दुसरीकडे, राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त आणि धोरण संस्थेच्या २०१७ मधील अहवालात महाराष्ट्रातील यांत्रिक ट्रॉलर्सकडून समुद्रात टाकल्या जाणार्या पकडीचा वार्षिक सरासरी अंदाज ९० हजार ०३७ टन दिला आहे. त्याची अंदाजमर्यादा ६८ हजार ८०७ ते १ लाख ११ हजार २६८ टन होती. हा जुन्या अभ्यासावर आधारित ऐतिहासिक अंदाज आहे; आजच्या ‘बायकॅच’चे प्रमाण म्हणून त्याचा वापर करता कामा नये.
‘बायकॅच’चा थेट संबंध मच्छीमारांच्या अर्थकारणाशी आहे. जाळ्यात अडकलेल्या प्रत्येक माशाला बाजारात विक्रीयोग्य मूल्य मिळत नाही. काही मासे कमी किमतीत विकावे लागतात, तर काहींची विल्हेवाट लावावी लागते. इंधन, वेळ, मनुष्यबळ आणि जाळ्यांची झीज यांचा खर्च मात्र मच्छीमारांनाच सहन करावा लागतो. लहान आकाराचे मासे पकडले गेल्याने भविष्यातील मत्स्यसाठ्याचेही नुकसान होते. प्रजननक्षम वय गाठण्यापूर्वीच मोठ्या प्रमाणावर मासे पकडले गेल्यास त्यांच्या पुनरुत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. परिणामी, पुढील हंगामांत व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या माशांची उपलब्धता कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो. आजच्या अनियंत्रित पकडीचा आर्थिक फटका उद्याच्या मच्छीमाराला बसू शकतो.
‘बायकॅच’ कमी करण्यासाठी मासेमारी अधिक निवडक करणे आवश्यक आहे. जाळ्यांच्या योग्य आकाराच्या छिद्रांचा वापर, लहान मासे बाहेर पडू देणारी रचना, कोळंबी ट्रॉलमध्ये ‘बायकॅच रिडशन डिव्हाईस’ (BRD) आणि समुद्री कासवांना बाहेर पडण्याची संधी देणारे ‘टर्टल एसलुडर डिव्हाईस’ (TED) उपयुक्त ठरू शकतात. संवेदनशील नदीमुखांतील मासेमारीचे नियमन, प्रजनन काळातील संरक्षण आणि विशिष्ट क्षेत्रांत मासेमारीच्या पद्धतींवर निर्बंधही महत्त्वाचे आहेत. मात्र, हे उपाय राबवताना मच्छीमारांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये. उपकरणे आणि प्रशिक्षणासाठी शासकीय मदत आवश्यक आहे.
‘बायकॅच’चे प्रमाण कमी करण्यासाठी त्याची नियमित आणि अचूक नोंद ही पहिली पायरी आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्थेने (CMFRI) विकसित केलेली मत्स्यपकड सर्वेक्षण आणि विश्लेषण प्रणाली (FCSA) मासळी उतरवण्याच्या केंद्रांवरील प्रजाती, पकडीचे प्रमाण आणि गुणवत्ता यांची नोंद करण्यास मदत करते. मासेमारीच्या प्रत्येक प्रकारात पकडलेले जीव, त्यांचा आकार, परत सोडलेली संख्या आणि त्यानंतरचे जगण्याचे प्रमाण नोंदवले, तर व्यवस्थापनाचे निर्णय अधिक परिणामकारक होतील. अशा नोंदींमधून लहान माशांची पकड आणि ‘डिस्कार्ड’चे प्रमाण अधिक चांगल्या प्रकारे समजू शकते.
समुद्रातील प्रत्येक जीवाला व्यावसायिक मूल्य असेलच असे नाही; पण प्रत्येकाचे पर्यावरणीय महत्त्व असते. ‘बायकॅच’ रोखणे म्हणजे केवळ कासवे, शार्क किंवा इतर जलचरांचे संरक्षण नव्हे, तर भविष्यातील मत्स्यसाठे जपणेही आहे. अधिक वेळ समुद्रात घालवून अधिक मासे पकडण्याऐवजी कमी अनावश्यक पकडीतून अधिक आर्थिक मूल्य मिळवणारी मासेमारी विकसित करणे गरजेचे आहे. ‘बायकॅच’चा प्रश्न ‘मच्छीमार विरुद्ध जैवविविधता’ असा नाही; मच्छीमारांची उपजीविका आणि समुद्राची उत्पादकता एकाच वेळी टिकवण्याचे ते आव्हान आहे.
संरक्षित जीवांना ओळखण्यात अडचण
मासेमारीदरम्यान लक्ष्य नसलेल्या सागरी जीवांची जाळ्यात होणारी पकड म्हणजे ‘बायकॅच.’ यामध्ये ‘वन्यजीव संरक्षण कायद्यां’तर्गत संरक्षित असलेल्या शार्क, वाघळी आणि गिटारफिशसारख्या प्रजातींचाही समावेश होतो. मात्र, अनेकदा मच्छीमारांना जाळ्यात अडकलेल्या जीवांची अचूक प्रजाती ओळखता येत नाही. कोणती प्रजाती कायद्याने संरक्षित आहे, याविषयीचे अपुरे ज्ञान आणि प्रजाती ओळखण्यातील अडचणी यामुळे अनवधानाने पकडलेल्या संरक्षित जीवांची विक्रीही होऊ शकते. वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार संरक्षित प्रजातींची पकड, व्यापार आणि विक्री प्रतिबंधित आहे. त्यामुळे मच्छीमारांना संरक्षित प्रजातींची छायाचित्रांसह ओळख करून देणे, जनजागृती करणे आणि जाळ्यात अडकलेल्या जीवांना सुरक्षितपणे परत समुद्रात सोडण्याच्या पद्धतींचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. ‘बायकॅच’ कमी करण्यासाठी मच्छीमारांचा सहभाग आणि शास्त्रीय मार्गदर्शन महत्त्वाचे ठरते.
९७६८६८४०३१